काठमाडौँ– वैध कागजातका अभावमा मलेसियामा धेरै नेपाली श्रमिक पक्राउ परेका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी), सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम) र सोसल साइन्स बहाःको संयुक्त अध्ययनले मलेसियामा विभिन्न कारणले कारागार चलान भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकमध्ये ६१ प्रतिशत कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको देखाएको हो।
पीएनसीसीले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच ‘मलेसियामा ठगी, गिरफ्तारी र थुनामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक’ बारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। अध्ययनले पीएनसीसीमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म दर्ता भएका ७५८ व्यक्तिका मुद्दाको विश्लेषण गरेको थियो। कैदमा रहेकामध्ये कागजपत्रसम्बन्धी ६१ प्रतिशत, सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडाका ८ प्रतिशत र आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कारणले ३ प्रतिशत श्रमिक पक्राउ परेका अध्ययनले देखाएको छ।
कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये पनि ८० प्रतिशत श्रमिक अनुमतिपत्र बाँधिएको रोजगारदाताकहाँबाट भागेको र त्यस कारण वैध भिसा वा काम गर्ने अनुमतिपत्र नभएकाले नौ प्रतिशत श्रमिक जेल परेका हुन्। नेपालका एजेन्ट वा भर्ना एजेन्सीबाट ठगिएर कागजपत्रविहीन भएर कैद पर्ने तीन प्रतिशत छन्। यस्तै राहदानी वा परिचयपत्र नभएकाले कैदमा पर्नेको संख्या एक प्रतिशत रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताले राहदानी कागजपत्र नवीकरण नगर्दा श्रमिकलाई सास्ती हुने गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा केही कारण प्रहरीले पक्राउ गरे आवश्यक परिचयपत्र र राहदानी देखाउन नसक्ने श्रमिकसमेत कैद परेका छन्। रोजगारदातालाई पक्राउबारे जानकारी नहुँदा लामो समय श्रमिक कैदमा परेका मुद्दा पनि छन्।
यस्तै, आफ्ना सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा गरेर कैद पर्ने नेपाली आप्रवासी श्रमिक आठ, आपराधिक गतिविधिका कारण तीन, हत्या, चोरी, अवैध लागुऔषध बेच्ने, सेवन गर्ने, नक्कली मदिराको बिक्री, जुवा र अपहरणको मुद्दामा कैदमा पर्ने नेपाली श्रमिक धेरै संख्यामा रहेका अध्ययनमा उल्लेख छ।
मलेसिया नेपालीहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देश हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२/२३ मा मलेसियाका लागि दुई लाख १९ हजार ३५७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। मलेसिया जाने श्रमिकमध्ये अधिकांश मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका रहेका छन्।
समग्रमा मलेसियामा नेपाली श्रमिकलाई आप्रवासनको यात्रा अझै पनि जोखिमपूर्ण र शोषणपूर्ण हुने गरेको अध्ययनको निचोड छ। यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको घर फिर्तीमा सहजीकरणका लागि गर्दै आएको प्रयास प्रयाप्त नभएको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले सरकारले अप्ठ्यारामा परेका, काजगपत्र, जेल तथा घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन कार्ययोजनासहित काम गर्न सुझाव दिएको छ।
नेपाली आप्रवासी श्रमिकको सीपमा अभिवृद्धि र स्वदेश फिर्ता भएका आप्रवासी श्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ।