संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन्।

निर्वाचन आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्य तालिकासहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।

गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ४९ जना मात्रै उपस्थित भएका कारण सो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा परेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र शैक्षिक, सांस्कृतिक, सूचना प्रविधि, लगानीलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

यसअघि २०८१ चैत १५ गते उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको छ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य यस अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो।​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

सूचीकरणका लागि ७ दिनभित्र सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रय गराउने मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले न्यौपानेलाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको हो।

सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउन एकै पटक ठूलाे संख्यामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको जनाइएको छ।

भेटका क्रममा मन्त्री राणाले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेकाले आवश्यक सहयोगका लागि भियतनामसँग आग्रह गरेकी छन्।

संसद्को मुख्य काम विधि निर्माण भएकाले सांसदहरू सभा र समितिका बैठकमा नियमित उपस्थित हुनुपर्छ। तर सांसदहरू बैठकमा नबस्दा गणपूरक संख्या नपुगेर सभा र समितिका बैठक बारम्बार स्थगित हुन्छन्।

प्रदेश सरकारले बिहान प्रभातफेरि कार्यक्रम गर्नुको साथै बिहीबारसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर स्थापना तथा शहिद दिवस उत्सवका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८२ अनुसार समितिको गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको चासोको भूमि विधेयक फटाफट पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो, यद्यपि अन्तिममा रोकियो। तर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारले चाहेका प्रावधान नराखिँदा लामो समय अड्काइयो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।

आफ्नो जिल्लामा बस्न रुचाउने र अन्यत्र सरुवा नगरिदिन आग्रह गर्ने गरेका कारण कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै गुणा कैदीहरू रहेका गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले यही साउन २०–२३ मा भएको सो सम्मेलनका लागि आफ्नो नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्।