भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मलाई एकपटकको भेटमा भनेका थिए, “हेर्नूस्, नेपाल भारतबीच खुला सिमाना छ। अनेक खालका मान्छेको आवतजावत भइरहन्छ, अनेक कुरा र सरोकार उठिरहन्छ। तर, नेपालले कसैको कुरा सुन्नु पर्दैन। म स्वयं प्रधानमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्री, विदेशसचिव र नेपालमा रहने भारतीय राजदूतले भनेको कुरालाई मात्रै आधिकारिक सम्झिए हुन्छ। अरू कुरालाई वास्ता गर्नुको औचित्य छैन।”
प्रधानमन्त्री स्वयंले यसो भने पनि नेपाल–भारत मामलामा सुन्ने–सुनाउने र बुझ्ने–बुझाउनेको तप्का अर्कै देखिएको छ। को आधिकारिक, को अनधिकृत भन्न नसकिने स्थिति उब्जिएको छ। खासमा राजनीतिक तहका आपसी संवाद पातलिँदै गएपछि र कसले कसलाई सुन्ने भन्ने स्थिति बढेपछि बिलखबन्द पनि बढेको हो। सुन्ने–सुनाउने अवस्था नरहेपछि तथा संवादकै अभाव खड्किएका बेला नेपाल वा भारतबीच हाबी भएको छ ‘ब्लेम–गेम’ अर्थात् दोषारोपण प्रवृत्ति। भारतकाले भन्छन्– नेपालमा भारतविरोधी मानसिकता छ, केही काम गर्न वा हुन दिँदै दिँदैनन्। नेपालकाले भन्छन्— भारतले सुन्दैन, गर्दै गर्दैन।
यसो भनेरै सही अर्थमा संवाद हुन सकिरहेकै छैन। आपसी समस्या र सरोकारको सम्बोधनमा निरन्तरता तथा प्राथमिकता नेपालले राख्नै सकेन। हामीकहाँ सरकार र प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै फेरि नयाँ किस्तामा नयाँ समस्या र सरोकार उब्जिने गरेका छन्, पुरानाको निरन्तरता हुँदै हुन्न। विगतको सरकारले गरेको काम र लिएका निर्णय ठीक कि बेठीक भनेरै विमर्श गर्नुको साटो विदेशी भूमिमा गएर मात्रै सरोकार र अजेन्डा बदलिने प्रवृत्ति सही होइन।
हामीले यथार्थ सुनाउन नसकेकै हो। हामीकहाँ बढी हीनताबोध र लघुताभास छ। धेरै त दिल्लीकै कृपा र अनुरागमा पालिएका नेताहरू हामीसँग छन्। उनीहरू चाहेरै पनि केही बोल्ने हैसियतमै रहँदैनन्, यो बाध्यकारी यथार्थ हो। हाम्रो सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई पनि देशकै नीति भनेर चिनाउन र स्थापित गर्नै सकिएको छैन। धेरैजसो नीतिहरू पार्टीगत नीतिझैँ भइदिएका छन्, हेराफेरी भइरहने।
विवाद कहाँ छैन र? आज भारतीय व्यवहारका कारण दक्षिण एशियाका अधिकांश छिमेकी दिल्लीसँग यो वा त्यो कारणले रुष्ट छन्। सार्क अवरुद्ध छ। बीबीआएस, बिमस्टेक पनि भनिएको गतिमा छैनन्। यसबीच पनि बांग्लादेशसँग रहेको सिमाना र भूभागसम्बन्धी विवाद भारतले उदारतापूर्वक मिलाएको छ। सामुद्रिक सीमाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट सुल्झाएका छन्। भन्नाले यत्तिको तहमा संवाद गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखा पर्नु जरुरी छ। तर, यस्तो इच्छाशक्ति हाम्रा हकमा भने आफ्नै पार्टी, कार्यकर्ता र बढी भए परिवारमा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय सरोकारमा इच्छाशक्तिको कुरा त कहाँ छ कहाँ !
भारतसँग हुने जुनै तह र क्षेत्रका सानाठूला संवादमा पनि अब सीमा विवादको अजेन्डालाई राख्नैपर्ने स्थिति आएको छ। यो नराखीकन अरू मुद्दामा अघि बढ्न नसकिने खालका शर्त र तर्क हामीले राख्नु जरुरी छ। हाम्रो प्राथमिकता र निरन्तरता सबैभन्दा बढी सीमा विवाद तथा पानीको उपयोगितामा केन्द्रित हुनुपर्छ। कतिसम्म भने नेपालको पानी (कोशी बाँध परियोजना वा अरू माध्यममा) खाडी मुलुकसम्म लगेर बेच्ने भारतीय योजनासमेत सतहमा आइसकेको छ। ऊर्जाकै कुरा गरिरहँदा, भारतले आफूलाई केन्द्रमा राखेर बिमिस्टेक मुलुकभित्र नेपालको ऊर्जा बिक्री गर्ने एकल बिक्रेता बन्न चाहिरहेको छ, यसका संकेत बाहिर आइसकेका छन्।
बोली र नीतिमा ‘नेभहुड फस्ट’ र ‘लुक इस्ट पोलिसी’ भन्दै जति कराए पनि भारतले सिंगो दक्षिण एशियाली भेग(मुलुक)लाई गर्ने व्यवहारमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ। आफ्नै सेरोफेरोमा भारतले गरिराखेको व्यवहारका कारण बाहिरी विश्वले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ प्रतिकुल बन्दै जानेछ र भूराजनीतिको अर्थमा भारत भूमिका अझ फितलो बन्दै जाने निश्चित छ। भूराजनीतिकै प्रभाव स्वरूप, चिनियाँ प्रभाव यसरी बढेको छ कि अबको ६ महिनामा थिम्पुमा चिनियाँ दूतावास खुलेमा अचम्म मानिहाल्नुपर्दैन। अनि, मात्रै भारतले आफ्नो हैसियत थाहा पाउनेछ।
भारतका हकमा नेपालको सामाजिक तहको कुनै समस्या छैन। जनस्तरको सम्बन्धमा त्यस्तो समस्या देखिन्न पनि। नेपाल–भारत सम्बन्ध समान संस्कृति र सभ्यताको विरासत हो। तर, यो विरासतको साइनो बिथोल्न पनि स्वार्थजडित राजनीतिले काम गरिरहेको छ। कतै धर्मको राजनीति, कतै जातजाति र कहीँ समूहको राजनीति। फेरि निर्देशित र नियन्त्रित मिडियाका कारण जसरी भारतमा ब्लेम गेम पत्रकारिताको प्रभाव बढ्दो छ, उसैगरी यसको बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। कहिले धर्मका नाममा, कहिले आपसी सद्भावका नाममा ‘भड्काऊ शक्ति’ बनेर आइरहेको देखिन्छ—ब्लेम गेम!
समस्या र सरोकारका फाइल जति थन्क्याएर राख्यो, त्यसले उति नै कठिनाइ बढाउँदै लैजाने निश्चित छ। विशेषतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी (२०७२) भएयता भारतले नेपालसँग राखेको ‘नोटेड’ तहको सम्पर्क–सम्बन्ध आफैँमा संशयलाई कायम राखिराख्ने र बढाइरहने खालको छ। संवाद र वार्ताबिना संशय मात्रै कायम रहिरहेमा आखिरमा एकअर्कामा ब्लेम गेमको बिज यही बन्न सक्छ। र, नेपाल–भारतबीच विद्यमान टड्कारो समस्या पनि यही हो, ब्लेम गेम र संवादहीनता।
उदाहरण स्वरूप, थन्किएर रहँदै आएको एउटा मुख्य मुद्दामध्ये, पहिला निकै उठाउने गरिएको कालापानी र सुस्ताको सरोकार अहिले पूरै हराइसक्यो। न त प्राथमिकतासाथ उठाउनै पर्ने लिम्पियाधुरा–लिपुलेक नै संवादमा आउन सकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं ‘ईपीजीको कुरा गर्दा भारत रिसाउला’ भन्दै दिल्ली भ्रमणमा समकक्षीसँग कुरा उठाउन सकिरहेका छैनन्। भारतले पनि ईपीजी रिपोर्टभित्रको सूचना चीनले थाहा पाइसकेको भन्ने बहाना सुनाउँदै तर्किरहेको सूचना बाहिर आएको छ। भारतले नसुन्ने, नटेर्ने र नगन्ने यथास्थिति छँदैछ, हामी पनि सुनाउने र भन्ने मौकामा अग्रसर हुन सकेका छैनौँ।
सधैँ भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दै जडवत शैलीमा बसिरहने हो भने आपसी सम्बन्धको घेरा अझ संकुचित भएर र अझ अनर्थकारी बनेर जाने निश्चित छ। मौका मिलेका बेला भारत रिसाउला भनेर कुनै मुद्दा नझिकी र थाती स्थितिमा बसिरहनुको तुक रहन्न। भारत किन पनि रिसाउँदैन भने ऊ पनि भूराजनीतिक र रणनीतिक तथा अन्य खालका समस्याको जन्जालमा जकडिएको छ। ऊ पनि चौतर्फी चेपुवामा छ। हामीले तत्कालै भारतसँग हाम्रो अपेक्षा के हो र हाम्रो भारत नीति के हो भन्ने दिशामा स्पष्ट अजेन्डा तय गर्दै सोअनुसार संवादमा जानैपर्छ, हामीसँग अरू उपाय छैन।
हाम्रो राजनीतिक पद्धति तथा राज्यसंयन्त्रमा चाकडी गर्ने प्रतिस्पर्धा चर्को छ, लम्पसारवाद हाबी छ। राष्ट्रिय स्वार्थका हाम्रा अजेन्डामा प्राथमिकता र निरन्तरता हुनुपर्छ। अनावश्यक ब्लेम गेम न्यूनीकरणकै निम्ति भए पनि आज नेपाल मामलाका जानकार र मन–वचनमा नेपालका निकटस्थ देखिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कर्ममा पनि नेपालका निम्ति कार्यान्वयनको परिणाम देखाइदिनु जरुरी भइसकेको छ।
(लेखक भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत हुन्।)