काठमाडौँ– वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र राष्ट्रिय गाउँपालिका संघ आन्दोलित भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको समय दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरूले सच्याउन माग गरेका हुन्।अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ।
तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग सात दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ।आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउका क्रममा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अनुदान कटौती गर्नु संघीयताविरोधी भएको र यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने बताए।
“यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, संघीयताविरोधी र संविधानविरोधी हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो। हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। सात दिनको म्याद दिएका छौँ,” उनले भने।