काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले दलीय आधारमा नै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
सोमबारको बैठकमा वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा भएका छलफलमा उनीहरूले दलीय आधारमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी सत्तापक्षीय सांसदहरूले विधेयकको सकारात्मक पक्षलाई जोड दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट छरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
बैठकको शुरूमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट संघीयताको मर्म विपरीत आएको, यो आर्थिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको आरोप लगाए।
सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकभर नै वन अतिक्रमण बढी भएको, बहुमूल्य काठको चोरी भएको, भूस्खलन बढ्दै गएकाले मधेसमा पानीको समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बजेटलाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले तीन वटै तहका सरकारको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नियमित छलफल भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनले समग्रमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित बजेट छुट्याउने, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्ने सुझाव दिए।
सांसद उदयबहादुर बोहोराले पटक–पटक बजेट र योजनाका बारेमा छलफल भएका, त्यसमा सुझाव पनि दिइएको तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले संविधानअनुसार कानून बन्न नसक्दा जनताले अपेक्षित लाभ लिन नसकेका उल्लेख गरे।
सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाका पुल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममा केही कर्मचारीले अवाञ्छित गतिविधि गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताए। सांसद अञ्जान शाक्यले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम नआएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरे। सांसद भुवनबहादुर सुनारले युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको, कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्दै संघीय सरकारको काम स्थानीय तहकोजस्तै भएको बताए। कर्णाली प्रदेशको तुलनामा धनुषा र झापामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजनसम्बन्धी पुस्तक उपहारका रूपमा सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने बताए।
सांसद गंगा बेल्वासेले सरकारले कतिपय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरिन्। उनले समयमा नै ऐन, नियम बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरिन्। सांसद रूकमिणी कोइरालाले महिला तथा बालबालिकाका सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमा गरिएको विनियोजन प्रभावकारी रहेको, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
यस्तै, सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले सांसदहरूले जतिसुकै सुझाव दिए पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्। सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले समग्रमा आगामी आवको बजेट सन्तुलित र यर्थाथपरक रहेको बताए।
सांसद नारायणदत्त भट्टले समानताको आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको, युवालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम नभएको तथा आम जनतामा आशा जगाउने कार्यक्रम नआएको आरोप लगाए। सांसद जगप्रसाद शर्माले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र विस्तारमा बजेट कार्यान्वन हुनुपर्नेमा जोड दिए।