सामाजिक सेवा राष्ट्रियकरणको प्रश्नमा

नभई नहुने तर सार्वजनिक खपतका लागि बोल्दा त्यसैको विरोध नगरी नहुने विषयवस्तु बनेको छ कतिपय ‘इलिट’का लागि यो देशको विद्यालय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति। कम्युनिस्ट–समाजवादीहरूको बाहुल्य रहेको राजनीतिक वर्गको भाषण सुन्दा यस्तो लाग्छ–निजी विद्यालय चलाउनेहरू नै यस देशका एक नम्बरका दुस्मन हुन्, र निजी अस्पताल चलाउनेहरू चाहिँ दुई नम्बरका दुस्मन। भ्रष्टाचार गर्नेदेखि घरजग्गा दलालीको कारोबार गर्ने, वैदेशिक रोजगारको आडमा ठगी गर्ने, मिटर ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने, चुरोट र थप मदिरा उद्योग खोल्न दबाब दिनेहरू भन्दा खराब व्यवसायी बनाइदिएका छन् उनीहरूले, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई।

आफ्ना लागि निजी, श्रमिकका लागि सरकारी
त्यो वर्गलाई आफ्ना सन्तान पढाउन निजी विद्यालय नै चाहिन्छ, सरकारी–सामुदायिक विद्यालयले हुँदैन। धनी, शक्तिशाली, उच्चपदस्थ र सत्तामा पालैपालो पुगेका र पुग्नेमध्ये कसैले पनि आजसम्म आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनालाई सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको कम्तीमा यो पङ्क्तिकारलाई थाहा छैन। सामुदायिक विद्यालयमा उनीहरूले यदि कसैलाई पढाएका छन् भने बालश्रमसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्दै आफ्नो घरमा श्रमिकका रूपमा राखेका बालबालिकालाई। आफ्ना सन्तानलाई त उनीहरू निजीमध्ये पनि नाम चलेका र महँगा विद्यालयमा पढाउँछन्। त्यहाँ भर्ना पाउन कठिन प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भए त्यसको तयारी गर्न २–३ महिना अघिदेखि आफ्ना पाँच-छ वर्षका बच्चालाई महँगा कोचिङ सेन्टरहरूमा पठाउँछन्। भर्ना लिइदिनुपर्‍यो भनेर शक्ति, पहुँच र सम्पर्कको प्रयोग गर्छन्, भनसुन गराउँछन्।

निजी भर्सेस सरकारी अस्पताल
आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी ठुलै समस्या पर्‍यो भने त उनीहरूको रोजाइ बैंकक र सिंगापुर, नभए पनि दिल्ली त हुन्छ नै। यहीँ उपचार गर्न सहज र सम्भव भए वा सानातिना समस्या भए उपचार त यहाँ गराउँछन्, तर सरकारी अस्पतालमा होइन। निजी, त्यो पनि पाँचतारे होटेलको जस्तो सुविधायुक्त महँगा निजी अस्पतालमा। सरकारी अस्पतालमध्ये सबैभन्दा ठूलो र सबै खाले स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम वीर अस्पतालले भीभीआइपी बिरामीका लागि भनेर राखेको सुविधा सम्पन्न क्याबिन भूत बंगलाको अतिथि कक्षझैँ सधैँ खाली हुन्छ। अनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको 'निजीकरण' रोक्नुपर्छ, निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरूको सामुदायिकरण (स्पष्ट भन्नुपर्दा राष्ट्रियकरण) गरिनुपर्छ भनेर चर्को भाषण गर्ने उनीहरू नै हुन्छन्।

यो ढोँग किन?
किनकि यो देशका लाखौँ अरू बाबुआमालाई जस्तै उनीहरूलाई पनि सरकारी वा सामुदायिक भनिने विद्यालयले आफ्ना छोराछोरी नातिनातिनालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन। बाबुआमाको यो अविश्वास अकारण पनि होइन। मुस्किलले पाँच प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक विद्यालय होलान् शिक्षित बाबुआमाको मन जित्न सक्ने गरी सन्तोषजनक शिक्षा दिएका। बाँकी अधिकांश सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर निराशाजनक छ।

ती विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको दस वा बाह्र कक्षाको परीक्षाको नतिजा दिक्कलाग्दो हुन्छ। त्यसैले नै सबै बाबुआमाको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालय हुन्छ। अचेल त धनीले मात्र होइन, मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका बाबुआमा पनि र सहरका मात्र होइन, गाउँका बाबुआमा पनि सकी नसकी आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन्। निजी विद्यालयको शुल्क बेहोर्न सक्दै नसक्ने बाबुआमाले मात्र सरकारीमा छोराछोरी पढाउँछन्, सक्ने कसैले पनि त्यसो गर्दैनन्। भाग्यले माथि भनिएको पाँच प्रतिशतमा पर्ने राम्रा सरकारी विद्यालय पाए बेग्लै कुरा हो। उसो भए निजी विद्यालय र अस्पताललाई गाली किन त?

किनकि निजी क्षेत्र, उद्यमी, पुँजीपतिहरू खराबै हुन् भन्ने वामपन्थी भाष्यले विषाक्त बनेको छ हाम्रो देशको राजनीति र समाज। राजनीतिक जीवनको प्रारम्भिक कालमा निजी क्षेत्र, उद्यमी र लगानीकर्ता भनेको नाफाखोर र पुँजीपति भनेका दलाल भनेर सिकाउने मार्क्सवादका पाठ्यपुस्तक वा लोहियाका साहित्य घोकेर राजनीति सिकेकाहरूकै बाहुल्य छ, तीस वर्षयता सिंहदरबारदेखि सडकसम्म जताततै। त्यही संकथन भजाएरै उनीहरू राजनीतिमा जमेका हुन्। यो बेग्लै कुरा हो कि पछि गएर उनीहरूमध्ये ठुलै तप्का आफैँ पुँजीपति बनेर निजी विद्यालयमा सन्तान पढाउन सक्ने र चाहने भयो।

उनीहरूमध्ये धनी बन्न नसकेका, नपाएकाहरू पनि धन कमाएर आफ्ना सन्तानलाई महँगा निजी विद्यालयमै पढाउन चाहन्छन्। तर पनि उनीहरू सबैको राजनीतिक बाध्यता के छ भने आफूले ‘अकुपाइ’ गरेको कम्युनिस्ट–समाजवादी ब्रान्ड र राजनीतिक स्पेस जोगाइराख्न बाहिर देखावटी भए पनि निजी क्षेत्र अर्थात् पुँजीपति वर्गको विरोध गर्नै पर्छ। त्यसमाथि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्तो राज्यकै दायित्व प्रमुख हुने क्षेत्रमा आंशिक रूपमै किन नहोस्, निजी क्षेत्र छिरेपछि त आफ्नो 'वैचारिकी'को लाज राख्न पनि त्यसको विरोध गर्नै पर्‍यो। नगरे आफूलाई नाम र दाम दिने कम्युनिस्ट–समाजवादी ब्रान्ड र राजनीतिक स्पेस गुमेर राजनीतिक करियर नै बिग्रन सक्छ।

निजी विद्यालय र अस्पताल: भ्रम र वास्तविकता
अब हेरौँ निजी विद्यालयबारे उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्ने गरेका आलोचना कति सत्य र तथ्यमा आधारित छन् भनेर। उनीहरूको सबभन्दा ठूलो आलोचना यो हुन्छ कि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णरूपेण 'नाफाखोर' निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएको छ। र, आफू तिनको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। के यो सत्य हो त? यो जान्न शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने सरकारको बजेटतिर जाऔँ। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड छ, जसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ। हरेक वर्ष यही हाराहारीमा अर्थात् कुल बजेटको ९ देखि ११ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको अध्ययनले देखाउँछ। र, यो सबै बजेट सरकारी शिक्षा प्रणालीमा खर्च हुन्छ। निजी क्षेत्रका विद्यालयले सुको पैसा पनि अनुदान वा सहयोग राज्यको बजेटबाट पाउँदैनन्।

उता निजी विद्यालयको स्थापनाको प्रारम्भिक खर्च त्यसमा लगानी गर्ने शिक्षा व्यवसायीको हुन्छ। पछि गएर विद्यालय चले उनीहरूले लगानीको प्रतिफल पाउँछन्। र त्यसमा राज्यलाई कर पनि तिर्छन्। विद्यार्थीबाट उठाएको स्रोतभन्दा सञ्चालन खर्च बढी भए अर्थात् घाटा लागे त्यो घाटा आफ्नै घरघरानाबाट बेहोर्छन्। सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेर घाटा खाएको भन्दै राज्यले अवश्य पनि त्यो घाटा पूर्ति गरिदिँदैन। फाइदामा गएर प्रतिफल बाँड्ने वा विद्यालयको बिस्तार गर्दै जाने शिक्षा व्यवसायी औँलामा गन्न सकिने होलान्, तर नोक्सानमा गएर लगानी डुबेका विद्यालय असंख्य छन्, जसको सायदै कतै रेकर्ड छ। वास्तवमा, समग्र विद्यालय प्रणालीको सानो हिस्सा मात्र निजी विद्यालयले ओगटेका छन्। ठूलो हिस्सा त सरकारी सामुदायिक विद्यालयकै छ। सरकारी सामुदायिक विद्यालयका तुलनामा निजी विद्यालयहरूको संख्या, शिक्षक, कर्मचारीको संख्या, विद्यार्थीको संख्याजस्ता सबै सूचक बहुत कम छन्। अब सरकारी सामुदायिक विद्यालयका तुलनामा समग्र शिक्षा क्षेत्रको सानो हिस्सा मात्र ओगट्ने र तिनका तुलनामा एक पैसा पनि बजेट नपाउने निजी विद्यालयलाई कुन अर्थ र परिभाषाबाट राज्यले विद्यालय शिक्षा पूरै सुम्पिएको भन्न मिल्छ? 

निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुनेछन् यदि...
चुरो कुरो, सरकारी सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षा गुणस्तरीय र बालबालिकालाई भविष्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हैसियतको भएको भए, जति पैसावाल भए पनि कोही बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरितिरी पढाउँदैनथे। सकी नसकी पढाउनेले मात्र होइन, सक्ने बाबुआमाले पनि उस्तै शिक्षा निःशुल्क वा थोरै शुल्कमा दिने सरकारी सामुदायिक विद्यालय छाडेर महँगो निजी विद्यालय रोज्दैनथे। कमसेकम मध्यम वर्गले चाहिँ रोज्दैनथ्यो।

सरकारी सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षा गुणस्तरीय नभएकैले हो, निजी विद्यालय खुलेका र चलेका। यदि सरकारी सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने शिक्षा दिने बनाएरै छाड्छौँ भनेर राजनीतिक–शासक–शिक्षक वर्गले कम्मर कस्ने हो भने त्यसको केही वर्ष भित्रमै विद्यार्थी नपाएर सबै निजी विद्यालय आफैँ बन्द हुन्छन्। किनकि, अर्थशास्त्रको सर्वव्यापी नियमले भन्छ कि कम मूल्यमा त्यही वस्तु वा सेवा पाइने छँदाछँदै महँगो तिरेर कसैले किन्दैन, कमसेकम तर्कशील मान्छेले। र, आफ्ना सन्तानलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहने शिक्षित बाबुआमा त झनै सचेत र तर्कशील होलान्, कम हुने त कुरै भएन। 

वास्तवमा, कम्युनिस्ट–समाजवादीहरूको बाहुल्य रहेको राजनीतिक वर्गलाई के राम्रोसँग थाहा छ भने आफ्ना सन्तानलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट पाउन सुदूर भविष्यसम्म पनि यो देशमा सम्भव छैन। थाहा किन नहोस्; सरकारी, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई यो हालमा पुर्‍याउने त उनीहरू नै हुन्। किनकि, उनीहरूले शिक्षकहरूको दलगत ट्रेड युनियन बनाउने कुरालाई प्रोत्साहित गरे, अझै गर्दैछन्। पञ्चायत कालमा उनीहरूको भूमिगत राजनीतिक संगठनको आधार एकाइ भनेकै ग्रामीण पर्वतीय इलाकामा सरकारी–सामुदायिक विद्यालय र त्यसका शिक्षक थिए। र अहिले खुला राजनीतिमा आएर बारम्बार सत्तामा पुगिसक्दा पनि शिक्षकहरूका पेसागत संघ संगठनका नाउँमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन बनाएर राजनीति गर्न/गराउन उनीहरूले छाडेका छैनन्। जसबाट शिक्षक पेसा बदनाम र राजनीतिकृत भएको छ भने शिक्षकहरू कर्तव्य च्युत, अदक्ष र अव्यावसायिक बनेका, बनाइएका छन्। किनकि राम्रो शिक्षक बनेर राम्रा विद्यार्थी उत्पादन गरौँ भन्ने होइन कि पार्टीका झोले भएर सांसद र मन्त्री बनौँ भन्ने नै उनीहरूको लक्ष्य र महत्त्वाकाङ्क्षा रहन्छ। 

सरकारी अस्पतालका कुरा
पहिलो कुरा त संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुरालाई जनताको मौलिक हक भनेर माने पनि र अनेक सरकारी योजना तथा घोषणाका बाबजुद पनि देशका सबै ठाउँ वा पालिकामा त्यस्तो सेवा दिने अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी अझै पुग्न सकेका छैनन्। पुगेका, बनेकामा पनि जनशक्ति र उपकरणहरूको सख्त अभाव छ। त्यसैले पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सरकारी अस्पतालमा देशैभरका बिरामीको ओइरो लाग्छ। जहाँ बिरामीको अत्यधिक भीडका कारण सेवा पाउनै गाह्रो हुन्छ।

बिरामीको चापको अनुपातमा चिकित्साकर्मीको जनशक्ति अत्यन्त न्यून हुँदा राम्ररी जाँचेमा बिस ना बिरामी भन्दा बढी बिरामी जाँच्न नभ्याउने त्यहाँका डाक्टरले दिनमा डेढ सय बिरामी जाँच्नु परिरहेको हुन्छ। कार्य बोझले थिच्नुसम्म थिचिएका उनीहरूको तलब भत्ता पनि निजीको तुलनामा अत्यन्त कम हुँदा उनीहरूको काम गर्ने उत्साह (मोटिभेसन) सधैँ पिँधमा पुगेको हुन्छ। उता बिरामीको भीड धेरै हुँदा जचाउन आउने बिरामीका मानिसलाई पनि टिकट लिन राति २ बजेदेखि लाम बस्न आउनु पर्छ। एक फेर टिकट काटेपछि जाँचका दौरान विभिन्न टेस्टहरू गर्नुपर्दा फेरि छुट्टै लाम बस्नुपर्छ। सानोतिनो इलाज गराउन पनि दिनभरिको भुक्तमान बेहोर्नुपर्छ। निजीमा एक हप्ताभित्र पाइने शल्यक्रियाको डेट पाउन बिरामीलाई सरकारीमा महिनौँ लाग्छ। अस्पतालको शौचालय जानुपर्‍यो भने त्यहाँको फोहोर देखेर त्यहीँ बान्ता गर्दै सद्दे मानिस पनि बिरामी पर्ने अवस्था हुन्छ।

यो सुची अझै लामो हुनसक्छ। छोटकरी र समग्रमा भन्नुपर्दा जनशक्ति र भौतिक संरचनादेखि उपकरणहरू सम्मको कमी र कमजोर व्यवस्थापनले थला परेका सरकारी अस्पतालबाट सफा, सहज, छिटो र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउन सहज छैन। अनि विकृति त्यतिमा मात्र सीमित छैन। कतिपय सरकारी अस्पतालका उच्च नेतृत्व वर्गले कमिसनको चक्करमा आवश्यक नभएका वा प्राथमिकतामा नपरेका, या त त्यो उपकरण चलाउने प्राविधिक वा प्राविधिकको दरबन्दी नै नभएका महँगा स्वास्थ्य उपकरणहरू किनेर त्यसै थन्काउने गरेका कथा छुट्टै छन्। औषधि खरिदमा हुने गरेका अनियमितताका कथा छुट्टै छन्। अहिले त्यता नजाऔँ। यी सब विकृति, बेथितिबारे हाम्रा उच्च राजनीतिक वर्ग जानकार छ।

तर यस्ता कुराको अन्त्य र न्यूनीकरण गर्ने कुरामा उनीहरूको चासो छैन। त्यस्ता विकृति हटाउन लगाएर अस्पताल राम्रोसँग चलाउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति र उपकरणका लागि चाहिने ठूलो धनराशि जुटाउने राज्यको सामर्थ्य छैन। स्वास्थ्य सेवातर्फ यो वर्ष ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि, विगत पाँच वर्ष यता स्वास्थ्यको बजेटमा केही क्रमिक वृद्धि हुँदै आएको त छ, तर अस्पतालहरूको सेवा सुधार र बिस्तार गर्न अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी बजेट चाहिन्छ; जुन सम्भवै छैन। भइरहेकै बजेटबाट व्यवस्थापनमा सुधार गरेर सरकारी अस्पताललाई सहज, सफा र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउन दुख गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति उच्च राजनीतिक–शासक वर्गमा छँदै छैन। किनकि उनीहरू आफूलाई त ती अस्पतालको सेवा कहिल्यै लिनु नै छैन। आफूहरूलाई चाहिए त माथि भनिएझैँ सिंगापुर, बैंकक, दिल्लीका र यहाँकै भए पनि महँगा निजी अस्पताल छँदै छन्।

निजी विद्यालय र अस्पतालका अन्य योगदान 
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा थोरै भए पनि योगदान दिनुका अलावा बाइप्रडक्टका रूपमा अरू पनि थुप्रै योगदान दिएको छ निजी क्षेत्रले। जस्तो कि, आजभन्दा ३०–४० वर्ष अगाडि अर्थात् २०२८ सालमा विद्यालय शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिए पछिका करिब बिस वर्षको कालखण्डको कुरा हो–त्यस बखत सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउन नचाहने हजारौँ बाबुआमा आफ्ना बालबालिकालाई भारतका महँगा विद्यालयमा पढाउन बाध्य थिए। दार्जिलिङ-खरसाङ-मसुरीतिरका महँगा छात्रावास नेपालबाट आएका विद्यार्थीले भरिभराउ हुन्थे।

आज भारततिरका निजी विद्यालयकै स्तरका राम्रा निजी विद्यालय नेपालमा पनि उपलब्ध हुन थालेपछि यो क्रम रोकिएको छ। केही अपवाद होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। फलतः बालख सन्तानलाई घरबाट उति पर राख्नुपर्दा, वर्षमा २–३ फेर लिन, पुर्‍याउन र भेट गर्न आउजाउ गर्नुपर्दा ती बाबुआमाले भोग्नु परेका भौतिक र भावनात्मक पीडा आजका बाबुआमाले भोग्नु परेको छैन। दार्जिलिङ खरसाङ मसुरी जाने ठूलो धनराशि देशमै रहेको छ। देशभित्रै हजारौँ शिक्षक र अन्य कर्मचारीले निजी विद्यालयमा रोजगारी पाएका छन्, राज्यले कर पाएको छ। निजी विद्यालय बाहिर स्टेसनरी र चिया चमेना पसल चलाउनेले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाएका छन्–आदि इत्यादि। के निजी विद्यालयको विरोध गर्नेहरूले कहिल्यै यो मुद्दालाई यो कोणबाट हेरेका, बुझेका छन्?

त्यस्तै, नेपालमा निजी अस्पतालहरू आउनुपूर्व स्वास्थ्योपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा जान नचाहने, तिनलाई विश्वास नगर्ने नेपालीहरू हजारौँ लाखौँको संख्यामा थिए २५–३० वर्ष अगाडिसम्म पनि। विकल्पमा, उनीहरू स्वास्थ्योपचारका लागि दिल्ली र भेलोरलगायत भारतीय सहर जान बाध्य थिए। अहिले देशमा निजी अस्पतालहरू आउन थालेपछि त्यो क्रम र संख्या पहिलेभन्दा धेरै घटेको छ, जसबाट ठूलो धनराशि विदेश जानबाट जोगिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीभित्र रोजगारी पाउन नसकेका वा नचाहेका हजारौँ डाक्टर र नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी र अरू कामदारले निजी अस्पतालमा रोजगारी पाएका छन्। ठूलाठूला अस्पताल छेउछाउको स्थानको र त्यहाँका बासिन्दाको अर्थतन्त्र निजी अस्पतालकै कारण उकासिएको र मजबुत भएको छ। ती अस्पतालले राज्यलाई राजस्व बुझाइरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई अब सोधौँ– त्यसो गरेर माथि भनिएका यी सबै उपलब्धि गुमाउने हो? विद्यार्थीका बाबुआमालाई, बिरामी र बिरामीका आफन्तलाई फेरि विदेशै लानुपर्ने, जानुपर्ने अवस्थामा देशलाई फर्काउने हो? राज्यले पाइरहेको राजस्व गुमाउने हो? स्वदेशमै रोजगार पाइरहेका हजारौँ हजार स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र अन्य कामदारको रोजगारी र आम्दानी खोसेर भारत र अन्य देशका स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र अन्य कामदार मोटाउने काम गर्ने हो? निजी क्षेत्रलाई विद्यालय र अस्पतालमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएर त्यो पुँजी देशका लागि हानिकारक घरजग्गा व्यवसाय, मिटर ब्याज, मदिरा र चुरोट उद्योग, गाडी आयातजस्ता व्यवसायमा लगाउन प्रेरित गर्ने हो? सरकारी अस्पताल–स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी–सामुदायिक विद्यालय प्रणालीका लागि पर्याप्त बजेट दिन नसक्ने गरिब देश छ। यस्तोमा राज्यको त्यो दायित्व र खर्च थोरै भए पनि ‘शेयर’ गरिरहेको र सानै भए पनि जनसंख्याको एउटा हिस्साको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको माग पुरा गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई धपाएर यो गरिब देशको ढुकुटीमा वित्तीय–आर्थिक भार थप्ने हो?

उनीहरूलाई अरू पनि प्रश्न
कहिले कम्पनीमा दर्ता गर् भनेर त फेरि पछि गएर सरकार लाग्ने गुठीअन्तर्गत राखेर मात्र निजी विद्यालय चलाऊ भनेर, अझ कहिले गैरनाफामूलक ट्रस्टमा रूपान्तरित गरेर मात्र चलाऊ भनेर निजी विद्यालयलाई सधैँ तर्साइएको छ। किन गर्ने उनीहरूले त्यसो? आफ्नो पुँजी हालेर आफूले केही नपाउने र कालान्तरमा सरकार लाग्ने ट्रस्ट र गुठी किन बनाउने शिक्षा व्यवसायीले?

त्यसो भन्ने राजनीतिक शासक वर्गले आफूले कमाएको कालो-सेतो रातो जुनसुकै धनबाट भए पनि सरकारी–सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पताल–स्वास्थ्य चौकीलाई दान दिएर उदाहरण बनुन् न! आफू त गर्दैनन् त्यसो। फेरि कहिले विद्यालयको शुल्क यति लिऊ र उति लिऊ भनेर हामीले तोक्न पाउनुपर्छ पनि भन्छन्। यो त शुल्क बुझाउने बाबुआमा र विद्यालय दुई थरीको सहमतिबाट निर्धारित हुने विषय होइन र भन्या? बाबुआमालाई यो शुल्क महँगो लागे निजीमै पनि अर्को त्योभन्दा सस्तो विद्यालय रोज्छन्। यस्ता बाबुआमा धेरै भएर विद्यार्थी थारै आए वा आउँदै आएनन् भने त्यो विद्यालय घाटामा जान्छ र आफैँ बन्द हुन्छ। यो त बजारको नियमले, माग–आपूर्तिको नियमले निर्धारित हुने कुरा होइन र?

हो, अधिकारप्राप्त निकायबाट निजी विद्यालयको नियमन गरिनुपर्छ, तर शुल्क तोकेर होइन। उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तरको मात्र होइन, भौतिक अवस्था, सुविधा र सरसफाइको अवस्था, सुरक्षाका बन्दोबस्त आदि कुराको स्थिति कस्तो छ? राज्यले निर्धारण गरेका यी विषयलगायत थुप्रै अरू मापदण्डको उनीहरूले पालना गरेका छन् कि छैनन्? यस्ता कुरामा नियमित अनुगमन र नियमन गर्नैपर्छ। त्यो राज्यको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। यी कुरामा उनीहरूले बदमासी वा लापरबाही गरेको पाइए कारबाही गर्नुपर्छ। राम्रो पढाएर पैसा कमाउनेलाई होइन कि जसरी भए पनि पैसा कमाउन खुलेका विद्यालय उपर निगरानी गर्नुपर्छ। आवश्यक  परे कारबाही गर्नुपर्छ।

विद्यालयतर्फ केही प्रतिशत गरिब र जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र अस्पतालले केही प्रतिशत बेड गरिब र शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर ती कुराको राम्रोसँग पालना र अनुगमन दुवै भएको छैन भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो कुराको राज्यका अधिकार प्राप्त निकायले नियमित अनुगमन गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अस्पतालतर्फ ठगी र लापरबाहीका घटना हुन नदिन विज्ञसहित रहने अधिकार प्राप्त निकायले नियमित अनुगमन र बेलाबेला छानबिन गरिरहनु पर्छ।

अस्पतालको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर पर्याप्त पूर्वाधार बिनाकै अस्पताल चलाउनेहरू पनि नभएका होइनन्। तिनका अनुगमन र निगरानी बढाएर आवश्यक परे तिनको लाइसेन्स नै रद्द गर्ने सम्मका कारबाही गर्नुपर्छ। ठगी, बदमासी र बिरामीको शोषण गर्ने अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यस्ता यावत् कुरामा सरकार र नियामक निकाय शिथिल देखिएका छन्। गर्नै पर्ने कुरामा चाहिँ राज्यको भूमिका सशक्त छैन र सशक्त तुल्याउने कुरामा राजनीतिक शासक वर्गको चासो पनि छैन। तर गर्नै नपर्ने विद्यालयको शुल्क तोक्ने कुराचाहिँ उनीहरू बेलाबेला झिकिरहन्छन्।

अन्त्यमा,
राष्ट्रलाई चाहिने संस्थाहरूको निर्माण गर्न एवं तिनलाई सक्षम र सबल बनाउन राष्ट्रले धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ। धेरै लगानी, धैर्य र मेहनत त्यसमा आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो संस्थामध्ये पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अग्रणी संस्था हो विद्यालय। केही दशक अगाडिसम्म पनि निजी विद्यालय चलाउने र त्यहाँ पढाउने राम्रा शिक्षकको कमी थियो हामीकहाँ। कसैले निजी विद्यालय खोलिहाल्यो भने पनि अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषय पढाउने शिक्षक दार्जिलिङतिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति छैन। विद्यालयमा लगानी गर्ने शिक्षा व्यवसायी र उद्यमीदेखि विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न सक्षम व्यवस्थापक अनि हरेक विषयका शिक्षक आज नेपालमै उपलब्ध छन्।

अहिले हामीले निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाए हामीले हासिल गरेको त्यो अनुभव र क्षमता हराएर, बिलाएर र देशबाट पलायन भएर जान्छ। र, १०–१५ वर्षपछि त्यस्ता जनशक्ति देशलाई फेरि चाहिने हुन्छ र खोज्दा पनि पाइँदैन। त्यस्तै, निजी अस्पताल बन्द गरे त्यहाँ अभ्यास गरिरहेका र धेरै नाम चलेका हाम्रो देशका डाक्टर विदेश पलायन हुनेछन्। आखिर सरकारी अस्पतालको तलबमानमा काम गरेर त ती नाम चलेका डाक्टर यहाँ बस्ने छैनन्। यसबाट सिङ्गो राष्ट्र र ती बिरामीले ठूलो घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। नीति निर्माताहरूले बुझुन्!

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)