फुट्न नसक्ने, जुट्न पनि नसक्ने कांग्रेस

कुरो १९६९ को, भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री थिइन्। चौथो राष्ट्रपतिका लागि श्रीमती गान्धीले प्रस्ताव गरेकी जगजीवन रामको नाम अस्वीकार गरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको संसदीय बोर्डको बहुमतले नीलम सञ्जिवा रेड्डीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उपराष्ट्रपति भिभि गिरी पनि राष्ट्रपतिको लागि निर्दलीय उम्मेदवार बने। चुनावको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस मतदाताहरू (सांसद/विधायक)लाई अन्तरात्माको आवाज सुनेर मतदान गर्न आह्वान गरिदिइन्। अन्तरात्माको आवाज सुन्नुको मतलब थियो, आधिकारिक उम्मेदवार रेड्डीलाई नदिई बागी उम्मेदवार गिरीलाई मतदान गर्नु।

गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिले श्रीमती गान्धीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नुका साथै संसदीय दलको नेताबाट हटाउन निर्देशन गर्‍यो। श्रीमती गान्धीले संसदीय दलमा बहुमत सावित गरिन् नै मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, डिएमके, शिरोमणी अकाली र निर्दलीय सांसदको मतमा विश्वासको मत पनि जितिन्।

ततपश्चात कांग्रेस फुट्यो, कांग्रेस (ओ) र कांग्रेस (आर) । त्यसको एक वर्षपछि श्रीमती गान्धीले लोकसभाको म्याद १४ महिना बाँकी छँदै चुनाव (अर्लि इलेक्शन) घोषणा गरिन्। चौधवटा बैंकहरूको राष्ट्रियकरण, रजौटाहरूको पेन्सन कटौतीजस्ता लोकप्रिय निर्णयको कारण उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता चुलिएको बेला थियो, बहुमतसहित सत्तामा रहिरहिन्। ५१८ सदस्यीय लोकसभामा ३५२ सिटको बहुमत प्राप्त भएको थियो। कांग्रेस (ओ)का अध्यक्ष के कामराज (जो अविभाजित कांग्रेसमा पनि अध्यक्ष थिए) बाहेक सबै चुनावमा हारे।

पार्टी विभाजनअघि गान्धी कमजोर प्रधानमन्त्री थिइन्। नेहरूसँग काम गरेका पाका नेता (ओल्ड गार्ड) हरूको दबदबा भएको पार्टी सरकारउपर हावी थियो। नेहरूले नै पार्टी अध्यक्ष बनाएका कामराजले नेहरूको निधनपछि लालबहादुर शास्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। नेहरूजस्तो करिश्माई नेताको अभावमा अब सरकार र पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरी उनी दुवैतिर हावी थिए। शास्त्रीको निधनपछि प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक बनेका कारण श्रीमती गान्धीको शुरूआती दिनमा कामराज हावी हुने नै भए। संसदीय दलको नेतामा मोरारजी देसाईलाई हराई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका कारण श्रीमती गान्धी ओल्ड गार्डहरूप्रति कृतज्ञ पनि थिइन्। पार्टीसामु निरीह प्रधानमन्त्री भएकाले पनि प्रतिपक्षी नेता राममनोहर लोहियाले भनेको ‘गुंगी गुडिया’ (अहिले यस्ता शब्द स्वीकार्य छैनन्) प्रचलित थियो।

श्रीमती गान्धीले काश्मिर पृष्ठभूमीका पिएन हक्सरसहितको कोटरी बनाई कामराजको नियन्त्रण न्यून गर्नथालेपछि प्रधानमन्त्री–पार्टी विवाद शुरू भै त गयो। सन १९६७ को चुनावका बेला इन्दिराले सिफारिस गरेकै कारण पार्टीले टिकट नदिने अवस्था बनेपछि उनले अरुमार्फत पार्टीमा लविङ गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था थियो। यही विवादको उत्कर्ष थियो, राष्ट्रपतिमा बागी उम्मेदवारको विजय। विभाजनमार्फत ओल्ड गार्डहरू अर्कोतिर लागेपछि श्रीमती गान्धीको सरकारका साथै पार्टीमा पनि पकड कायम भयो नै संसदीय दलले माग गर्ने बलियो प्रधानमन्त्रीपनि बनिन्। भलै त्यसले ‘इन्दिरा इज इण्डिया, इण्डिया इज इन्दिरा’ भनिँदै उनको निरङ्कुश छवि पनि प्रकट भएर आयो।

नेपालमा चाहिँ फुटेन 
करिब उस्तै अवस्था यहाँ पनि आएको हो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस करिब फुटिसकेको थियो, फुटको घोषणा अनि औपचारिकतामात्रै त बाँकी थियो। त्यही औपचारिकता पूरा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षधरले २०५१ सालको साउन १३–१४ गते प्रज्ञा भवन, कमलादीमा विशेष महाधिवेशन गर्न लागेको थियो। अघिल्लै दिन केन्द्रीय समितिले पार्टीको स्थापनाकालिन नेताहरू सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद र महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधी उम्मेदवार नहुने र पार्टी एकढिक्का भई कात्तिक २७ का लागि निर्धारित मध्यावधी चुनावमा जाने निर्णय गर्दियो। वीर अस्पतलामा उपचाररत गणेशमानले ‘सरकारको अनुशासनहीनता र पार्टीको अकर्मण्यता नै संकटको कारक हो’ भन्दै कोइरालालाई कारबाही गर्न माग गरेको सन्देश बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो। नेताहरू चुनावमा प्रतिष्पर्धा नगर्ने निर्णयमा कोइराला पक्षधर भूविक्रम नेम्वाङ, सुशील कोइराला र सूर्यभक्त अधिकारीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। (कान्तिपुर, १३ साउन २०५१)  

‘कांग्रेसको मूलआधार सिद्धान्तप्रति निष्ठा र नैतिकता हो,’ गणेशमानले अस्पतालको बेडबाटै केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए, ‘गिरिजाबावु सत्तामा आएपछि नैतिकता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई निष्प्राण बनाइएको निर्णयले आगो लगाउने काम गरेको छ।’

विशेष महाधिवेशन भनिएको २०५१ सालको साउन १३ गतेको दिन प्रज्ञा भवनमा सो दिनको कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना टाँसियो। सहभागी हुन आएकाहरू प्रज्ञा भवनबाट प्रधानमन्त्री निवासतिर सोझिए। त्यही भेला भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै सभापती भट्टराईले ‘प्रजातन्त्र र कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने खेल गिरिजाबावुको त्याग र तपस्याबाट समाप्त भयो’ भन्दिए।

साउन १४ गते महासमिति सदस्य/महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रज्ञा भवनको हल त खचाखच थियो नै, कांग्रेसीको भिडले बाहिर प्राङ्गणको बगैंचा मासियो। सभापति भट्टराई प्रवेश गर्दा करतल ध्वनीले स्वागतको सट्टा आउट–आउटको हुटिङ भयो। शान्त पार्न कोइराला अघि सर्न पर्‍यो। ८० प्रतिशत महासमिति सदस्य/महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित दाबी गरिएको भेलामा बोल्ने अधिकांशले उनको आलोचना गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम फेल गरी सरकार गिराएकोमा रिसाएका सहभागीहरूले र्‍याखर्‍याख पारेपछि उनले ‘सभास्थल छाडेर जान्छु,’ भन्नपरेको थियो। उतिबेला युवा नेता भनिने शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शैलजा आचार्यले पनि काफी ‘खरिखोटी’ सुन्नपरेको थियो।  

केन्द्रीय समितिले गरेको नेताहरू चुनाव नलड्ने निर्णय बदर गर्न हलले दबाव दिएको थियो। कोइराला चुनाव लड्नैपर्ने अडानमा सहभागीहरू थिए। भट्टराई र निधि चुनाव लडून्/नलडून् मतलब थिए। मन्त्री खुमबहादुर खडकाले त छत्तिसे समूहलाई टिकटबाटै वञ्चित गर्नपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। मोरङ कांग्रेसका सभापती अशोक कोइरालाले महामन्त्री निधि र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीलाई पार्टीले निष्काशन गर्नपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अन्त्यमा कोइरालाले इतिहासको कठिन घडीमा कांग्रेस फुटाउने चक्रव्यूह तोडिएको घोषणा गरे। सभापतीले दिएका आश्वासन पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। तपाईहरूले भनेका कुरा पालना गर्छु, गराउछु भनेर भट्टराईले भनेका थिए। (१४ साउन, २०५१ कान्तिपुर) 

आफ्नै सरकार ढाल्ने आत्मघात 
२०५१ सालको असार २६ गते, प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने त्यो दिन कांग्रेसकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव फेल भयो। कोइरालाले तत्कालै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २७ गते आमचुनाव गर्न गरेको सिफारिश राजा वीरेन्द्रले तत्कालै सदर ठोक्दिए।

२०४८ साल जेठ १५ गते कोइराला प्रधानमन्त्री भएसँगै मन्त्रिमण्डलमा समावेश बासुदेव रिसाल, शेष इद्रिस, ढुण्डीराज शास्त्री, गोपालमान श्रेष्ठ, चिरञ्जिवी वाग्ले र तारानाथ रानाभाटलाई पुष १५ गते बर्खास्त गरिएका थिए। कृष्णप्रसाद/गणेशमानको कोटामा मन्त्री बनेका उनीहरू सात महिना पूरा हुँदा बिदावारी भए। यही दिनबाट कांग्रेसमा गणेशमान–भट्टराई भर्सेज गिरिजाप्रसाद विवाद सतहमा देखिनेगरी चुलिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता (जेपी)का अनुसार कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको कुरा गणेशमानले स्वीकार्नै सक्नुभएन। उहाँले त संयोगले बनेका प्रधानमन्त्री (उहाँकै शब्दमा प्राइमिनिष्टर बाई फ्लुक) भन्दिनुभएको थियो। ‘मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गूटबन्दी  शुरू गरेपछि कोइरालाले बर्खास्त गर्नपरेको थियो,’ जेपी दाबी गर्छन। जबकि भट्टराईले पनि चुनाव जितेकै भए पनि र संसदीय दलमा भट्टराईविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा पनि अत्यधिक बहुमतले कोइराला नेता हुने अवस्था थियो। जेपीका अनुसार ११४ सिटमा कांग्रेस जितेकोमा बढीमा ४२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य किशुनजी–गणेशमान पक्षका थिए, बाँकी कोइराला पक्षका । ‘भलै किशुनजीले चुनाव जित्दिएको भए गिरिजाबावुले सर्वसम्मतीले किशुनजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु हुन्थ्यो नै,’ उनी थप्छन्। 

कांग्रेसमा विवाद बढ्दै गयो भने उता जननिर्वाचित सरकार बहाली भएको लगत्तैजसो सिंहदरबार नै ठप्प पार्नेगरी कर्मचारी आन्दोलन गराएर  आलोकाँचोपन देखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको श्रृंखलाबद्ध सडक आन्दोलन हुनेगर्थ्यो।

मदन भण्डारीको मृत्युका कारण खाली भएको काठमाडौँ–१ को उपचुनावमा भट्टराई उम्मेदवार बन्ने भएपछि विवाद उत्कर्षउन्मुख बन्नपुग्यो। पार्टीमा आन्तरिक विवाद र सडकमा एमालेको आन्दोलनका कारण कोइरालाको घट्दो लोकप्रियता (पार्टीभित्र चाहिँ झन्–झन् शक्तिशाली हुँदै थिए) को मौकामा उपचुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ भट्टराईमा अंकुराएको अनुमान गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०४९ मंसिर ४ गते भट्टराईलाई उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो।

कांग्रेसमा उतिबेला सभापतीले नै कार्यसमिति मनोनयन गर्ने हुँदा बहुमत उनकै पक्षमा हुने नै भयो। बैठकमा शैलजा आचार्य र नोना कोइराला प्रस्तावको विरोधमा रहे। बैठकमा मौन रहेका कोइरालाले भोलिपल्ट पत्रकारहरूसँग ‘मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट पा“च वर्ष कसैले हल्लाउन सक्तैन’ भनेर भट्टराईको उम्मेदवारीमा असहमतीको संकेत गरेका थिए।   

मंसिर २४ गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकले काठमाडौँ–१ मा भट्टराई र झापा–४ मा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्दा चाहिँ कोइरालाले पनि तन, मन र धनले पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भने। कोइरालाले मुखले बोलेपनि भट्टराईको मनोनयनसँगै कांग्रेसको मनमुटाव झगडामै परिणत भयो। दुवै नेताका पक्षधर मिडियाहरू (उतिबेला साप्ताहिक आठपाने पत्रिकाहरू) एकअर्काविरुद्ध चर्को आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए।   

शुरूमा भित्रभित्र भट्टराईलाई हराउन गिरिजा गुट चुनाव नजिकिँदै गर्दा ‘भोकल’ हुँदै गयो। माघ १६ गते प्रधानमन्त्रीको १७ मिनेट लामो बहुचर्चित/बहुविवादित मन्तव्य आयो– संकेत थियो, भट्टराईलाई भोट नहाल्नू। माथि उल्लिखित श्रीमती गान्धीको अन्तरात्माको आवाज सुन्नु भन्ने सन्देशभन्दा त कता हो कता प्रष्ट र आक्रामक थियो, सन्देश। अब कोइराला समर्थकहरूलाई खुलेआमै कांग्रेसलाई भोट नहाल्न भन्दै हिँड्न सजिलो भयो। भट्टराइको चुनावी अभियान पनि सरकारप्रति चर्को आरोपमा केन्द्रित भयो। उपचुनावको प्रचारको अन्तिम दिन बानेश्वर (अहिले भरोसा अस्पतालको ठिक सामुन्ने खाली जग्गा थियो, त्यसैमा भएको सभा) मा काठमाडौँ कांग्रेसका तत्कालीन सभापति प्रकाशमान सिंहले मदन भण्डारीको हत्यारा गिरिजाप्रसाद हो भन्ने आशयको कुरा बोलेर पटङटङ ताली खाएका थिए। उनले कोइराला सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरी काठमाडौँमा बडेबडे घर बनाएका कारण आफूहरूलाई राजनीति गर्न गाह्रो परेको बताएका थिए। (सुजित महत सभाको प्रत्यक्षदर्शी)  

‘अन्तरघात’ यही उपचुनावले आमप्रचलनमा ल्याएको शब्द हो। माघ २५ गते सम्पन्न उपचुनावमा भट्टराई एमाले उम्मेदवार विद्या भण्डारीसँग १८२ मतान्तरले हारे। उपचुनावमा भट्टराईको पराजलयलगत्तै प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसका ३६ सांसदले प्रधानमन्त्री कोइरालाका साथै सुशील कोइरालालाई कारबाही गर्न मागपत्र बुझाएका थिए। नीति तथा कार्यक्रमउपर मतदानमा प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थितपनि तिनै ३६ जना थिए, यसैले भट्टराईप्रति बफादारहरू लामो समय छत्तिसेकै रूपमा चिनिए। सरकारको समर्थनमा ७४ सांसद रहेकाले कोइराला समूह पनि उसैगरी चौहत्तरे रह्यो।    ​​​​

कोइराला–भट्टराई मिले पनि मिलेनन् गणेशमान
विशेष महाधिवेशन भनिए पनि सहमतिपछि प्रज्ञा भवनमा भेलामा रूपान्तरित जमघटमार्फत भट्टराई र कोइराला ‘मिलेपनि’ गणेशमान रुष्ट रहिरहे। उनकै आशिर्वादमा त्यसअघिदेखि जगन्नाथ आचार्यको नेतृत्वमा जनजागरण अभियान चलाइरहेको समूहले जनकांग्रेस पार्टी गठन गरी हात्ती चुनाव चिह्नमा देशैभरि पाएसम्म उम्मेदवार (उतिबेला गणेशमानको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका शरच्चन्द्र वस्तीका अनुसार करिब ६० जना उम्मेदवार थिए) खडा गरी कांग्रेस उम्मेदवार हराउन लागे। गणेशमानले चुनावको मुखमा कांग्रेस उम्मेदवार हराउन तेह्रपाने विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो। 

नेताहरूले एक भयौँ भने पनि चुनावमा कांग्रेस एक देखिएन। छत्तिसेका उम्मेदवार भएका ठाउँमा चौहत्तरे हराउन लागे, चौहत्तरे उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा छत्तिसे। काठमाडौँ–१ को उपचुनावमा बलेको अन्तरघातको आगो देशैभरि दन्कियो। २०५१ कात्तिक २७ गते सम्पन्न आमचुनावमा एमालेले ८८ सिट जित्दा कांग्रेस ८२ सिटसहित दोश्रो ठूलो दलमा धकेलियो। ‘२०/२२ स्थान त जनकांग्रेस उम्मेदवारका कारण कांग्रेसले गुमायो,’ वस्ती सम्झिन्छन्।  

वास्तवमा २०५१ सालको साउन १२–१४ को कसरतबाट कांग्रेस फुटबाट त जोगियो, प्राविधिकरूपमा मात्रै। छ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै रोपिएको ठानिने झगडा रगडाको रूपमा कांग्रेसमा आजपर्यन्त छ। कोइरालाले नै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी २०५६ सालको आमचुनावमा जाने निर्णय गरेपछि फाटेको मन सिलाउने आशमा पनि १० महिनामै कोइरालाले भट्टराई प्रधानमन्त्रीको घोक्रेठ्याक लगाएर पानी खन्याइदिए। भट्टराईले राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि छत्तिसेको विरासत शेरबहादुर देउवाले थामे। गृहमन्त्री रहेका देउवा २०५१ सालमा सरकार गिराउने ३६ जनामा थिएनन्, कृष्णप्रसादका प्यारा  भए पनि सरकार समर्थक चौहत्तरेमै उनको गणना हुन्थ्यो। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गराई सत्ता हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रको योजनालाई सघाउन ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा अर्पण गरिदिएपछि कांग्रेसले देउवालाई नै बर्खास्त गर्नैपर्‍यो, देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे, फुट्नबाट जबर्जस्ती जोगाइएको आठ वर्षपछि आखिरमा कांग्रेस फुटिछाड्यो। विघटन गरेपनि चुनाव नभइञ्जेल तपाईंनै प्रधानमन्त्री हुने हो भन्दै फुस्लाएकै भरमा मक्ख परेर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दिएका थिए। विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मै नलगी नारायणहिटी दरबारमै टाइप गराएर राजासमक्ष सिफरिश गरिदिएका थिए।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता चलाएका राजाले सभामुखबाट राजीनामा गराई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्‍को अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रयास गर्दा तारानाथ रानाभाटले सभामुखको पद राजाको पाउमा सभक्ति अर्पण गर्दा पाइने प्रधानमन्त्री पद इन्कार गरे। तर राजाले दलहरूको जारी आन्दोलन कमजोर पार्न पद देखाइदिएपछि देउवा आन्दोलन–सान्दोलन गोली मारेर ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए“’ भन्दै  ०६१ जेठ २१ गते प्रधामन्त्रीको सपथ लिन पुगिहाले।   

माघ १९ मार्फत राजाले प्रजातन्त्र पुरै खाइदिएपछि प्रजातन्त्रकै लागि आन्दोलन गर्नपर्ने भयो। दलहरूप्रति विश्वसनीयता एकदमै खस्किएको कारण ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै राजाले बनाइदिएको सरकारमा सामेल हुन गएको एमालेदेखि राजालाई दुईचोटी लिस्नो बनिदिएका शेरबहादुर देउवासम्म सहकार्य गर्न गिरिजाप्रसाद बाध्य भए।

देउवा नेतृत्वको पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसवालाहरू तान्त्रिक कांग्रेस भन्नेगर्थे। प्रदिप गिरिले मजाकमा नेपाली कांग्रेसलाई खातापिता कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई पितापिता कांग्रेस भन्दिएका थिए– देउवाका साथै उनी निकटका सबैजसो नेताको मदिरा मोहका कारण। पार्टी सभापति उनका विश्वस्तहरूको घेरालाई हेर्दा कोइराला नेताको पार्टी ब्राह्मण कांग्रेस थियो भने देउवाको नेतृत्वको क्षेत्री कांग्रेस।

चुनाव जितेर निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्ने गिरिजाप्रसादको लोभमा एकीकृत भएको कांग्रेस    
संविधानसभा चुनाव, २०६४ नजिकिदै गर्दा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) क्रमशः कमजोर हुँदै थियो। विजयकुमार गच्छेदार, शरतसिंह भण्डारी जस्ता देउवाका कतिपय रथी उनको पार्टी छाडेर मधेशवादी दलतिर सक्रिय भइसकेका थिए। खुमबहादुर खड्काले त्यसअघि नै संस्थापनतिरै सरुवा लिइसकेका थिए। थुप्रै नेताहरू कांग्रेसतिर जान खुट्टा उठाएर बसेका मात्र होइनन् कि प्रवेश गराइदिन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको ढोका–ढोका चहार्न थालिसकेका थिए।

कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सांसदहरूले तत्काल पार्टी एकताको घोषणा गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। १३ भदौ २०६४ मा बसेको प्रजातान्त्रिकको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले एकता हुन नसक्दा अन्योल छाएको भन्दै तत्काल एकीकरण गरी मुलुकभर संविधानसभाको माहोल बनाउनुपर्ने बताएका थिए। एकता नगरी जाँदा संविधानसभामा प्रतिस्पर्धा गर्न उच्च मनोबल नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो।

प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले त पार्टी एकीकरणमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बाँडफाँड समस्या बनेको हो भने सभापतिबाहेक अरू कुनै पदाधिकारी नराखी तत्कालै एकता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

२०६४ असोज ८ गते कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकता भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यालय, सानेपामा महासमिति बैठकसामु सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी एकीकरणको घोषणा गरेका थिए। एकीकृत पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भए, देउवालाई नेता र सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनाइएको थियो। पार्टी विभाजन हुँदा दुवैतर्फ नलागी राजनीतिबाट निष्क्रिय रहेका कृष्णप्रसाद पनि एकीकरण घोषणामा उपस्थित थिए। पाँच वर्षपछि पहिलोचोटी पार्टी कार्यालय आउँदा कार्यालय र छेउछाउ जम्मा भएका कांग्रेसका हजारौ शुभेच्छुक, नेता–कार्यकर्ताले ताली पिटेर स्वागत गरेका थिए। (कान्तिपुर, ९ असोज २०६४)

पार्टी एकता समारोहमा बोल्दै देउवाले दुई पार्टी रहँदा नेता–कार्यकर्ताबीच रहेको तिक्ततालाई बिर्सन सबैलाई आग्रह गर्दै एकतालाई अटुट बनाइराख्नुपर्ने बताएका थिए। संविधानसभा चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री बनिरहने गिरिजाप्रसादको लालसामा देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग एकता त भयो, कोइरालाको हिसाबकिताब यसपालि पनि फेल खायो–२०५१ मा झैँ। कांग्रेस नेकपा (माओवादी)सँग धेरैले दोश्रो हुनपुग्यो। माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२१ सिट जित्दा कांग्रेस ३६ सिटमै रोकिएको थियो। समानुपातिक जोडेर माओवादीको कूल सिट २२६ सिट र कांग्रेसको १०९ सिट थियो। यसैले त चुनावपछि कोइरालाले पार्टी एकीकरण ‘ब्लण्डर’ भनेका थिए।

२०६५ असार ३ गते सुजाता कोइरालाले आफ्नै घर मण्डिखाटारमा दिवाभोज राखेकी थिइन्। कांग्रेसका युवा नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको भोजमा सभापति कोइराला अचानक आइपुगे। नेवि संघ अध्यक्ष प्रदीप पौडेल, संघका पूर्र्वनेताहरू हृदयराम थानी, ध्रुव वाग्ले, गोविन्द भट्टराई, गुरु घिमिरे आदि उपस्थित कार्यक्रममा संविधानसभा चुनावमा लज्जास्पद हारबारे चासो राख्दा कोइराला कड्किए ‘हारको कारण पार्टी एकीकरण हो, एकीकरण गरेर मैले ब्लण्डर गरेछु।’ (नयाँ पत्रिका, २०६५ असार ४)

पार्टीबाट फुटेकाहरूलाई फर्काउन आफू हदै लचिलो भएकोमा उनले पछुतो मानेको बुझिन्थ्यो। ‘पार्टी एकीकरणका लागि मैले पदमा ६०–४० प्रतिशत भागबन्डा स्वीकार्ने निर्णय गरेँ,’ उनले भनेका थिए, ‘एकीकरणपछि पनि भागबन्डा खोज्ने काम भइरहँदा पार्टीलाई यो स्थितिमा पुर्‍यायो।’ एकीकरण गर्नु ब्लण्डर थियो भनेपछि बल्ल कोइरालाले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पृष्ठभूमीका नेताहरू पनि कार्यक्रममा छन भन्ने बुझेर थपे,  ‘तपाईंहरू उताका पनि हुनुहुन्छ, मैले मेरो कुरा भनिदिएँ, सत्य यही हो।’

चुनाव जितेर पुनश्च प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा कोइरालाले अति उदार भई पार्टी एकीकरण गरेका थिए। तलदेखि माथिसम्म ६०–४० को फर्मूलामा  एकीकरण गर्न कोइराला राजी भएका थिए। यथार्थमा ४० प्रतिशत अंश पाउने हैसियतमा देउवा थिएनन्। एकीकरण नहुने अवस्थामा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को धेरै नेता कांग्रेसतिर फर्किन लालयित थिए। पार्टी प्रवेश गराइदिन अनुरोध गर्नपुगेका चिरञ्जिवी वाग्ले, बलबहादुर केसीसहितका कतिपय नेतालाई कोइरालाले अब देउवासहित सबै आउने हो, सबै एकैचोटी भनेर पठाइदिएबाट पनि कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ।

सुदूरपश्चिमबाहेक विरलै जिल्लामा कांग्रेसभन्दा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मजबुत थियो। तर कोइरालाले उदारतापूर्वक ४० प्रतिशत जिल्ला दिँदा कमजोर कतिपय जिल्लाहरूमा पनि देउवाप्रति बफादारको नेतृत्व कायम भयो। पार्टी एकीकरण गरी जित्ने र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चुनावी नतिजाले पानी खन्याइदिएपछि राष्ट्रपति पदमा लालच देखाएको ठानिन्छ। त्यसमा पनि माओवादी तयार नभएपछि डा. रामवरण यादवलाई अघि सारिएको थियो। 

बेथितीको चाङमा कांग्रेस 
एकीकरणले पार्टीलाई चुनाव जिताउन सकेन नै, पार्टीमा विकृति/बेथितिको चाङ थप्दियो। देउवालाई जतापनि ४० प्रतिशतको भाग छुट्याउन पर्ने भयो। सुशील कोइरालाको पालामा त झगडै गरेरपनि ४० प्रतिशत लिइछाडे। यस्तो भागवण्डाले संसदीय प्रणालीको मर्ममै हान्यो। मन्त्रीहरू जसको कोटामा नियुक्त भएका हुन त्यही नेताप्रति जवाफदेही हुने अवस्था बन्यो। जस्तै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको ४० प्रतिशतबाट मन्त्री बनेकाहरू देउवाप्रति नै जवाफदेही भए। ती मन्त्रालयअन्तर्गतको नियुक्ति–बढुवामा प्रधानमन्त्री रिझाएर काम नलाग्ने भयो, ‘देउवा दरबार’ रिझाउनपर्ने भयो।   

यसरी कांग्रेस एउटा पार्टीभन्दा गठबन्धन जस्तो हुनगयो। राजकीय पददेखि चुनावको टिकटसम्म बिक्री गर्ने काम ‘बुढानिलकण्ठ दरबार’बाटै शुरू भयो। पद, टिकटमा बफादारी निर्णायक हुने अघिकै विकृति भए पनि ‘प्रिपेड’ मै बिक्रीचाहिँ सम्भवतः त्यसअघि थिएन। प्रदिप गिरि जीवनको उत्तरार्धतिर ‘कांग्रेस गुटले हैन, गिरोहले चलाएको छ’ भन्नेगर्थे। ४० प्रतिशतको भागको कारण श्रोतसम्पन्न हुँदै राजनीति अघि बढाइरहेका देउवाले तेह्रौ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई पछि पारेपछि कांग्रेसमा उही पुरानो छत्तिसे समूहको सत्ता कायम भयो भने, चौहत्तरे पहिलोचोटी प्रतिपक्षमा पुगे। 

पार्टी फुटेको भए? 
२०५१ सालमा पार्टी जोड्न अघि नसरेको भए गिरिजाप्रसाद नेतृत्व गरेको पार्टी नै बलियो हुने सम्भावना थियो, सन १९६९ मा इन्दिरा नेतृत्वको कांग्रेस बलियो भएजस्तै। गणेशमान र भट्टराईको छवि थियो, पार्टी संगठनमा पकड त कोइरालाकै थियो। गणेशमान–कृष्णप्रसादसँग ओल्ड गार्डहरू थिए भने युवाको आकर्षण गिरिजाप्रसाद– विभाजनअघिको भारतीय  राष्ट्रिय कांग्रेसकै जस्तै।  

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि त उनी झनै मजबुत भएका थिए। छत्तिसेले सरकार गिराएपछि कोइरालाले बोलाएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन ८० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रज्ञाभवनमा उपस्थित भएको उतिवेलाका अखबारले लेखेका थिए। जुन कार्यक्रम छत्तिसे समूहले बहिष्कार गरेको थियो। भट्टराईसँग त उही आफैले मनोननयन गरेको केन्द्रीय समितिको बहुमत र आमजनमानसमै स्वच्छ छवि, लोकप्रियता त थियो, संगठनमा पकड प्रतिबन्धित हुँदादेखि नै कोइरालाकै थियो। यसैले नेहरूसँग काम गरेका ओल्ड गार्डहरूले भरिएको कांग्रेस (ओ) बिलाएजस्तै हुने सम्भावना थियो। 

कोइरालाले ‘ग्लू’ टाँसेर जबर्जस्ती एक बनाए पनि आखिर मध्यावधी चुनावमा कांग्रेस पराजित भइछाड्यो। चुनावमा भएका घात–अन्तरघात हेर्दा कोइरालाले पार्टी फुटाएर चुनावमा गएको भए बरु त्योभन्दा राम्रो नतिजा आउँथ्यो कि पो भन्न नसकिने पनि होइन। ०६४ सालमा कोइरालाले देउवासँग पार्टी एकता गरे पनि आखिरमा संविधान सभाको चुनावमा कांग्रेस तत्कालीन माओवादीसामु फुच्चे पार्टी भइछाड्यो। त्यो एकीकरण नभएको भए कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बाट अधिकांश नेता–कार्यकर्ता पहिलो संविधानसभा चुनावअगावै माउ पार्टीमा फर्किने अवस्था थियो। एकीकरण नभएको भए नेपाली कांग्रेसको सिट अझ घट्थ्यो, देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको त कन्तबिजोग अवश्यम्भावी थियो। श्रीमती गान्धीकै शैलीमा अघि बढेको भए प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नियति त्यही हुनसक्थ्यो जुन भारतमा कांग्रेस (ओ) को भएको थियो।

अस्ति देउवा पक्षको भेलामा अधिकांश नेताहरूले कांग्रेस संस्थापन (विशेषगरी सभापति गगन थापा) को निन्दामा प्रयोग गरेका शब्द/वाक्यहरूले पनि यो पार्टी एकीकृत हुनुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। हामीकहाँ राजनीति आफैमा धन्दा हो भने पार्टीहरू उद्योग। धन्दामा नाफा नहोला भन्ने त्रासमा  नेताहरू मिलेको झै नौटङ्की गर्नु एउटा कुरा, नत्र कांग्रेस एकीकृत हुनै सक्दैन।  

२०५१ सालमा आफ्नै सरकार गिराएर २००७ सालपछि एउटै सरकारले पाँच वर्ष चलेको देख्न पाउने नेपालीको सपनामा पानी खन्याइयो नै, त्यो सपना ३२ वर्षपछिसम्म पूरा भएको छैन। पार्टीकै सरकार गिराउने छत्तिसे विरासतका मूली देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको ‘नुर’ थप गिरेको मात्रै होइन, कांग्रेसको ‘ग्रहदशा’ सप्रिन पाएन। प्रधानमन्त्री बनिरहने उधारो आश्वासनमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा राजाको पाउमा सभक्ती अर्पण गरेका देउवा यतिबेला धर्मका नाममा शक्ति पुनःप्राप्तिमा सक्रिय भएका छन्। भदौ २३–२४ गते आन्दोलनकारीको मुख्य निशाना थिए केपी ओली, प्रचण्ड र देउवा– ओली र प्रचण्ड त पार्टीको नेतृत्वबाटै हल्लिएनन्, अब देउवालाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने योजनामा स्वयम सत्ता नै लागेको बुझिन्छ। राजनीतिमा पुनर्वापसी नहुने ‘ब्लण्डर’ गर्दा पनि पटक–पटक शक्तिशाली भएका उनी फेरि सफल–असफल हुने एकिन हुन केही समय कुर्नैपर्छ।