काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बन फुकुवा हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ।
गुरुङविरुद्ध समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २१ माघ ०७५ मा मुद्दा तयार गरेको थियो। गुरुङलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन हुने भन्दै ०७९ पुस ८ गते अख्तियारले गरेको निर्णयका आधारमा गुरुङ निलम्बनमा परेको सूचना संसद् सचिवालयले जारी गरेको थियो। पद निलम्बन खारेजीको माग गर्दै रिट लिएर गएका गुरुङको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि अख्तियारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो।
“उक्त आदेशको(फैसला) कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन रहेको संसद्को सदस्यका रूपमा कार्य गर्ने र उक्त विधेयकहरू नै प्रभावित हुन गई नेपालले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको शून्य सहनशीलताको नीतिमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन गएको, उक्त आदेशको कारण स्पष्ट कानून व्यवस्थाको अन्यथा व्याख्या हुन गएको स्थिति देखिन आई समग्र मुलुकले नै अनन्तकालसम्म अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको,” अख्तियारको निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदनमा अनन्तकालसम्म अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई तत्कालै समाधान गर्न र हुनसक्ने हानि रोक्न फैसला बदर गरी दोषी ठहर भएकाका गुरुङलाई आयोगको मिति २०७९ माघ ९ गतेको पत्रबाट निलम्बन गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत ठहर्याउन माग गरिएको छ। उनलाई संसद् बैठकमा भाग लिन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अन्तरिम आदेश जारी गर्न, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्ने अवस्थासम्म निलम्बनमा नै रहने व्यवस्था गर्न मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाए।