ललितपुर– “मलाई यो जग्गा पहिले सार्वजनिक थियो र पछि सरकारी जग्गामा सूचीकृत गरिएको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो। आफै जन्मे–हुर्केको ठाउँको जग्गाबारे म कुनै अन्योलमा थिइनँ। मेरा बुवासमेत यही जग्गामा खेलेर हुर्कनु भएको हो। तर यसलाई निजी जग्गाका रूपमा दर्ता गर्नका लागि सिफारिस बनाउन कम्पनीका प्रतिनिधिदेखि मन्त्री, तिनका पीए, वकिलहरूलेसमेत मलाई यति दबाब दिए कि म मर्न मात्रै सकिनँ। कतिले त ज्यानै तलमाथि होला पनि भने। मैले हाकिमलाई म जग्गा दर्ता गर्दिनँ, बरू राजीनामा दिन्छु भनेँ। राजीनामा दिएँ, तर राजीनामा स्वीकृत गरिएन। अन्तै सरुवा गरिदिनुहोस् पनि भनेँ, त्यो पनि भएन। त्यसपछि बाध्य भएर सिफारिस गरेँ।”
यो २०६४ सालतिरको घटना थियो। र, यसका भुक्तभोगी थिए तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सचिव बाबुराजा डंगोल। उनले हामीसँगको भिडियो कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन्।
प्रसंग चाहिँ ललितपुरको पुल्चोकस्थित चार रोपनी भन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गाको हो जो अहिले व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपका एक सदस्य, अरुण चौधरीको स्वामित्त्वमा रहेको हिमालयन इन्टरप्राइजेजको स्वामित्त्वमा पुगेर केही जग्गा अरु व्यक्तिको नाममासमेत दर्ता भइसकेको छ। सार्वजनिक जग्गा हडपिएको यो प्रकरण केही समयअघि उकालोले उजागर गरेको थियो।
वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पुजिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्राका लागि मत्स्येन्द्रनाथको रथ निर्माण गर्ने छयाबहाल ञवा गुठियारहरूको कुलदेवताको मन्दिरसमेत रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३, पुल्चोकस्थित ४ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी जग्गा हिमालयन इन्टरप्राइजेजले कसरी हडप्यो र त्यसपछि केही जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा समेत कसरी दर्ता गरियो भन्ने फेहरिस्त उकालोको खोजमूलक रिपोर्टमा समेटिएको छ।
यो प्रकरण उजागर भएको एक महिना बितिसक्यो। हडपिएको सार्वजनिक–सरकारी जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काउन केही स्थानीयहरू स्थानीय सरकारसँगै प्रहरी लगायतका सरकारी निकायहरूमा दौडधुप गरिरहेका छन्। तर त्यो सबै निरर्थक बनिरहेको छ। किनभने स्थानीय सरकारदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायले यो प्रकरण छानबिनका लागि कुनै तत्परता देखाएका छैनन्।
किन त? अरूण चौधरी र उनका सहोदर दाइ, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका विनोद चौधरीले गैरकानूनी रूपमा हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो कम्पनी च्याम्पियन फुटवेर प्रालि (पछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा रुपान्तरित) को नाममा दर्ता गरेकोमा सरकारले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ। तर यो प्रकरणमा को कसरी संलग्न थिए भन्नेबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शुरू गरेको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबका कारण अघि बढ्नै पाइरहेको छैन। त्यसभन्दा पहिले यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरे पनि ‘राजनीतिक दबाब’कै कारण हच्किएको पाइरहेको अख्तियारस्रोत नै बताउँछ। यिनै घटनाक्रमका कारण पुल्चोकस्थित सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा प्रहरी र अन्य निकायले हात हाल्न हच्किएका छन्।
राज्य–संयन्त्रहरू यसरी पन्छाउने रणनीतिमा रहेकै बेला बरू स्थानीयबासी र त्यसबेला विभिन्न भूमिकामा रहेका कर्मचारीले पुल्चोकको त्यो जग्गा व्यक्ति–कम्पनीको नाममा लैजान के कस्ता चलखेल गरिएको थियो भन्नेबारे नयाँ–नयाँ तथ्य खोल्न थालेका छन्। त्यहीक्रममा तत्कालीन वडासचिव डंगोलले आफ्नो भोगाई बाहिर ल्याएका हुन्।
‘कुल देवताकै मन्दिर जोगाउन सकेनौँ’
पुल्चोकको यो जग्गा पहिले सार्वजनिक र पछि सरकारी भएकाले कम्पनी या व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर करिब तीन दशक अडान राखेको मालपोत कार्यालय ललितपुर पछि चाहिँ के कारणले हो, आफ्नै अडानबाट पछि हटेको थियो। अन्ततः २०६७ पुस २९ गते मालपोतले दर्ता सजिलो पार्न कित्ता नम्बर ४३ लाई टुक्र्याएर कित्ता नम्बर १६४, १६५, १६६, १६७, १६८ र १६९ बनाइदिएको थियो।
त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १६९ को जग्गा सार्वजनिक बाटोको लागि प्रयोग गर्ने र बाँकी सबै जग्गा हिमालयन इन्टरप्राइजेज (जो अहिले अरुण चौधरी र उनको परिवारको स्वामित्त्वमा छ) को नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मालपोतले गरेको थियो।
त्यसलगत्तै हिमालयन इन्टरप्राइजेजले २ रोपनी १० आना जग्गा आफूसँग राखेर १९ आना जग्गा मिखवहाल गुठीका गुठियारहरू र ४ आना जग्गा गोपाल साहुखललाई पास गरिदिएको कागजातले देखाउँछन्। त्यसअघि हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गर्न सहयोग गरेका मिखवहाल गुठीका गुठियारहरूलाई कम्पनीले सस्तो मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेको थियो। त्यसरी लिएको जग्गामा गुठियारहरूले एक ठाउँमा आफ्नो देवालय राखेका छन् भने बाँकीमा घरटहरा निर्माण गरी भाडामा लगाएका छन्।
विसं २०२१ सालमा नापी हुँदा यो जग्गा पर्ती भनेर फिल्ड–बुकमै लेखिएको छ। त्यसको १७ वर्षपछि आएर, २०३८ पुस १६ गते हिमालयन इन्टरप्राइजेजले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो। मालपोतले भने जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै कम्पनीको निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो।
मालपोतले पटक–पटक यही अडान लिएर गरेको निर्णयविरूद्ध हिमालयन इन्टरप्राइजेज २०४८ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालत पुग्यो। जिल्ला अदालतले कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ताका लागि आदेश दिए पनि मालपोत त्यसविरूद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मालपोत कार्यालयले यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न कम्पनीले अति नै चलखेल गरेको भन्दै २०५० सालमा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो पनि: पूर्वमेयर बज्राचार्यलाई दिइएको थियो ८ आना जग्गा दिने ‘अफर’
तर मालपोतको यो निर्णयविरूद्ध हिमालयन इन्टरप्राइजेज सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले २०६२ कात्तिक १ गते मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने मालपोतको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै बदर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले निवेदकले २०३८ सालमा दिएको निवेदनको मामिलामा भने ‘जो जे हो, कानून बमोजिम निर्णय गर्न’ मालपोतका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
हिमालयन इन्टरप्राइजेजले २०६४ असोज ११ गते सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम दाबी गर्दै जग्गादर्ताको मागसहित मालपोतमा निवेदन दियो। निवेदनमाथि मालपोतले कारबाही अघि नबढाउँदै २०६४ मंसिर ११ गते मिखवहाल गुठीका गुठियारहरूले जग्गा दर्ताका लागि ‘मञ्जुरीनामा दिएको’ भन्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको समर्थन पाएपछि कम्पनीले जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा निवेदन दियो।
त्यो बेला बाबुराजा डंगोल वडा सचिव थिए। उनले नै सर्जमिन मुचुल्का खडा गरेर जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। हामीले डंगोललाई भेटेर सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा दर्ता गर्न कसरी सर्जमिन गरिदिनुभयो भनेर सोधेका थियौँ। डंगोलले त्यसअघि आफूले जग्गा दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने या नबढाउने भन्ने निर्देशन दिन तत्कालीन उपमहानगरपालिकासँग अनुमति मागेको बताए।
वडा कार्यालयले २०६६ असार २९ गते जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्नेबारे निर्देशन दिन अनुरोधसहित उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यो बेला ललितपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदप्रकाश सिंह थिए। कागजातअनुसार उपमहानगरले असार ३१ गते फिल्डको यथार्थ बुझी सर्जमिन गरेर पठाउन वडालाई निर्देशन दिएपछि तत्कालीन वडा सचिव डंगोलले २०६६ साउन ६ गते छायवहाल गुठीका थकाली धनलाल महर्जनलाई पत्र पठाएर २०६६ साउन ११ गते सर्जमिन हुन लागेको जानकारीसमेत गराएको देखिन्छ।
डंगोलले हामीसँग भने कम्पनी (हिमालयन इन्टरप्राइजेज) का प्रतिनिधि, तत्कालीन मन्त्री, उनका पीए र वकिलहरूबाट आफूलाई ज्यानसमेत मार्ने धम्की आउन थालेपछि बाध्य भएर सरकारी जग्गा दर्ताका लागि सर्जमिन गरेको खुलाए। उनले त्यो जग्गा पहिले सार्वजनिक र पछि सरकारी भएको उल्लेख गर्दै त्यहीकारण यसलाई कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने अडान आफूले राखेको, तर ज्यानकै जोखिम देखिएपछि बाध्य भएर सर्जमिन मुचुल्कासहित सिफारिस गरिदिएको दाबी गरे।
“मेरा बुवासमेत यही जग्गामा खेलेर हुर्कनु भएकाले मलाई यो जग्गा पहिले सार्वजनिक हो भन्ने राम्रो जानकारी थियो। तर कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस बनाउन कम्पनीका प्रतिनिधिदेखि मन्त्री, पिए, वकिलहरू सबैले मलाई अचाक्ली दबाब दिए, धम्की दिए, म मर्न मात्रै सकिन,” उनले भने, “मैले हाकिमलाई म जग्गा दर्ता गर्दिनँ बरू, राजीनामा दिन्छु भनेँ। राजीनामा दिएँ पनि, तर स्वीकृत भएन। राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भए अन्तै सरूवा गरिदिनुहोस् पनि भनेँ, त्यो पनि भएन। त्यसपछि आफू जोगिनलाई सिफारिस गर्न म बाध्य भएँ।”
डंगोलले कम्पनी (हिमालयन इन्टरप्राइजेल) ले ञवा गुठियारहरूको कुल देवताको मन्दिर रहेको जग्गा सरकारकै नाममा छोडिदिने भनेकाले पनि आफूले सर्जमिन गरेर कम्पनीका नाममा जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस मालपोत कार्यालयमा पठाएको उल्लेख गरे।
“केही सिप नलागेपछि ञवाहरूको कुलदेवता रहेको जग्गा हामी चलाउने छैनौँ, बरू, ञवाहरूकै नाममा बनाइदिने छौँ भनेर कम्पनीका वारेस भाइरत्न शाक्यले प्रतिवद्धता जनाएका थिए। मैले उनको भरोसा गरेको थिएँ,” डंगोलले भने, “तर शाक्य केही वर्षमा बितेको थाहा पाएँ। कम्पनीले कुलदेवताको मन्दिर रहेको जग्गा पनि आफ्नो नाममा बनाएछ। यो सुन्दा अति नै दुःख लागेको छ।”
डंगोलले विगतमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा दर्ता गर्न बाध्य भएको, तर अब उक्त जग्गा पुरानै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन आफू जहाँ पनि धाउन तयार रहेको बताए। “अहिले यो जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भनेर भाइहरू लागेका छन्। उनीहरूसँगै म पनि जहाँ–जहाँ जानुपर्छ जान तयार छु,” उनले भने, “जग्गा जसरी पनि सरकारकै नाममा आउनुपर्छ। सार्वजनिक–सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा हुनुहुँदैन।”
डंगोलले पहिले सार्वजनिक र पछि सरकारी भएको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरेर आफू ठूलो पछुतोमा परेको बताए। मालपोत कार्यालयबाट पनि यसमा ठूलो त्रुटी भएको उनको भनाई छ। “हामीले के कसरी सर्जमिन गरेर सिफारिस पठाएको छौँ, त्यो जाँच्ने काम मालपोतको हो। त्यतिका वर्षसम्म यो जग्गा सार्वजनिक र सरकारी भन्दै अडान लिएको मालपोतले हाम्रो सिफारिसलाई मात्रै विश्वास गरेर कसरी कम्पनी–व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदियो?” उनको प्रश्न छ।
डंगोलले पुल्चोकबासीका लागि स्वच्छ हावा लिने र टहलाउने ठाउँमा अहिले घरैघर देख्दा आफूलाई निकै चोट पुगेको बताए। उनले भने, “पुल्चोकमा सबैभन्दा राम्रो ठाउँ थियो त्यो। सबै स्थानीय टहलाउँथे। स्वच्छ हावा खान्थे। तर अहिले घरैघर बनाइएको छ। ञवाहरूको कुलदेवताको मन्दिर रहेको जग्गा पनि जोगाउन नसकेकोमा ठूलो पछुतो छ।”
हे., डंगोलसँग गरिएको भिडियो कुराकानीः