गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूको सम्बन्धित स्थानमै उपचारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै खोजी, उद्धार र उपचारलाई प्रमुख नीति बनाएको बताए।

मानवअधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई राहत एवं उद्धारमा जुट्न सरकार, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।

पछिल्लो एक वर्षयता पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा पटक–पटक भूकम्प गइरहे पनि विनाशकारी भूकम्प, त्यसमा पनि महाभूकम्पकै खतरा यथावत् छ।

बाँकेका अस्पतालमा उपचाररत घाइतेको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत अभाव हुनसक्ने आकलन गर्दै नेपालगन्जका युवाले स्वतःस्फूर्त रक्तदान अभियान चलाएका छन्।

भूकम्पमा परी घाइते भएका एक जनाको उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको छ भने भेरी अस्पतालमा उपचाररत दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ।

जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका धेरै भौतिक संरचना क्षति भएका क्षेत्रमा मात्र लाइन काटिएको र अन्य स्थानमा विद्युत् नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले‍ जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल कर्णाली प्रदेश सरकारको कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रभावित क्षेत्रमा पाँच दिनका लागि निःशुल्क भ्वाइस तथा एसएमएस सेवासहितको निःशुल्क सिमसमेत उपलब्ध गराउने टेलिकमले जनाएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको बैठकले उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको हो।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रभावित क्षेत्रहरूमा विपद् उद्धारमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेको छ भने अन्य युनिटहरूबाट समेत फौज परिचालनका लागि तयारी हालतमा राखिएको जनाएको छ।

पहिरोका कारण रुकुम पश्चिमको कालेखोलास्थित सडकमा अवरोध भएको छ। यद्यपि, यसले घाइतेको उद्धारमा भने समस्या नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ९५ जनाको तथा रुकुम पश्चिममा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालगन्ज तथा अन्य ठाउँमा लैजाने क्रम जारी छ। 

भूकम्प गएको बेला हामी भर्खर निदाएका थियौँ। एक्कासि घर हल्लाउन थाल्यो। सबै जना उठेर कराउन थाले। करिब पाँच सेकेन्डको धक्काले सबै ध्वस्त बनायो।

शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले रातिबाटै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली परिचालन गरेको बताएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। 

घाइतेको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

रुकुम पश्चिमको भूकम्पमा परी घाइते भएकाको उपचार गर्न वीर अस्पताल र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अस्पतालका १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यसतर्फ गएको छ। 

नेपाली जनताको दुःखको बेला साथमा रहेको र हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ छ।

भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा परी घाइते भएकाको उपचारको पूर्वतयारीमा सरकार नजुट्दा जाजरकोटमा भूकम्प गएको ९ घण्टा बितिसक्दा पनि घाइतेहरूको कहाँ कसरी र कसले उपचार गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।

भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेमा धेरै बालबालिका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ।