प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री बनाउन अगाडि सारेका सात जनामध्ये केही नाममा गुनासो आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै हुने/नहुने टुंगो लागेको छैन।

सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिँदा र लामो समयदेखि आवाज उठिरहँदा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था किन गर्न सकिएन? गृहमन्त्रीले भनेझैँ आउँदो निर्वाचनमा त्यो व्यवस्था गर्न सम्भव होला?

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा कायमै छ। सरकारमाथि निगरानी मात्र होइन, ६ महिनामा घोषित निर्वाचन हुन नसके राष्ट्रियसभाले अरू पहलकदमीसमेत लिन सक्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरू रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ गराएका हुन्।

पार्टी नेतृत्वले कहिल्यै गल्ती नस्विकार्ने, गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोक्नुपर्ने अवस्था आएपछि पार्टी छाडेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनमा मृत्यु भएका सबैलाई शहीद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेकी हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले त्यसै दिन शपथ लिएर संसद् विघटन गरेकी थिइन्।

नेपालमा सरकार मात्र अस्थिर भएन, संसद्ले पनि जहिल्यै त्यही नियति ब्यहाेर्‍यो। ‘जेनजी’ आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि पहिलो कदम, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर यो अध्यायलाई निरन्तरता दिएको छ।

कांग्रेसले सिंहदरबारसहित जलेका समग्र संरचनाको मूल्यांकन गरी अविलम्ब पुनर्निर्माण लागत र योजना तर्जुमा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका छन्।

हालको विषम परिस्थितिमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपति विधिको शासन र संविधानबाट बाहिर नजानेमा आफूहरू दृढ रहेको उनीहरूले जनाएका छन्।

शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कानूनी तथा राजनीतिक परामर्शपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको छ। संसद् विघटनबारे भने टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म कानूनी तथा राजनीतिक परामर्श गरेपछि आन्दोलनकारीको मागबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)ले संविधानको मर्मअनुरूप सार्थक संवाद शुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई आग्रह गरेको छ।

नागरिकले उठाएका मागहरू जेनजीका प्रतिनिधिसमेत बसी वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन र वार्तामा आउन सबै पक्षलाई अपिल गरेका हुन्।

राजनीतिमा लागेर सार्वजनिक तथा पार्टीको पदमा बसेका बाबुआमाको राजीनामा माग्दै छोराछोरीले नै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न थालेका छन्। एमाले र कांग्रेसबाट राजीनामा घोषणा गर्ने पनि उल्लेख्य छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा उत्पन्न असमान्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै​​​​​​​ राजीनामा दिएको उनका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालले बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषम परिस्थितिमा संयम रहन सबैप्रति अनुरोधसमेत गरेका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट १० मन्त्री रहेकोमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार नै राजीनामा दिइसकेका छन्।

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव लेखनका लागि पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।