‘मूल्यवान्’ बनेको सेबोन अध्यक्षको पद

पछिल्ला दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र निजी कम्पनीहरूलाई आईपीओको इजाजतमा लचिलो बनिदिएर पाइने लाभको कारण सेबोन अध्यक्ष पदको ‘मूल्य’ ह्वात्तै बढेको छ।

बजेटको मार भान्छामा, कुन–कुन तरकारी र खाद्यान्नमा पर्दैछ प्रभाव?

आगामी वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर हुँदा भान्सामा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारी/फलफूलको समेत लागत बढ्ने देखिएको छ। बजेटले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी/दलहन आयातमा पनि अग्रिम आयकर लगाएको छ।

‘स्क्याम’ बन्ने खतरामा आईपीओ: कम्पनीका सञ्चालकहरू कमाउँदै, साधारण लगानीकर्ता गुमाउँदै

उच्च नाफामा जाने प्रक्षेपणसहितको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी आईपीओ जारी गरेका कम्पनीहरू केही समयमै ठूलो नोक्सानीमा पुगेका छन्। यसले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ।

आन्तरिक ऋणको उच्च लक्ष्यका साथ १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट

अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमा, गौरवका आयोजनाको बजेट अन्तै खर्च

गत वर्ष १७१ स्थानीय तहले ऐन मिचेर स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी सरकारी ढुकुटीबाट नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।

जलविद्युत‍्को शेयरमा विकृति : नाफा लिएर संस्थापक बाहिरिँदा जोखिममा सर्वसाधारणको लगानी

सरकारी प्रतिवेदनले लकइन पिरियड सकिए लगत्तै संस्थापक शेयरधनी बाहिरिँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने र यसले सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न गई पुँजी परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सक्ने औँल्याएको छ।

बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा ‘भिडाएर’ कमाउने धन्दामा सहकारी सञ्चालकहरू

केही सहकारीका सञ्चालकले बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा बचतकर्तालाई महँगोमा जग्गा किन्न बाध्य पारेर त्यसबाट उल्टै असुल्ने धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ। यसरी भइरहेको ठगीबारे नियामकीय निकायहरू बेखबर भने छैनन्।

वर्ष २०८१ मा अर्थतन्त्र : धमिलो छायाबीच सकारात्मक तस्वीरको आशा

लगानी सम्मेलन हुन लागेको यो वर्ष नयाँ योजनाहरूसँगै युवा पलायन रोकेर देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाई दीर्घकालीन सुधारको बाटो पहिल्याउन सकिनेमा अर्थविद्हरू आशावादी देखिएका छन्। 

सहकारी कानून : निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्वार्थ समूहकै ‘कब्जा’

सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने गरी आफू अनुकूलको कानून बनाए। उनीहरूकै जोडबलबाट कार्यक्षेत्र, बचत र सेवाकेन्द्र विस्तारमा सहकारीले बेलगाम बन्ने छुट पाउँदा अहिले संकट आएको विज्ञहरू ठान्छन्।

बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने बाफिया : व्यावहारिक नभएको बैंकरको प्रतिक्रिया, वित्तीय सुशासन दिने विज्ञको दाबी

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद्‌बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।

‘राष्ट्र बैंकमार्फत सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिने सत्ता गठबन्धनको संकल्प वित्तीय क्षेत्रका लागि जोखिमपूर्ण’

सत्ता गठबन्धनले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर पुनर्कर्जा दिन गरेको संकल्प राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

समाचार प्रभाव

सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक आचार्य बर्खास्त

निर्देशक आचार्यले बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीस्वरूप सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय बैंकले सोमबार गरेको हो। 

फलोअप

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार: आरोपित निर्देशकलाई सोधियो तेस्रो स्पष्टीकरण

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने समयमा पुनः स्पष्टीकरण मागिएपछि पीडित झनै सशंकित भएकी छन्

असम्बन्धित व्यक्तिको नेतृत्वमा सहकारी पीडितको संस्था, आन्दोलनका नाममा उल्टै असुली

सहकारीमा बचत रकम फिर्ता नपाएपछि विभागमा धर्ना बस्न पुगेकालाई पहिला फाराम भराएर २०० रुपैयाँ तिराइ बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको सदस्य बनाइन्छ। पीडितबाट यसरी अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ उठाइसकिएको छ।

कानून निर्माण नै स्वार्थ समूहबाट नियन्त्रित हुँदा भयावह बनेको सहकारी संकट

एक दशकअघि सहकारीमा समस्या देखा पर्दा बलियो कानूनी व्यवस्था थिएन। जब बलियो कानून बनाउने पहल अघि बढ्यो, त्यसलाई सहकारी सञ्चालक सांसदहरूले ‘हाइज्याक’ गरे। त्यसकै नतिजा हो अहिलेको सहकारी संकट।

राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, घटना १ महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मै

नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि आफ्नै सहकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार एक महिनादेखि ‘आन्तरिक छानबिन’मा छ। घटना ढाकछोप गर्न बैंकका उच्च अधिकारीहरू नै लागिपरेको आरोप लागेको छ। 

खुद्रा नोटको व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सकस, सर्वसाधारणलाई कारोबारमा झन् बढी कठिनाइ

खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिएको र राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० भन्दा कम दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बैंकहरूले जनाएका छन्। त्यसको असर सबैजसो बैंकका आम ग्राहकमाथि परेको छ।

फलोअप

चौधरी ग्रुपले हडपेको सतुंगलको सार्वजनिक जग्गाः जिल्लाको फैसला भएन सदर, विपक्षी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

चौधरी ग्रुपको जग मानिने एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजले सार्वजनिक बाटो नै हडपेपछि त्यसलाई फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीलाई उच्च अदालतको आदेशले थोरै आशा जगाइदिएको छ।

सहकारी पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा ६ महिनासम्म सरकार उदासीन, दबाब बढाउन अझ संगठित हुँदै बचतकर्ता

सरकारले आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरूसँग गरेको सम्झौता र सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलको सुझाव बमोजिम काम अघि नबढाउँदा निराश देखिएका बचतकर्ताहरू थप दबाबमूलक कार्यक्रमको तयारीमा छन्। 

अध्ययन भन्छ– जीडीपीको ४२ प्रतिशत हाराहारी पुग्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, ठूलो हिस्सा घरजग्गामा

जीडीपीमा करिब १० प्रतिशत योगदान रहेको आवास सेवाको उपभोग र घर जग्गाको कारोबार आर्थिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट बढी भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दा सरकार जनताबाट टाढिन पुग्छ।