निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल देखिएको छ। खासगरी सपथग्रहण गरेको दिनलाई अन्तिम मान्ने कि, प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई भन्नेमा अन्योल देखिएको हाे।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले कानून मिचेको बताएका छन्। उनले देशको स्थिति नबिगार्न र स्वेच्छाचारिता नदेखाउन सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सेवा नै रूपान्तरणकाे आधार भएकाे बताएका छन्। आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सामाजिक सेवा आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत अन्योल देखिएको छ।

जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगका आधार र विषय उचित रहे पनि समयमै प्रस्तावलाई गतिशील नबनाउँदा औचित्य समाप्त भएको संविधानविद् विपीन अधिकारीको तर्क छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बलियो बनाउने प्रयास जारी हुँदै गर्दा पनि धेरै नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा जान आतुर देखिन्छन् ।

आगामी निर्वाचनको लागि एमालेले चुनावी रणनीति र उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाउन शुरू गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्था लक्षित वर्गका ‘क्रिमी लेयर’ले मात्र पाएको निष्कर्ष छ।

२१ जना पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्र महिला छिन् भने दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नै छैन।