AnonymousUser

Logout

मधेशमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न सरकारलाई सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले तराईमा वर्षा नहुँदा देखिएको खानेपानी र सिँचाइको चरम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र किसानलाई राहतको माग गरेका छन्।

एमाले पोलिटब्युरो बैठकबाट पारित भयो विधान संशोधन प्रस्ताव

बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।

संवैधानिक–राजनीतिक नियुक्तिमा जताततै उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी

निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले किन यति धेरै तरंग ल्याइरहेको छ? संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा जताततै देखिने पूर्वकर्मचारीको बोलवालाले त्यसको उत्तर दिन्छ।

एमालेमा ७० वर्ष उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन

बैठकले पदाधिकारीको संख्या १५ सहित ८४ सदस्यीय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा २५१ सदस्य रहने निर्णय गरेको छ।

नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेले लिइन् शपथ

राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य न्यौपानेलाई मंगलबार संघीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको निर्णय

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिए राजीनामा

आफूमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएको मन्त्री गुप्ताले बताएका छन्। 

सभामुखको मनमौजीः सांसदलाई दिइएको समय चिन्दैन नियमावलीले

भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्मा विरोध जनाइरहेका रास्वपा र राप्रपा सांसदलाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको शुरूमै बोल्न समय दिन्छन्। त्यसपछि अरू सांसदले पनि पाउने यो समय सभामुख आफैले सिर्जना गरेका हुन्।

सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्छन् सांसद, गैरसरकारी विधेयकले संसद‍्मा पाउँदैनन् महत्त्व

कानून निर्माणमा सांसदले सरकारको ‘बिजनेस’ मात्र थाम्नु नपर्ने अभ्यास शुरू भएको साढे तीन दशक पुगिसक्यो। तर सांसद सरकारको मुख ताक्नमै तल्लीन छन्, गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामै पर्दैनन्।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरिने

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट

बैठकमा गठबन्धन सरकारको काम, भ्रातृ संस्थाको अवस्था र पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण, नवीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

संसद् पुगिसकेका विधेयकमा सरकारकै अड्चन

संसदीय समितिले मेहनत गरेर विधेयक टुंग्याएको हुन्छ, सरकारले अन्तिममा फिर्ता लिइदिन्छ। विधेयक फिर्ता लिन पाउने सरकारको अधिकार हो, तर यसले संसद्को समय, लगानी र मेहनत शून्यमा पुर्‍याइदिन्छ।

माधव नेपाललाई ३५ लाख धराैटीमा छाड्न अदालतको आदेश

पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धराैटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

माधव नेपालविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो

बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अपराह्नदेखि उनीसँग बयान लिइएको थियो। आदेश आजै आउने तयारी भएको जनाइएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा  छानबिन गर्न समिति गठन, प्रतिपक्षी २ दलको असहमति

भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा हडप्ने कुरामा मेरो कहिल्यै समर्थन रहन्नः लेखराज भट्ट

कैलालीको टीकापुरस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा कब्जा र किनबेच काण्डमा आफू नजोडिएको भट्टको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक: राप्रपा र रास्वपाद्वारा बहिस्कार, बजेटबारे सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची रहेको छ।

अमरेशले ‘५ वटा जिल्लाबाहेक अरू भाडामा दिए हुन्छ’ भनेपछि संसद्‌मा विवाद

दलीय हिसाबले निर्देशन दिएको भन्दै सांसद सिंहले सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए। सभामुख घिमिरेले विषयमा बोल्न र नबोल्ने भए रोष्ट्रम छोडेर जान निर्देशन दिए।

नागार्जुनका निलम्बित मेयर बस्नेत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित मेयर मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।

उपनिर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीसँग आयोगको परामर्श

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको रिक्त दुई स्थान, राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १८ स्थानसहित स्थानीय तहको रिक्त स्थानमा निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आज परामर्श गरेको छ।