कतारमा राजदूत भएर गएको दुई वर्षमै कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमण गराउन सकेकोमा राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकालले चौतर्फी स्यावासी पाइरहेका छन्। अमिर शेखको नेपाल भ्रमण (वैशाख ११–१२) पछि काठमाडौँ बसेरै यो भ्रमणको उपलब्धि र उपादेयताबारे मिडियालाई जतिसक्दो सुसूचित गराउँदै आएका राजदूत ढकालले श्रमिक मामिलामा देखिएकाभन्दा नदेखिएका र सतहमा त्यति नआएका पाटोबारे कुरा गर्न चाहेका छन्। कतारमा नेपाली श्रमिकले बेहोर्दै आएको अनाहकको मृत्यु, आठघण्टे बीमापद्धति, महिला घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध र हुन नसकेको श्रम सम्झौता नवीकरणका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर राजदूत ढकालसँग उकालोका लागि पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:   

‘मध्यपूर्वी मुलुकबाटै यो तहको उच्च भ्रमण भएको थिएन’ भन्दै कतारका अमिरको हालैको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। तर भ्रमणका बेला भएको दुईदेशीय सहमति र सम्झौता हेर्दा खासै उपलब्धि देखिन्न नि? 
यो जिज्ञासामा शुरूमै पृष्ठभूमिबाट जानु बेस हुन्छ। दुई वर्षअघि राजदूत भएर कतार जानुअघि मैले संसदीय समितिको सुनुवाइमा कतारबाट उच्चपदस्थको नेपाल भ्रमण गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। त्यही अठोटअनुसार यस बीचमा कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीसँग भएको पाँच पटकको भेट र अरू अवसरमा नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोलाई दोहोर्‍याएको थिएँ। त्यो निरन्तरको फलो–अप लगत्तै गत नोभेम्बरमा हुने भनिएको अमिरको भ्रमण केही पर सरेर हालै सम्भव भएको हो। यस्तो विशिष्ट तहको भ्रमणको सूचीमा कतारका अमिरले नेपाललाई समेट्नु आफैमा सहमति–सम्झौताभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

सामान्यतया यस्ता उच्च तहका भ्रमणपछि उपलब्धिको तुलना गरिँदा ‘तयारीका लागि पर्याप्त समय पुगेन’ भन्ने खालको पन्छिने–पन्छाउने सनातनी जवाफ मात्रै आउने गर्छ र यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ। जबकि यो पटक ६ महिनाअघि अमिरको भ्रमण तालिका तय भएको थियो। यस्तो किन हुन्छ?
यसपटक पर्याप्त समय पुग्यो अथवा पुगेन भन्ने आ–आफ्नै बुझाइ र व्याख्या हो। मूल कुरा त १८ वर्षअघि कतारसँग भएको नेपालको श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने तयारीमा हामी पुगेका थियौँ। विभिन्न चरणमा छलफलहरू अघि बढेका थिए। तर नेपालका आफ्ना अडान र शर्तहरूमा कतारी पक्ष सहमत हुन नसक्दा सम्झौता नवीकरण हुन सकेन। सुरक्षाको चासोसहित घरेलु कामदार खुला गर्ने, कामदारको न्यूनतम तलब बढाउने जस्ता शर्तहरू हामीले राखेका थियौँ। 

कतारले नेपालसँग श्रमिकको तलब बढाउनेसहितका शर्त मानेर वा हस्ताक्षर गरेर मात्रै नहुने रहेछ। कतारको श्रम ऐनमा सबै देशका कामदारको सेवासुविधा र तलबमा समानस्तर कायम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। कतारको श्रम ऐनले तलब, सेवा–सुविधाका हकमा कसैलाई विभेद नगरेका कारण उनीहरूको कठिनाइ आफ्नै ठाउँमा रहेछ। यसकारण नेपाली, भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपिनो सबैको लागि उसैगरी लागू हुने श्रमको ज्याला नेपालीका हकमा मात्रै उठाउनासाथ प्राप्त नहुने रहेछ। 

यसपटक कतारका अमिरको बांग्लादेश भ्रमणका क्रममा पनि त्यहाँका श्रमिकको तलबमान बढाउनेबारे सरोकार आएको रहेछ। अब कतारको नीतिगत प्रबन्ध परिवर्तन भएपछि मात्रै श्रमिकको ज्याला वृद्धि सहितका पक्षमा सहमतिमा पुग्न सकिएला भन्ने लाग्छ।

श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाका हकमा यहाँले राखेको तर्क कतार सरकारको नियम र दृष्टिबाट हेर्दा ठीकै होला। तर आफ्ना श्रमिकलाई कम्तीमा यति तलबमान भएमा मात्रै रोजगारीमा पठाउने भन्ने अडान त हाम्रो आफ्नो हुन्छ नि, होइन र?
यो अडानको कुराले मात्रै सधैं नचल्ने रहेछ। अझ कोभिड महामारीपछिको आर्थिक गिरावट र समग्र मन्दीको बेलामा कतारकै कतिपय ठूला तथा स्थापित (अलजाबर जस्ता) कम्पनीहरू पनि बन्द हुने स्थितिमा छन्, बन्द भइरहेका छन्। यो यथार्थका माझ कतार सरकारले तोक्ने श्रमिक ज्यालाको दर सबैका लागि एउटै हो। त्यसमा काम र कम्पनी हेरिकन सेवासुविधा थपघट हुन्छ नै। कामदार कत्तिको दक्षतायुक्त छ, अरबी भाषाको पकड के छ—त्यसका आधारमा पनि कम्पनीहरूले तोक्ने सेवासुविधा, ओभरटाइम फरक हुन सक्छ। तर कामदारका हकमा न्यूनतम ज्यालादर मासिक एक हजार रियालमा कम गरेर कामदार पठाउने सम्झौता गर्नै पाइन्न, यो भने सबै देशबाट गएका कामदारको हकमा एकनाशले लागू छ।

यही एक हजार रियाल न्यूनतम तलबकै हकमा पनि सेवामूलक क्षेत्र (डिपार्टमेन्ट स्टोर, मार्ट, रेस्टुरेन्ट आदि) मा काम गर्ने श्रमिकले जति घन्टा (तोकिएको आठ घन्टाभन्दा माथि) काम गरे पनि ओभरटाइम र अरू सुविधा नपाएको गुनासो कतारमा प्रशस्तै रहेछ। कतारको यस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा कार्यरत एक लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकमाथिको यो अन्यायलाई सम्बोधन गर्न के कस्तो प्रयास भएको छ?
यहाँले भनेको कुरा सही हो। अन्य निर्माणक्षेत्र र ठूला सेवाप्रदायक निकायले भने आठ घन्टा माथिको ओभरटाइम ज्याला निर्धारण गरेको पाइयो। तर मार्ट, मल, रेष्टुरेन्ट आदिमा भने त्यही तोकिएको न्यूनतम तलबमानका भरमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिक भेटिएका छन्। यस्तो गुनासो र उजुरी आएको खण्डमा हामीले सम्बद्ध निकायमा कुरा राखेर श्रमिकको सेवासुविधा बढाउने पहलकदमी लिएका पनि छौँ। यो सरोकारलाई हामीले नवीकरण हुन लागेको सम्झौतामा पनि स्पष्टरूपमा समेटेका छौँ।

श्रमिक हकअधिकारको यही सन्दर्भमा कतारमा अकालमै ज्यान गुमाउने श्रमिकको संख्या पनि उत्तिकै छ। पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांकमा २०० भन्दा बढी श्रमिकको ज्यान गएकोमा आधाभन्दा बढीको कार्यस्थलबाहिर (कार्यसमय अघिपछि) मृत्यु भएको देखिन्छ। कतार सरकार र सम्बन्धित कम्पनीले यसलाई स्वाभाविक मृत्यु (नेचुरल डेथ) वा हृदयघात भनेर मृत्युको प्रमाण देखाउने गरेको छ। यसमा न बीमा न त अरू क्षतिपूर्ति पाएको अवस्था छ। श्रम र मानव अधिकारका दृष्टिमा समेत असंगत यो मुद्दालाई कतारमा नेपाली दूतावास वा काठमाडौँमा श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले अजेन्डाका रूपमा किन उठाउन नचाहेका हुन्? 
हो, यहाँले भनेजस्तै तोकिएको आठ घण्टाको ‘वर्किङ–आवर’ अघिपछि श्रमिकको मृत्यु भएमा कतारको बीमा नियमले यसलाई समेट्दैन। कस्तोसम्म स्थिति छ भने ‘वर्किङ–आवर’ अघिपछि कुनै श्रमिक गाडीमा कतै गइरहेको छ र गाडी दुर्घटना भएर उसको ज्यान गएमा मालिकलाई गाडीको बीमा रकम मिल्छ। तर श्रमिकले केही पाउँदैन। 

यसकारण श्रम सम्झौता गरिकन नियमको प्रबन्धमा रहेर अर्को देशमा काम गर्न गइसकेको हाम्रो नागरिकको पूर्णकालिक बीमा हुनुपर्छ, करार अवधिभित्रको सम्पूर्ण बीमाको प्रबन्ध हुन सकेमा मात्रै यस्ता अकालका मृत्यु वा दुर्घटना समेतको क्षतिपूर्ति लिन सकिने अवस्था रहन्छ भनेर हामीले एशियाली मुलुकका राजदूतहरूको आफ्नै नेटवर्कमा कुरा राखेका छौँ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता निकायको छलफलमा पनि यो सरोकार उठेको छ। अहिले नवीकरणको क्रममा रहेको श्रम सम्झौतामा पनि यो सरोकारलाई राख्न सकिएला कि भनेर छलफलमै छौँ। 

यसमा कतारको बीमानीति र सरकारको समग्र नीति पुनरावलोकनका निम्ति पहल र पहुँच जारी रहनुपर्छ। यो नेपाली श्रमिकको मात्रै विषय होइन, कतारमा कार्यरत सबै मुलुकका श्रमिकको साझा मुद्दा हो। धेरैले अपेक्षा गरेझैँ अथवा चासो राखेझैँ यसपटक कतारका अमिरको भ्रमणमा श्रम मामलामा रहेका यी मुद्दाहरू राखिएनन्, उठेनन् पनि। यस्ता मुद्दाबारेको संवाद वा सहमति जुटाउने विषय नियमित प्रकृयामा आउने कुरा हो।

यो अकालको मृत्यु र नेपाली श्रमिकको मुसो–मराइको स्थिति आजदेखिको होइन। २०१० देखि २०२२ को अवधिमा १७ सय नेपाली श्रमिकको कतारमा मृत्यु भएकोमा ९०० जतिले मात्रै बीमारकम र क्षतिपूर्ति पाएको अवस्था छ। अनाहक र अकालमा ज्यान गुमाएका यी श्रमिकको न त पोस्टमार्टम नै हुन्छ। यसबारेमा काठमाडौँस्थित सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग कसैले पनि आवाज उठाउन वा अजेन्डा तय गर्न निर्देशन दिएकै छैनन् त?  
म कतारमा राजदूत भएर गएको दुई वर्षको अवधिमा नेपाली श्रमिकको अकाल मृत्युको कारण वा क्षतिपूर्ति, बीमाप्रबन्ध, पोस्टमार्टम आदि बारेमा सरोकार राखेर श्रम मन्त्रालय या विभाग कसैले पनि कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको थाहा छैन। आफ्नै तहमा हामी दूतावास आफैले यो समस्या ग्रहण गरेको र सम्बोधनका लागि कतारकै श्रम मन्त्रालय तहको छलफलमा सरोकार राखेको पक्ष मात्रै एकातर्फ छ। यस्तो सरोकार मन्त्रालयमा उठाउँदा कतिपय तहमा भने ‘केही थाहै नपाएको’ जस्तो गरिने र कतिपय तहमा ‘हो, यो सबैको साझा विषय हो’ भन्ने गरेको पाएका छौँ। तर समाधान भने तत्काल देखिएको छैन। 

अकालमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको शव पोस्टमार्टम गरिनुपर्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म कतै उठेकै छैन त? बीमानीति तत्काल हेरफेर हुन नसके पनि मृतकको पोस्टमार्टम त सहज विषय हुन सक्ला नि?  
हो, यो गम्भीर सरोकारमा भने अहिले तपाईंले भनेपछि मात्रै मेरो ध्यान गएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग कुनै तहबाट पनि यो अजेन्डा उठाइएको वा उठाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन आएको छैन। अबका बैठकहरूमा म यो विषयलाई उठाउनेछु।

यत्तिका समस्या र कठिनाइ देखिइरहँदा पनि तपाईंले त कतारको श्रमनीति ‘श्रमिकमैत्री’ छ भनेर बुझाउन खोज्नुभएजस्तो देखिन्छ, सुनिन्छ। देखेको, भोगेको यथार्थ भन्नमा किन हिच्किचाहट?
होइन, यसरी समग्रमा सबै मुद्दालाई एउटै बास्केटमा हालेर बोल्न मिल्दैन। मैले कतारमा श्रमिकको हकमा बीमानीति भने ठीक छैन भनेकै छु। यही गलत बीमानीतिका कारण श्रमिकका हकअधिकार, क्षतिपूर्ति र सुविधाका अरू पक्षहरू पनि जोडिएर आएका हुन्। त्यसमा पनि सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले कठिनाइ बेहोरेका छन्। तर बीमाबाहेक अरू पक्ष त ठीक छ। 

त्यसो त साढे तीन लाखभन्दा बढी र रिपोर्ट गरिएअनुसार २० हजार जति कागजातविहीन (गैरकानूनी हैसियत) का नेपाली श्रमिकको समग्र सरोकारमा २/४ वटा जटिल प्रकृतिका मुद्दा हुन्छन् नै। जस्तो, अस्ति भर्खरै एउटा श्रमिकको शव घर पठाउन अनेक कानूनी लडाइँ लडेर २० दिनपछि मात्रै हामीले पार पाएका थियौँ। यस्ता केही केसलाई मात्रै हाइलाइट गर्नुको तात्पर्य त्यति नहोला। 

श्रम सम्झौता नवीकरणका कुरामा महिला घरेलु कामदार खुला गर्ने विषयले अड्को थापेको चर्चा छ। यसमा बन्न नसकेको समझदारी के हो?
कतारसहितका खाडी मुलुक र अन्यत्र पनि महिला घरेलु कामदार पठाउन नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको विदितै छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला हकअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू समेतले महिला–पुरुष समानता तथा कामको समान अधिकारको दृष्टान्त अघि सार्दै घरेलु कामदार खुला गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि नेपाल सरकार यो दिशामा सकारात्मक बनिसकेको छ। तर यसमा हामीले समयानुकूल शर्त र अडान राखेपछिको स्थितिमा तत्काल समझदारी बन्न नसकेको हो। 

जस्तो, अरूको हकमा तोकिएझैँ घरेलु काममा खटिने महिलाको आठ घण्टाको निश्चित श्रमअवधि त पक्कै हुन्न। यस आधारमा अरूलाई तोकिएको न्यूनतम तलबमान यहाँ स्वीकार्य हुँदैन। कम्तीमा २५ सय रियाल तलब, सम्पर्कका लागि एउटा मोबाइल फोन र दूतावासमा नियमित सम्पर्कसहितका शर्त (अडान) कामदारका लागि हामीले राखेका थियौँ। यसमा कतारले तत्काल सहमति दिन नसकेकाले यो प्रकृया अहिलेका लागि अवरुद्ध बनेको हो।

कतारमा रहेका तीन लाख ६५ हजार नेपाली श्रमिकमध्ये ५० हजारभन्दा बढी कृषिक्षेत्र, मजरा, बाख्राफार्म, ऊँटपालन (रेस) आदिमा रहेको विवरण यथावत् छ। यो असंगठित क्षेत्र र जमेलिया, समाल, सहानियाभित्रका भेगमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकका बारेमा नेपाली दूतावास कत्तिको जानकार छ?
हो, तपाईंले भनेका भेगमा काम गर्ने नेपालीबारे पनि सूचना आइरहन्छ। त्यसका आधारमा र आइपरेका बेला यदाकदा दूतावासको श्रम मामिला हेर्ने इकाइ, श्रम सहचारी, कन्सुलर आदि ती क्षेत्रका भ्रमणमा जानुहुन्छ। तर समस्या नआइकन र दूतावासलाई जानकारी नदिइएकै अवस्थामा ती भेगमा रहेका समस्याहरू कोट्याएर जान मिल्दैन, आफैले सोधखोज गर्न भने मुस्किलै पर्छ।     

पछिल्ला वर्षमा कतारलाई बेस बनाएर त्यहाँबाट तेस्रो मुलुक (विशेषतः पोल्यान्ड, हंगेरी, रोमानिया सहितका युरोपेली देश) जाने नेपाली श्रमिकको ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ भनिन्छ। यसबारेमा दूतावास जानकार छ?
यो यस्तो विषय हो कि जहाँ समस्या आएपछि वा कुनै दुर्घटना, प्रहरी–प्रशासनबाट कारबाहीको सवाल आएपछि मात्रै दूतावासलाई जानकारी हुन्छ। यस्ता केही घटना जानकारीमा आएका पनि छन्। त्यसबेला श्रमिकलाई बोलाएर वा कुनै सूचनाबाट ‘तपाईंहरू नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर कतारमा काम गर्न आउनुभएको हो, यहाँबाट तेस्रो देश जानासाथ सिधै गैरकानूनी हुन्छ’ भन्ने गरेका छौँ। तर गलत बाटो अपनाउने यो प्रवृत्तिमा न दूतावास प्रत्यक्ष जानकार रहन्छ, न त  समस्या समाधानमा तत्काल केही गर्नै सकिन्छ।

कतार सम्बद्ध अर्को सरोकार भने झन्डै सात महिनाअघि इजरायलबाट बेपत्ता भएका र पछि हमासको नियन्त्रणमा गाजा क्षेत्रमा बन्धक बनाएर राखिएका कञ्चनपुरका विपीन जोशीलाई रिहा गराउन कतारका अमिर र प्रधानमन्त्रीको तहमा बारम्बार कुरा पुगिसकेको छ। तर जोशीको अवस्थाबारे जानकारी र रिहा प्रकृया भने कहीँ कतै कसैको जानकारीमा छैन। तपाईंको सूचना र जानकारीमा जोशीको रिहा किन हुन सकिरहेको छैन?
अहिले सिंगो मुलुक र हामी सबै नेपालीको सरोकारसँग जोडिएको नाम हो विपीन जोशी। हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका थाइल्यान्ड, चीन र इजरायलका २४ नागरिकलाई मुक्त गराउन कतारले विगतमा खेलेको भूमिकाका आधारमा हाम्रा युवा विपीन जोशीको रिहाइको पहल उत्तिकै प्राथमिकतामा हुन सकोस् भनेर प्रत्यक्ष–परोक्ष सबै तहमा मैले कतारका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग अनुरोध गर्दै आएको छु। यसपटक पनि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीसँग नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितले जोशीको रिहाइ पहलका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। म दोहा उत्रनासाथ यो गम्भीर सरोकारमा फेरि फलो–अप थाल्नेछु।