हिजो लोकमान नेतृत्वको अख्तियार बेलगाम, अधिकारक्षेत्रप्रति बेपरवाह मैमत्त थियो, आज प्रधानमन्त्री कार्यालय देखिँदै छ।
विश्वकपमा हैटीको उपस्थिति नेपाल र अन्य गरिब देशहरूलाई एउटा सन्देश पनि हो- ती देशका लागि कहिलेकाहीँ ट्रफी उठाउनुभन्दा ठूलो जित अन्धकारबीच आफ्नो क्षमता जोगाउँदै विश्वमञ्चमा उभिन सक्नु हो।
गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म चर्चा पाएको बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा प्रायः दुई अतिवादी धारणा देखिन्छन्। एउटा धारणाले ‘बाँदरलाई मार्नुपर्छ’ भन्छ भने, अर्कोले ‘संरक्षणका नाममा बाँदरको व्यवस्थापन आवश्यक छैन’ भन्छ।
एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:
देशको पर्यटन, व्यापार र आवागमनको जीवनरेखा जस्तै मानिएको पृथ्वी राजमार्ग हुँदै प्रत्येक दिन हजारौँ यात्रीले यात्रा गर्छन्। तर सबैको यात्रा गन्तव्यसम्म पुग्दैन।
दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
ललितपुरको लगनखेलस्थित गतिशील सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले साढे २ अर्ब अपचलन गरेर बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएका छन्। ठिकठाक चलिरहेको सहकारीमा रचिएको यो स्क्याम रोक्नबाट कसरी चुके स्थानीय र प्रदेश सरकार?
अख्तियारले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १६ जना र दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध विशेष …
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले चालेका कदम अपर्याप्त देखिएपछि निगरानी निकाय एफएटीएफले रणनीतिक सुधार र स्पष्ट कार्ययोजनाको सर्तसहित नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट'मा नै निरन्तरता …
नेपालमा औसत समयभन्दा छ दिन ढिलो गरी भित्रिएको यस वर्षको मनसुनी प्रणाली कोशी हुँदै मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ।
जलन (बर्न)को उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन देशका १८ वटा संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेष बर्न युनिट र वार्डको व्यवस्था गरिएको छ।
स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यले निकुञ्ज क्षेत्रको रूख कटानसम्बन्धी केही कानूनी चुनौतीका बाबजुद तीव्र गति लिएको छ।
गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि भएसँगै बालीनालीमा हुने क्षतिबाट पीडित भएका किसानहरूलाई राहत दिने विशेष नीति अघि सारेको छ।
हुम्लाको श्रीनगर क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार दिउँसो ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ।
सरकारले मुलुकमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा प्रभावित समुदायलाई राहत दिन आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलोपटक 'मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व' शीर्षकमा ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन …
मंगलबार नेप्से परिसूचक ६.३१ अंकले ओरालो लागेर २,७०५.४५ को बिन्दुमा सीमित भएको छ।
धितोपत्र बजारमा सोमबार नेप्से परिसूचक १२.२६ अंकले घटेर २७११.७६ को बिन्दुमा कायम भएको छ।
धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक १.६३ अंकले बढेर २,७०२.११ को विन्दुमा पुग्दा कुल ३५३ कम्पनीको साढे ४ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिद-बिक्री भएको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, उच्च उत्पादन लागत र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएको …
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत देशका एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणका लागि ६७ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको …
पश्चिम एशिया युद्धका कारण रासायनिक मल आपूर्ति प्रभावित हुँदा धान उत्पादन घट्ने आकलनकै बीच यो वर्ष मनसुनमा पानी कम पर्ने अनुमान हुँदैछ। यी दुई कारणले …
पाठेघरलाई सृष्टिको मूल स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्नु, मासिकस्रावलाई लाज वा कमजोरी होइन, बरु सृष्टिको निरन्तरतासँग जोडिएको एक पवित्र जैविक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्नु उपन्यासको साहसिक र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोण हो।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।