सरकारले आफ्ना नागरिकउपर दमन, थिचोमिचो र अत्याचार बढाउँदै लाने हो भने त्यो अल्गोरिदमले कुनै पनि बेला कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यसपछि आउने सुनामीले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यति वेलै थाहा हुनेछ।
प्रहरीको आँकडाअनुसार सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या करिब चार गुणा बढी हुनु हाम्रो सामाजिक संरचनासँगै पुरुष र महिलाले सडकमा देखाउने शैली र व्यवहार दर्साउने तस्वीर पनि हो।
विगत ३५ वर्षमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो, न कि क्षमायाचना गरी हिँड्नु।
कलिलैमा बालबालिकालाई अपराधमा धकेल्न पारिवारिक विखण्डन, मानसिक तनाव र कमजोर सामाजिक संरक्षण मुख्यरूपमा जिम्मेवार छन्। उनीहरूलाई जोगाउनुपर्ने परिवार, समुदाय र राज्य कहाँ चुकिरहेका छन्?
झडप, आगजनीपछि सुनसान भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहका भित्ता–भित्तामा कोरिएका शब्द–चित्र सुधार र पुनर्स्थापनामा आधारित नेपालको बाल न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने प्रमाण बनेका छन्।
एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:
दुर्घटना हुँदा उद्धार टोली नआउने, घाइतेले उपचार वा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षणसम्म नपाउने मेघालयका ज्यानमारा र्याटहोलहरूमा किन छिरिरहेका छन् पूर्वी पहाडका युवा?
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले २ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएको नगरपालिकाले नै स्वीकारेको छ। तर त्यो जग्गा खाली गर्न उसकै अनिच्छा देखिन्छ।
विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका भने व्यक्तिको जग्गासमेत हडप्ने भू–माफियाको खेलमा भर्याङ बनेको छ, कसरी?
राष्ट्रियसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठकले बहुमतबाट ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ पारित गरेसँगै अब उक्त विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा फिर्ता जाने भएको छ।
सांसदहरूले दुग्ध किसानले लामो समयदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको समस्यादेखि कर्णाली राजमार्गको दुर्घटना न्यूनीकरण र सुस्तावासीको भूमिको रक्षासम्मका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयासपछि वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाबारे संसद्मा निष्पक्ष छानबिन र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले वर्षायाम शुरू भएसँगै डेंगु संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा मालदह आँपको उत्पादन घटेसँगै बजार मूल्य उल्लेख्य बढे पनि बिचौलियाका कारण आफूहरूले उचित मूल्य नपाएको धनुषाका किसानले गुनासो गरेका छन्।
कृषि अनुसन्धान परिषद्ले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई प्राविधिक कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको छ।
नेप्से परिसूचक आज २६.२९ अंकले ओरालो लागेर २६२७.११ को विन्दुमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
बिहीबार धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक करिब ९ अंकले उकालो लाग्दै २६६१ को विन्दुमा पुगेको छ भने कारोबार रकम चार अर्ब ११ करोड नाघेको छ।
धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज १.१३ अंकले घटेर २६००.६८ को विन्दुमा ओर्लिएको छ भने कारोबार रकम ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
निरन्तर ओरालो लागिरहेको शेयरबजार परिसूचक नेप्से सात कारोबार दिनपछि बल्ल बुधबार ४४ अंकले बढेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा सडक अनुशासन पालना नगर्ने एक हजार ५९२ सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ भने विकास खर्च (पुँजीगत) जम्मा ३४.८७ …
दमाई, कामी, सार्की, गाइने, वादी, मगर, थारू तथा अन्य उपेक्षित समुदायका पात्रहरू यहाँ केवल सहानुभूतिको विषय होइनन्, इतिहासका वास्तविक नायक बनेर उपस्थित छन्।
भूमिगत राजनीति र संविधानसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा गरी जन्मथलो फर्किएका गमबहादुर श्रीसले म्याग्दीको बरम्जामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गरिरहेका छन्।