घुमीफिरी भदौ २३ अघि

इतिहासमा दर्ज जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन पूरा नहुँदै मुलुक आन्दोलनअघि कै अवस्थामा फर्किँदैछ। घटनाक्रमहरू हेर्दा लाग्छ, आन्दोलनपछि फेरिएका परिदृश्यहरू पनि फेरि फेरिएर मुलुक पूर्ववत् अवस्थामा द्रुत गतिमा कुदिरहेछ। भदौ २३ अघिकै अवस्थामा पुर्‍याउन केही ठाउँमा त सत्ता नै संलग्न भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

वर्ष दिनअघिको जनआक्रोश धेरैप्रति थियो, कतिपय घटना सुनियोजित पनि नभएका होइनन्। भदौ २३ को नरसंहार र २४ गतेको विध्वंस पीडादायी घटनाकै रूपमा दर्ज भएका छन्। चोरहरूले हात साफ पनि गरेकै हुन्। आक्रोशको निशानामा तीन नेता थिए– केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा अनि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। ‘तिकडी’द्वारा दशक लामो आलोपालोमा चलिरहेको कुशासनले नागरिक वाक्क थिए, यसैले त तीन तिकडमबाजको पगरी गुथाइएको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने ‘सिंगल प्वाइन्ट अजेन्डा’मा उर्जा मन्त्री बने/बनाइएका जस्ता सुनिने दीपक खड्का सहायक खलनायक थिए। विध्वंसकारी जनआक्रोश घोप्ट्याउन उनको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।   

भदौ २४ गते दरबारहरू त खरानी भए, तिनको रजगज धूलोपिठो भएन। सरकारबाट त अलग्गिए, स्थायी सत्तामा तिनको प्रभाव–पहुँच कायम छ। चुनावी नतिजाले ‘रेजिम चेन्ज’ गर्दिने अपेक्षा थियो, तर क्रमशः उही बासी–बदनाम अनुहारहरू खरानी टक्टक्याउँदै उठ्दै/उठ्न खोज्दैछन्। सम्पत्ति खरानी बनाउनु गलत थियो, भयो। तिनको रजगज खरानी हुनपर्ने थियो, भएन।  

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिबाट तिकडीको सन्यास चाहेको थियो। ‘दीपक’हरू धपधपी बलेको हेर्न चाहेको थिएन। तर अन्यत्रका लागि प्रेरणाश्रोत बनेको (खासगरिकन हालै भारतमा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग गरी भएको सफल आन्दोलन अनि कक्रोच जनता पार्टीबाट शिक्षा सुधारका लागि जारी दबाबमूलक आन्दोलनको प्रेरणाश्रोत नेपालको जेनजी आन्दोलन पनि हो) जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन नबित्दै अब त पाखा लागे भनेका पात्रहरू नै मैदानमा घुसेर ललकार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। 

प्रचण्डले त प्रचण्डवेगमै महाधिवेशन गरी भुरेटाकुरेहरूलाई जोडेर कथित पार्टी एकीकरण गरी नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइहाले। ओली गद्दीमा गजधम्मै छन्। सपथ लिएकै दिन रात–बिरात ओलीलाई पक्रेर फुटेज खाने सरकार उनको गद्दी हल्लिएकै बेला विष्णु पौडेललाई पक्रेर गद्दी जोगाइदिएको सुन्नपर्छ। सुर्खेत पुगेको मौका छोपी असार ८ गते पक्रेर माइक्रोबसमा रातभर यात्रा गराई सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा थुनिएका पौडेललाई विशेष अदालतले अभियोगमा दम नरहेको कारण देखाई साउन २ गते साधारण तारेखमा रिहा गर्दिएको थियो। 

पौडेल त रिहा भए, त्यसयता ओली हटाउने अभियानमा उनी सुस्त छन्। ओलीको आत्मविश्वासले आकाश चुम्दै छ। उहिलेदेखि लागेको बानी, ओली–प्रचण्ड प्रदेश सरकारमा पुरानै खेलोफड्को गरी नागरिकलाई संघियताप्रति वाक्क–दिक्क पार्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्दैछन्। 

पदबाट हुर्रिएपछि देशै छाडेका देउवा पनि जिब्रो लपलपाउँदै काठमाडौँ आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको लगाम आफ्नै हातमा आउने आशमा ‘म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ’ कहँदै छन्। विष्णु पौडेललाई पक्रेर ओलीलाई राहत दिएजस्तै अनुमान देउवाको हकमा पनि देखियो। देउवा दम्पत्तिलाई ‘रेड नोटिस’ जारी गराई मुलुकमा ल्याउन खोजेको देखिएको सरकारले आखिरमा उनलाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याइदियो। सत्तामा निर्णायकहरूले नै नपक्रिने ग्यारेन्टी गर्दिएपछि देउवा देश फिरेका हुन्। यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको जवाफमा साउन २८ गतेभित्र देश फर्किने जवाफ इमेलमार्फत दिएका देउवा नेपाल आएपछि बयान लिन आवश्यक ठानिएको छैन। 

मुलुकमा अवतरण गर्ने बेला जारी अपिलमा ‘म शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको छु, नेता बनेर होइन, महान राष्ट्रको आजीवन नागरिक बनेर फर्किएको छु’ लेखेका देउवा समर्थकहरूले खोलेको अफिसमा सभापति लेखिएको कोठामा सभापति नै भनिएको टेबुल–कुर्सीमा गजधम्म बस्छन्। ‘दाजु त ठिक हुन्, भाउजुचाहिँ खराब’ भन्न रुचाउने महानुभावहरूले भोलि ‘कान्छारामले के–के गर्दियो’ भन्देलान्। तर अदालतले आफ्नै फैसला उल्टाई अन्यथा नगर्दासम्म पार्टी सभापति अर्को व्यक्ति कायम रहने अवस्थामा निर्लज्जता प्रदर्शन गर्नुअघि पाँचचोटि प्रधानमन्त्री र दुईचोटि पार्टी सभापति भइसकेको प्रतिष्ठा ख्याल गरेनन्।

हो, उनलाई ‘दीपकहरूले सबै मिलाइसकेका छौँ, पार्टी हाम्रै हातमा आयो–आयो’ भन्दिए होलान् रे, र उनी विश्वस्त पनि होलान् रे, तर अदालतले फैसला नउल्टाएसम्म त धैर्य गर्न कति सकस। धन्न उनलाई प्रधानमन्त्रीको नेमप्लेट चाहिँ राख्दिएनछन्। भदौ २३–२५ नहुँदो हो त ओलीसँग सत्ता साझेदारीअनुसार उनी प्रधानमन्त्री हुन्थे, भदौ २४ यताका घटनाक्रमलाई उनको समूहले असंवैधानिक करार गर्दिसकेकै छ।   

५ सेप्टेम्बरमा हङकङ फर्किने टिकटसहित आएका देउवा कहिले फर्किने सोध्नेहरूलाई ‘किन फर्किनु, अब महाधिवेशन गराउन परेन’ भन्ने गर्छन्। मतलब देउवा फुत्किएको पार्टी नेतृत्व आफ्नैमा फर्किनेमा ढुक्क सुनिन्छन्। ‘चमन चतुर’ ठानिने देउवा पदलोलुपतामा यसअघि हुस्सु सावित भएको पनि रेकर्ड छ। चुनाव नभएसम्म अनवरत प्रधानमन्त्री, चुनावमा पनि सेना लगाएर जिताइदिने भनेर तत्कालीन राजाले भन्दिएकै भरमा ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा अर्पण गरिदिइ नेपाली जनतालाई पुनः प्रजातन्त्रको संघर्ष गर्नपर्ने बनाइदिने पात्र उनै हुन्। त्यो दिन नारायणहिटी दरबारमै टाइप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मस्यौदामा त्यही सही धस्काइदिएको त दरबारका तत्कालीन सचिव विवेक शाहले किताबमै उल्लेख गरेका छन्।

देउवालाई नेतृत्वबाटै खुर्मुराइदिएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको सूचना संकलन र परिस्थिति आँकलनमा पनि उनी त्यस्तै हुस्सु सावित भएका थिए। यसपालि पनि दीपक खड्काहरूले ‘सबै मिलाइसकेको छु’ भनेकै भरमात्रै हो कि उनी विश्वस्त हुने अरु कारणहरू छन् थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ। अपिल लेख्दिनेले पार्टी एकतामात्रै होइन राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न आएको हुँ भनेर लेख्दिए पनि देउवाले पार्टी सभापति गगन थापालाई नै भेट्न इन्कार गरेका छन्। त्यसो त उनले अपिलको मस्यौदा नपढेको पनि हुनसक्छ।   

‘म आज यहाँ विनम्र सेवकको रूपमा उपस्थित भएको छु– सुन्न, सिक्न र समुन्नत मुलुक बनाउने यात्रामा समर्पित हुन्,’ मस्यौदा गर्नेले अपिल त गज्जबै लेख्दिएका थिए। विनम्र सेवक बन्न पार्टीभित्रका दीपक खड्का, मोहन बस्नेत, कुन्दन काफ्ले, रोज राणाले नपुगेर देउवाले ‘पुण्य कर्म’ मा सघाउन दीपक मनाङ्गेको समेत साथ लिएका छन्।    

उर्जा मन्त्री बनेपछि विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको हुर्मत लिएर खलनायकको रूपमा उदाएका दीपक खड्काले भदौ २३–२४ मा जनआक्रोश बढाउन यथेष्ट भूमिका खेलेका थिए। तिनै खड्काको यतिबेला ‘निस्सा नायक’को रूपमा चण्डोल कांग्रेसमा हाइहाई छ। उनीहरूको दौडधूप–आत्मविश्वासमात्रैले पनि प्रश्न उब्जाउँछ– भदौ २३ को नरसंहार र २४ को संहार फगत एकथान सरकार फेर्नको लागि मात्रै थियो त? आखिरमा खड्काको दीपक त हुरुङरुङ बलेकै छ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत खन्याइदिएका मतदाताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न त असम्भव नै छ, तर सरकारले इमान्दार प्रयत्न गर्न पनि अस्वीकार गर्दैछ। सार्वजनिक संस्थाको सबलीकरणमा लाग्नपर्ने सरकारको गतिविधि अझ कमजोर पार्नेखाले देखिन्छ। अर्कातिर सार्वजनिक संस्थान (सरकारी कारखाना) चलाएर करदाताको योगदान स्वाहा पार्ने उसमा हुटहुटी देखिन्छ। ‘संस्थाहरू भत्किए लोकतन्त्र भत्किन्छ’ भनेर भाषण गर्ने रास्वपा सुप्रिमो रवी लामिछानेलाई प्रश्न, सरकार बनेपछि न्यायपालिका, अख्तियार आदिमा भएका घटनाक्रमले ती संस्थालाई भत्काउन मद्दत गर्‍यो कि सबलीकरण गर्न? अनि रास्वपा आगामी चुनावहरू सरकारमार्फत डेलिभरी र पार्टी संगठन मजबुत बनाएर जित्न चाहन्छ कि ओली, प्रचण्ड र देउवालाई नेतृत्वमा स्थापित गरिराखेर?