निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलले आवेदन दिने समयसीमा निर्धारण गरेको छ।

प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

उनले आज प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भनेकामा आफ्नो मन्तव्य राख्दै विश्वासको मत नलिई बैठकबाटै राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए।

निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ माघ ६ गते सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम राखिएको छ।

सेवाभावबाट शुरू भएको एनआरएन अभियानमै धब्बा बनेको फुट र निषेधको शृंखलामा आइतबारको एकता घोषणाबाट बिराम लागे पनि राज्य–समाजका हरेक अवयवमा बिस्तारित दलीयकरणबाट थिलथिलो बनेको यो संस्था तंग्रिइहाल्ने टुंगो छैन।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि छानेका नामबाट शुरू हुन थालेको विवाद प्रमुख स्वकीय सचिवले श्रीमती र नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति गरेको खबरसँगै सुशीला कार्कीविरुद्धै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका १३२ दलमध्ये ८० दलले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिइसकेका छन्।

१८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेरसम्मका स्नातक उत्तीर्ण गरी कुनै रोजगारमा नरहेका युवालाई जीवन निर्वाहबापत मासिक दुई हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार दिउँसोसम्म निर्वाचन आयोगमा ६८ वटा दल दर्ता भएका छन्।

एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको छ।

कुनै समय सशस्त्र युद्धमा लागेका प्रसाईं शान्ति सम्झौतापछि मेडिकल व्यवसायीको रूपमा देखा परे। त्यसपछि अनेक अभियान चलाउँदै अहिले राजनीतिक दल खोल्ने प्रक्रियामा छन्। उनको यो शक्तिका पछाडि कोको छन्?

आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सुदन र उनको समूहसँग हात उठाएर फोटो खिचाएकी र खुट्टासमेत ढोग्न लगाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले उनलाई भेट्नसमेत किन असहज मान्छिन्?

जेन–जी आन्दोलनमा भएको हिंसाका दोषी बचाउन अहिले जे भइरहेछ, १० वर्षे माओवादी हिंसाकालका बलात्कार र यौनहिंसा जोगाउन ठ्याक्कै यस्तै गरिएको थियो। त्यसमध्ये कयौँ ‘खेलाडी’ पनि यिनै थिए।

गत कात्तिक २७ मा उकालोले 'प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न चाहे सतर्कता केन्द्र नै काफी छ' भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

विदेशमा बस्ने नेपालीको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसमा फिलिपिन्सले अपनाएको शैली नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ।

बैठकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल तथा जागरण अभियानका प्रस्तावक भीम रावलबीच बुधबार पार्टी एकता गर्नेसम्बन्धी सातबुँदे सहमति भएको हो।

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्।

नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा धमाधम निवेदन पर्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सजिलै दल दर्ता हुने तर कम्पनी खोल्न झन्झट भएको’ भन्दै व्यंग्य गरियो। कस्तो छ नयाँ दल खोल्ने प्रक्रिया?

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको छ।