AnonymousUser

Logout

भिजिट भिसा प्रकरणः मानव तस्करीको विषय ‘सामसुम’, अनुसन्धान भ्रष्टाचारमा सीमित

अध्यागमनमा छापा मारेपछि अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा शुरू गरेको करिब तीन महिना लामो अनुसन्धान ‘कर्मचारीको भ्रष्टाचार’मा सीमित हुने देखिएको छ, यसको मुख्य विषय मानवतस्करी लगभग सामसुम बनेको छ।

संसद् चलेकै छ, विधेयक अड्किएका अड्कियै

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको अवधि आधा बितिसक्दा बजेट सम्बन्धीबाहेक मात्र २४ वटा कानून बनेका छन्। जबकि, संविधान जारी हुँदा तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएका कतिपय कानून लामो समयदेखि संसद्‍मै अल्झिएका छन्।

संसद्‌मा उठ्यो भाषा आयोगको सदस्य नियुक्तिमा भएको गडबडीको विषय

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मनिष झाले मन्त्रिपरिषद्ले भाषा आयोगको सदस्यमा एक जनालाई नियुक्त गरेको तर नियुक्ति भने अर्कैले बुझेर काम गरिरहेको विषयमा संसद्‌को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तयार, संसद्‌मा पेश हुँदै

छानबिन समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर तयार पारेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको छ। प्रतिवेदन मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकले पारित गर्‍यो २६बुँदे प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयमा २६बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान

भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तुर्कमेनिस्तानमा हुने तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली गए राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्।

रुपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता २१ साउनदेखि

असोज २१ गते बिहान १० देखि ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने र सोही दिन साँझ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यतालिका छ।

लालवीर चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष बनाएपछि रञ्जिता भन्छिन्– कानूनी उपचार खोज्छु

नागरिक उन्मुक्तिले पार्टी अध्यक्षमा रेशम चौधरीका बुवा लालवीर चौधरीलाई चयन गरेपछि रञ्जिता श्रेष्ठले यो निर्णयलाई विधान विपरीत भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने बताएकी छिन्।

ईन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती कांग्रेस संसदीय दलको नेता निर्वाचित

बागमती प्रदेशसभा, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा ईन्द्रबहादुर बानियाँ चयन भएका छन्।

‘संघीयता कार्यान्वयनअघिको बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सकिँदैन, विकल्प खोजियोस्’

संविधान कार्यान्वयनपछि धेरै संरचना खारेज भई जिम्मेवारी तल्लो तहमा हस्तान्तरण भए पनि अहिलेसम्म संघीय मन्त्रालयहरूले ती निकायको बेरुजुको भार खेपिरहेकाले यस विषयमा निकास खोज्नुपर्ने सचिवहरूले बताएका छन्।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने, तर त्यसैमा चुक्छन्

सांसदहरूले सभामा पेश भएका विधेयक नपढ्ने, एउटा विषयको विधेयकलाई अर्कै ठानेर बोल्ने र पारित विधेयकका प्रावधान नै थाहा नपाउने उदाहरण धेरै छन्। विधि र कानून निर्माणमा किन भइरहेको छ कमजोरी?

राष्ट्रियसभामा खडेरी प्रभावित किसानलाई राहत र अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोगको माग

राष्ट्रियसभामा सांसदले खडेरीका कारण प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, बैठकमा अख्तियारका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलावादी मञ्चको माग

मञ्चले आगामी २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख गुरुङको निधन

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको निधन भएको छ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाद्वारा ४ मन्त्रीको पदमुक्त

चारै जना मन्त्रीले शुक्रबार ‘ह्वाट्सप’ मार्फत मुख्यमन्त्री लामालाई राजीनामा बुझाएका थिए।

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरूद्ध कांग्रेसकै २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

पार्टी सदस्यताबाट वञ्चित गर्ने एमालेको निर्णय वैध र परिपक्व हुनै सक्दैन: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको र राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक दलमा आबद्ध बनी देश र जनताको सेवा गर्ने संकल्प गर्नु कुनै अनौठो विषय नभएको बताएकी छन्।

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले बहिष्कार गरे संसद् बैठक

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा उच्चस्तरीय र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट राेक्ने एमालेकाे निर्णय

बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनिरहने बाटो खुला गरिदिएको छ।

एमाले–कांग्रेसबीच दरार ल्याइरहेको भूमि विधेयकभित्रको ‘खेल’

अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विभिन्न संस्था र निकायले आफूसँग भएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा घडेरी नै वा घर बनाएर बेच्न पाउनेछन्। कांग्रेस सांसदहरूले यही प्रावधानमा संशोधन हालेका छन्।