सडक व्यवसायलाई फोहोर फाल्ने धन्दाका रूपमा मात्रै चिनेको देखिन्छ। त्यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, किनकि उनीहरूको भूमिका हाम्रो सामाजिक तथा अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट बहुआयामिक देखिन्छ।

संसदीय समिति गठन गर्न सकिने विषय हाम्रो संविधानमा नै उल्लेख छ। संसदीय समितिले सदन नचलेको बेलामा पनि काम गर्न सक्ने भएकाले संसद् सधैँ चलेझैँ अनुभूति पनि दिलाउँछन्।

विद्यार्थीको कमजोर नतिजाका कारक तत्त्व अनेकन् हुन सक्छन् र त्यसमा पारिवारिक अवस्था पनि एक हो। तर त्यसो हुँदैमा विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नै सकिँदैन भन्ने सोच शिक्षकहरूले लिनु हुँदैन। 

अमेरिकामा पार्टीको उम्मेदवार चयनमा सम्बन्धित पार्टीको संगठनात्मक संयन्त्रको अति दबदबाले उकुसमुकुस भएर प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणाले प्रवेश पायो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै उकुसमुकुस देखिन्छ।

शिक्षामा सुधारका लागि दुई किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ। पहिलो– कमजोर विद्यार्थीको ज्ञानस्तर बढाउन गरिने हस्तक्षेप, दोस्रो– विद्यार्थीको उपलब्धिको औसतदरलाई माथि उकास्ने क्रियाकलाप।

नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली केही ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रभावकारिताबारे केही तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसलाई अझ सुधार्न सकिन्छ।

संघीयतावाला संविधान लागू भएको ७ वर्षसम्म त राम्रोसँग संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न नसकेका हामीले प्रदेश संरचना पूर्णतया हटाउने वा स्वरूपमा अत्यधिक परिवर्तन गर्न खोज्दा अर्को संक्रमणकालको जोखिममा छिर्छौं।