काठमाडौँ– अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अधिकारी, मिटरब्याजसम्बन्धी छानबिन आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रहरी अधिकृतबीच आइतबार भएको छलफलमा हदम्यादको अन्यौल र अदालतबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै उजुरी लिन नसकिएको बताइएको हो।
जाहेरी परेको दिनदेखि हदम्याद शुरू हुने र फौजदारी अभियोगमा निषेधाज्ञाका कारण अनुचित लेनदेनको निवेदन रोक्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। पीडितले चाहेमा पुराना निवेदन पुनःदर्ता गराएर भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेमा तीनवटै संस्थाका अधिकारी सहमत भएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगको निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय दुवैले पीडितको उजुरी लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “दुवै स्थानबाट एउटै उजुरी नलिने तर पीडितलाई पायक पर्ने गरी जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमध्ये एक स्थानबाट छानबिन अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देशन भइसकेको छ," प्रवक्ता भट्टराईले भने।
कानूनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिने, कागज गर्दा छलछाम गर्ने र रकम उठाउन बल प्रयोग वा हिंसा भएमा त्यस्तो लेनदेनलाई अनुचित मानेर कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आयोग बनेपछि पनि अनुचित लेनदेनसम्बन्धी सुनुवाइले गति नपाएको गुनासा बढेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रहरीसम्म पुगेका निवेदनको किसिम, त्यस उपर कारवाहीका लागि भएको कानुनी अड्चन र सम्बोधनका उपायबारे परामर्श भएको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रहरी प्रशासनले निवेदन लिन नमानेको गुनासा आइरहेका विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।