ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक र श्रम बैंकलाई समेटेको छ।

महानगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको ‘आयोजना बैंक’को कार्य भइरहेकाले आगामी आवदेखि सो बैंकबाट आयोजना छनोट गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षदेखि आवधिक योजनाबमोजिम मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना’ तथा ‘खरिद योजना’ अनिवार्य तवरले तर्जुमा गरिने, स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन तथा प्रगति सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य तवरले गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

महानगरपालिकाभित्र विगत लामो समयदेखि अधुरा रहेका प्राविधिक, सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नरहेका योजनाको लगत कट्टा गरिनेछ। सोका लागि पेस्की÷आयोजना फर्छ्याैट कार्यदल गठन गरिने र महानगर क्षेत्रभित्र विगत आव २०७४/७५ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भई सञ्चालन भएका तर विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका र प्रचलित कार्यविधिबमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट मूल्यांकन गरी फर्छ्याैटका लागि निवेदन पेस हुन आएमा उक्त आयोजना जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मूल्यांकन गरी फर्छ्याैट गरिने नीति महानगरले तय गरेको छ।

बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा पैदलयात्रीको सहजताका लागि ललितपुर चक्रपथ खण्ड र अन्य उपयुक्त स्थानमा आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने र धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नख्खु खोला तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडानको व्यवस्था मिलाइने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा टिपरलगायत मालवाहक सवारी साधनको आवागमन करिडोर (नख्खु, बागमती)बाट मात्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिनेछ। ठैब, हरिसिद्धि, धापाखेललगायत आवासीय क्षेत्रबाट टिपर चलाउन नपाउने गरी समन्वय गरिने विषयलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

महानगर क्षेत्रभित्र रहेका शिल्पकला, काष्ठकला, धातुकला, प्रस्तरकलासँग सम्बन्धित श्रमिकको लगत ‘श्रम बैंक’का रूपमा तयार गरी सम्पदा संरक्षणका आयोजनामा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पुरातात्विक संरचना, देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, विहारमा प्रयोग हुने काठ, ढुंगा, माटो एवं धातुबाट तयार गर्नुपर्ने विभिन्न कलात्मक वस्तुको प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।