गत कात्तिक २७ मा उकालोले 'प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न चाहे सतर्कता केन्द्र नै काफी छ' भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

विदेशमा बस्ने नेपालीको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसमा फिलिपिन्सले अपनाएको शैली नेपालका लागि उदाहरणीय बन्न सक्छ।

बैठकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल तथा जागरण अभियानका प्रस्तावक भीम रावलबीच बुधबार पार्टी एकता गर्नेसम्बन्धी सातबुँदे सहमति भएको हो।

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलनमा हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्।

नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा धमाधम निवेदन पर्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सजिलै दल दर्ता हुने तर कम्पनी खोल्न झन्झट भएको’ भन्दै व्यंग्य गरियो। कस्तो छ नयाँ दल खोल्ने प्रक्रिया?

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वसचिवसँग परामर्श गरेको छ।

लोसपाको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन बनेकोमा नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन जनाउँदै मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न कसरत गरिरहेका थिए।

कांग्रेस संस्थापन पक्ष महाधिवेशनलाई जसरी पनि निर्वाचनपछि धकेल्ने रणनीतिमा हुँदा करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। किन महाधिवेशनको मितिमा चर्को बहस भइरहेको छ?

सम्मेलनले पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सहसंयोजकमा माधव नेपाललाई चयन गरेको छ। झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयता दिइएको छ।

१६ वर्ष पुगेसँगै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न पाइन्छ। तर निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पुगेका मतदाताको मात्र अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्छ। कसरी हुन्छ नाम दर्ता?

जेन–जी आन्दोलनपछि सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृतिमन्त्री बनाउन प्रस्ताव भयो। तर शपथको दिन अचानक भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिएपछि उनले पद अस्वीकार गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले सरकारका कारबाहीबारे छलफल र निगरानी गर्न सक्छन्। तर ती समिति प्रभावहीन हुँदा राष्ट्रियसभामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापनासमेतको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट दर्ता भएका थिए।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघमा गर्ने निर्णयसहित पाँच निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताए।

फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनको वातावरण निर्माण, राजनीतिक समझदारी जुटाउनेलगायत विषय छलफलको कार्यसूची रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेसँगै कुलमान राजनीतिमा छिर्न सक्रिय थिए। देश दौडाहा मात्र नगरी उनी नेपाली बाक्लै रहेका खाडीसहितका देश पनि पुगेका थिए।

मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना नयाँ मन्त्री थपिने भएका छन्। उनीहरूले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० र घोषणापछि पाँच वटाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र ती दलको कागजात विचाराधीन अवस्थामा रहेको आयोगको भनाइ छ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालमा सद्भावना पार्टी स्थापना गरेर मधेश केन्द्रित राजनीति अघि बढाए, तर टुटफुटले सद्भावनासहित मधेश केन्द्रित दल छिन्नभिन्न भइरहे। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ जनमत पार्टी।