प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र- राष्ट्रसंघबाट फर्केपछि गर्नुहोस् यी काम

सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू,

नेपालमा बसोबास गर्ने समुदायले हजारौँ वर्षदेखि व्यापार, ज्ञान, आध्यात्मिक परम्परा र सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत विश्वलाई योगदान दिएका छन्। आज विनाशकारी बाढीपछि तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवता र पृथ्वीप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी ठोस वित्तीय प्रतिबद्धतामार्फत पूरा गर्न भन्नुपर्छ।

घर र जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई तत्काल सहयोग चाहिन्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित र उत्पादनशील भविष्य दिन सक्ने देश पनि चाहिन्छ। तपाईँको सम्बोधनले त्यो भविष्य नेपालले कसरी बनाउँछ र त्यसमा विश्व कसरी सहभागी हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।

म तपाईँलाई ‘नेपाल क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मेसन कम्प्याक्ट’ प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्छु। यो जलवायु जिम्मेवारीलाई लगानी, घरेलु सुधार र राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने सार्वभौम कार्यक्रम हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य हरेक नेपालीको सुरक्षा हुनुपर्छ- सुरक्षित घर, पोषिलो खाना, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, सफा पानी, भरपर्दो ऊर्जा र टिकाउ जीविकोपार्जन।

धनी देशसामु ठोस प्रस्ताव राख्नुहोस्

औद्योगिक क्रान्तिसँगै तीब्र भएको जीवाश्म इन्धन (fossil fuel) मा आधारित विकासले अपार सम्पत्ति सिर्जना गर्‍यो। त्यसको लागत भने वायुमण्डलमा थुप्रिँदै गयो। मानिसका गतिविधिबाट बढेको तापक्रमले आज नेपालमाथि जलवायुको यस्तो बोझ थोपरेको छ, जुन समस्या सिर्जना गर्न नेपालको खास भूमिका थिएन। त्यसबाट उत्पन्न जिम्मेवारी वित्त, प्रविधि र निरन्तर सहकार्यमा देखिनुपर्छ।

धनी देशसामु स्पष्ट छनोट राख्नुहोस्- नेपालजस्ता देशले भोगेका प्रमाणित जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुहोस्, वा जलवायु परिवर्तनको असर सहन र त्यसलाई कम गर्न ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता गर्नुहोस् भनेर। धेरै देशले दुवै गर्नुपर्छ। व्यावसायिक लगानीले प्रतिफल कमाउँछ। त्यसैले लगानी एक्लैले क्षतिपूर्तिको दायित्व पूरा गर्दैन। नेपालले उत्पादनमुखी पूँजी स्वागत गर्नुपर्छ र प्रमाणले पुष्टि गरेका क्षतिमाथिको आफ्नो दाबी पनि कायम राख्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २०५० सम्मका लागि २०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु क्षतिपूर्ति र लगानी कम्प्याक्ट माग गर्नुहोस्। नेपालको प्रकाशित उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलन योजनामा उल्लेखित लागत जोड्दा १२० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुन्छ। तर दोहोरिएका खर्च र लागतका आधारहरू मिलान गर्न बाँकी छ।

उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागत सन् २०३५ सम्मको मात्र छ। त्यसपछिदेखि सन् २०५० सम्म चाहिने थप लगानीको आकलन गर्नुपर्छ। विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ- जलवायु असर नियन्त्रण नगरे सन् २०५० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अन्यथा हुन सक्नेभन्दा कम्तीमा ७ प्रतिशत सानो हुन सक्छ। २०० अर्ब अमेरिकी डलरलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्लाभ र जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने रूपान्तरणका लागि वार्ताको प्रारम्भिक लक्ष्य बनाउनुहोस्। त्यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले आधार दिनुपर्छ। यो लेखापरीक्षणबाट पुष्टि भएको कुल क्षति होइन। अनुमानका आधार सार्वजनिक गर्नुहोस् र प्रमाण थपिँदै जाँदा दाबी बलियो बनाउनुहोस्।

भत्किएका घर, सडक, खेतबारी र व्यवसायसँगै नष्ट भएको बाली, रोकिएको पढाइ, स्वास्थ्य उपचार खर्च, विस्थापन र गुमेको आम्दानीको हिसाब गर्नुहोस्। वन, माटो, जलाधार र जैविक विविधतामा परेको क्षति आकलन गर्नुहोस्। ती पर्यावरणीय प्रणालीले भविष्यमा दिने सेवाको मूल्य पनि समेट्नुहोस्। अवसर लागतको हिसाब गर्नुहोस्- ढिलो भएको लगानी, अन्य कामबाट पुनर्निर्माणतिर सारिएको सार्वजनिक बजेट, गुमेको पर्यटन र फेरि बनाउँदै बस्दा नेपालले गर्न नपाएको विकास। एउटै क्षति दोहोर्‍याएर नगन्नुहोस्। तत्कालको बाढीजन्य क्षति, समयसँगै थुप्रिएको जलवायुजन्य हानि र भविष्यको जोखिम सामना गर्न चाहिने खर्च छुट्याउनुहोस्।

मृत्यु, स्थायी चोट, शोक, सांस्कृतिक क्षति र समुदाय टुक्रिँदाको पीडा पैसामा पूरा व्यक्त गर्न नसके पनि देखिनुपर्छ। वित्तीय अनुमानसँगै यी हानिको अभिलेख राख्नुहोस्। हिसाबको पानाले तिनलाई मेटाउन पाउँदैन। क्षति र सार्वजनिक पुनर्लाभका लागि क्षतिपूर्ति तथा अनुदान माग्नुहोस्। उत्पादनशील रूपान्तरणका लागि लगानी प्रतिबद्धता छुट्टै राख्नुहोस्। व्यावसायिक पूँजीलाई क्षतिपूर्ति भनेर गन्नु हुँदैन। २०० अर्ब अमेरिकी डलरले गम्भीर वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ। वार्षिक रकम निकासा पारदर्शी हुनुपर्छ र लाभ कसले पायो भन्ने हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्छ। मौद्रिक मूल्यांकन अपुरो भए पनि मानवीय, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय हानिको स्पष्ट अभिलेख चाहिन्छ।

हरेक प्रतिबद्धताको काम स्पष्ट बनाउनुहोस्। अनुदानले अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ र परिवारलाई सहयोग दिनुपर्छ। क्षतिपूर्तिले योग्य ठहरिएका क्षति सम्बोधन गर्नुपर्छ। लगानीले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने उद्यम र पूर्वाधारलाई वित्त दिनुपर्छ। हरेकमा स्पष्ट सर्त, पारदर्शी हिसाब र पहिचान गर्न सकिने लाभग्राही चाहिन्छ।

व्यावसायिक ढंगले सञ्चालित वित्तीय संयन्त्र बनाउनुहोस्। पुनर्लाभ अनुदान र व्यावसायिक लगानीको हिसाब छुट्टै राख्नुहोस्। विकास वित्त संस्थालाई स्पष्ट रूपमा तोकिएको जोखिम बाँड्न र सुलभ दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन बोलाउनुहोस्। लगानी लिनुअघि हरेक व्यावसायिक परियोजनाले आफ्ना ग्राहक, आम्दानी, सञ्चालन खर्च र दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पैसाले नागरिकले जाँच्न सक्ने सर्तमा सार्वजनिक लाभ किन्नुपर्छ।

नेपालले जोखिम सामना गर्न सक्ने बस्ती (गाँउ/शहर), कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा, खानेपानी सेवा, पर्यावरण पुनःस्थापना र प्रविधिमा परियोजना अघि सार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले धैर्यशील पूँजी, जोखिम बाँड्ने व्यवस्था र बजार पहुँच ल्याउनुपर्छ। हरेक सम्झौताले नेपालीले के सिक्छन्, केको स्वामित्व पाउँछन्, के चलाउँछन् र कति कमाउँछन् भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।

आफ्नै नागरिकका लागि

यस्तो प्रस्तावका लागि घरभित्र सुधार चाहिन्छ। लगानीकर्तालाई अनिश्चितता, राज्यसंयन्त्रको मनलाग्दी व्याख्या र राजनीतिक पहुँचमा निर्भर राखेर नेपालले विश्वलाई लगानी गर्न बोलाउन सक्दैन। व्यवसाय दर्ता सरल बनाउनुहोस्। करको व्यवहार पहिल्यै बुझ्न सकिने बनाउनुहोस्। स्वीकृतिको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुहोस्। लगानीबाट आएको रकम कानुनअनुसार सार्न पाउने प्रक्रिया भरपर्दो बनाउनुहोस्। लगानीकर्तालाई लागू गराउन सकिने करार र समयमै विवाद समाधान दिनुहोस्।

विदेशमा रहेका नेपालीबाट शुरू गर्नुहोस्। उनीहरूले बचत, व्यावसायिक ज्ञान, व्यापारिक सञ्जाल र काम गर्ने संस्थाको अनुभव ल्याउँछन्। नेपालसँगको उनीहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स र विपद्का बेला पठाउने चन्दाभन्दा फराकिलो हुनुपर्छ। अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका समेत, नेपालसँग आफ्नो राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्न चाहने विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण नागरिकता अधिकार पुनःस्थापना गर्न आवश्यक संवैधानिक र कानुनी परिवर्तन सरकारले शुरू गर्नुपर्छ।

नागरिकता लगानी गरेर किनिने विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन। स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीसहित जीवनभर सहभागी हुन सकिने विश्वासको आधार बन्नुपर्छ।

त्यो विश्वासका लागि कानुनी र वित्तीय सुरक्षा पनि चाहिन्छ। जाँच्न सकिने स्वामित्व अभिलेख, योग्य लगानीका लागि स्वतन्त्र अभिरक्षा वा escrow, लेखापरीक्षण भएको विवरण र ठगी तथा रकमको दुरुपयोगविरुद्ध प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुहोस्। पारदर्शी दिवालियापन (bankruptcy) र पुनर्संरचना प्रक्रिया, ऋणदाताप्रति निष्पक्ष व्यवहार र लागू हुने अवस्थामा सीमित दायित्व सुनिश्चित गर्नुहोस्। इमानदारीपूर्वक गरिएको व्यवसाय असफल भए व्यवस्थित समाधान हुनुपर्छ। ठगीमा कारबाही हुनुपर्छ।

विदेशमा रहेका लगानीकर्ता नेपालीले व्यावसायिक जोखिम बुझ्नुपर्छ। राज्यको जिम्मेवारी नियमलाई पत्याउन सकिने बनाउनु र निरन्तर लागू गर्नु हो। मन्त्री फेरिँदा पनि आफ्नो अधिकार कायम रहन्छ भन्ने भरोसासहित उनीहरूलाई कम्पनी र संस्था बनाउन बोलाउनुहोस्।

सुरक्षा र उत्पादनशील जीवनमा आधारित बस्ती

पुनर्निर्माणले मानिस कहाँ र कसरी बस्ने भन्ने फेरि सोच्ने मौका दिन्छ। नेपालले सावधानीपूर्वक स्थान छानेर नयाँ शहर र शहरी सुविधा भएका ग्रामीण केन्द्रहरूको सञ्जाल बनाउनुपर्छ। कठिन वा जोखिमयुक्त भूभागमा छरिएका जनताले भरपर्दो सेवा नजिकै पाउनुपर्छ।

यी बस्तीमा शुरूदेखि नै रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, यातायात र सार्वजनिक ठाउँ चाहिन्छ। घर मात्र बनायो भने आर्थिक जीवन नभएका स्थानान्तरण स्थल बन्छन्। हरेक केन्द्रलाई उपयुक्त उत्पादनशील कामसँग जोड्नुहोस्: कृषि प्रशोधन, पर्यटन, प्राविधिक सेवा, उत्पादन उद्योग वा क्षेत्रीय व्यापार।

बसाइँसराइ स्वैच्छिक हुनुपर्छ। समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, बसोबास र भोगचलनको सुरक्षित अधिकार तथा उचित क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। सम्भव भएसम्म खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक जीवनसँगको पहुँच जोगाउनुहोस्। परिवारले राम्रो भविष्य रोजून्, किनकि त्यो पत्याउन सकिने र उनीहरूले धान्न सक्ने छ।

जोखिम सहन सक्ने क्षमता डिजाइनकै सर्त बनाउनुहोस्। अस्थिर भिरालो जमिन र बाढी बग्ने बाटोबाट निर्माण टाढा राख्नुहोस्। जलाधार र जमिनमुनि पानी पुनर्भरण हुने क्षेत्र जोगाउनुहोस्। उपयुक्त सामग्री, पानी जमिनभित्र छिर्न सक्ने सतह, राम्रो निकास र भूक्षय नियन्त्रण प्रयोग गर्नुहोस्। ढलको पानी प्रशोधन गरेर सुरक्षित पुनःप्रयोग गर्नुहोस्। सम्भव ठाउँमा त्यसबाट ऊर्जा वा पोषक तत्त्व निकाल्नुहोस्। पानी, फोहोर र मर्मतका प्रणालीलाई भवनजत्तिकै ध्यान दिनुहोस्।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई भरपर्दो ग्रिड, माइक्रोग्रिड, उचित ठहरिने ठाउँमा ऊर्जा भण्डारण र अत्यावश्यक सेवाका लागि वैकल्पिक विद्युत् आपूर्तिसँग जोड्नुहोस्। चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित ठाउँमा निस्कने बाटो र आपत्कालीन सञ्चार बस्तीको योजनामै राख्नुहोस्। कुनै इन्जिनियरले सबै विपद्बाट पूर्ण सुरक्षा दिने वाचा गर्न सक्दैन। तर हरेक विकासकर्तालाई स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न बाध्य बनाउन सकिन्छ।

काठमाडौँसँगको पहुँच टुट्दा पनि काम गर्न स्थानीय सरकारसँग तालिम पाएका टोली, चल्ने उपकरण र निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। अस्पतालसँग सेवा निरन्तर राख्ने योजना चाहिन्छ। समुदायलाई अभ्यास चाहिन्छ। चेतावनी प्रणालीको नियमित परीक्षण चाहिन्छ। यी दोहोरिने खर्च शुरूदेखि नै लगानीको हिसाबमा हुनुपर्छ। आपत्कालमा पनि सेवा चलिरहने हदसम्म मात्र बस्ती भरपर्दो हुन्छ।

सार्वजनिक वित्तले अत्यावश्यक पूर्वाधार र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी पूँजी पारदर्शी करारअन्तर्गत आवास, आधारभूत सेवा र उत्पादन सुविधामा सहभागी हुन सक्छ। सिर्जना भएको मूल्यमा जग्गाधनी र स्थानीय समुदायको पनि हिस्सा हुनुपर्छ। विस्थापन र सट्टेबाजीविरुद्ध सुरक्षा चाहिन्छ।

खाद्य र स्वास्थ्य सुरक्षा उत्पादनमुखी राष्ट्रिय मिशन

खाद्य सुरक्षाले खेतबारीलाई त्यसले धान्ने बस्तीसँग जोड्नुपर्छ। प्रतिकूल अवस्था सहन सक्ने बीउ, माटो सुधार, प्रभावकारी सिँचाइ र पशु स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुहोस्। त्यसलाई कृषि प्रसार सेवा र मौसमको सूचनाले साथ दिनुपर्छ। शहर फैलिँदा उत्पादनशील जमिन जोगाउनुहोस्। किसान र सहकारीलाई भण्डारण, कोल्ड चेन, प्रशोधन र भरपर्दो खरिदकर्तासँग जोड्नुहोस्। साना किसानलाई उपकरण, सुलभ वित्त र काम लाग्ने बीमा उपलब्ध गराउनुहोस्। आपत्कालीन खाद्य भण्डार र वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग पनि तयार राख्नुहोस्। नेपालको अनुकूलन योजनाले खाद्य, स्वास्थ्य र पर्यावरणीय सुरक्षाका लागि क्षेत्रगत वित्तको आधार पहिल्यै दिएको छ।

यी लगानी गर्न मिल्ने प्रणाली हुन्। विद्यालय र अस्पतालको खरिदले पोषिलो स्थानीय खानाका लागि भरपर्दो माग बनाउन सक्छ। सफलता किसानको आम्दानी, बाली भित्र्याएपछिको नोक्सानी घटेको अवस्था र धान्न सकिने मूल्यमा पोषिलो खाना पाएबाट नाप्नुहोस्। विपद्मा किन्ने क्षमता गुमाएका परिवार पनि यसमा पर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा यही राष्ट्रिय मिशनको भाग हो। क्षेत्रीय अस्पताल, प्रयोगशाला, आपत्कालीन यातायात र टेलिमेडिसिनसँग जोडिएको सुलभ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बनाउनुहोस्। स्वास्थ्यकर्मी, रोग निगरानी र संकटमा पनि मातृ स्वास्थ्य, दीर्घरोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न लगानी गर्नुहोस्। भरपर्दो अक्सिजन, पानी, बिजुली र खोपको कोल्ड चेन सञ्चालनका आधारभूत सर्त हुनुपर्छ। सार्वजनिक वित्तले गरिब, दुर्गम ठाउँका र अपांगता भएका नागरिकको पहुँच जोगाउनुपर्छ।

मेडिकल टेक्नोलोजी र औषधि उत्पादनमा लगानी डाक्नुहोस्। अत्यावश्यक जेनेरिक औषधि, रोग पहिचानका साधन, उपचारमा खपत हुने सामग्री, उपकरण मर्मत र छानिएका उपकरणबाट शुरू गर्नुहोस्। माग, सीप र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणालीले धान्ने ठाउँमा खोप प्रविधि हस्तान्तरण र चरणबद्ध उत्पादनका साझेदारी बनाउनुहोस्। मेसिनसँगै उत्पादन गर्ने ज्ञान र भरपर्दो कच्चा पदार्थ तथा सामग्रीको पहुँचबारे वार्ता गर्नुहोस्। स्वतन्त्र नियमन, परीक्षण प्रयोगशाला, असल उत्पादन अभ्यास र सुरक्षा निगरानी बलियो बनाउनुहोस्। यो क्षमता बनाउँदै गर्दा खरिदका स्रोत विविध राख्नुहोस् र रणनीतिक मौज्दात कायम गर्नुहोस्।

गुणस्तर, सुलभ मूल्य र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै सक्षम उत्पादकलाई पारदर्शी सार्वजनिक खरिदमार्फत साथ दिनुहोस्। विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक, वैज्ञानिक, वकिल, उद्यमी आदिलाई यी काममा ल्याउनुहोस्। जनताले पाएको प्रतिफल नाप्न सकिनुपर्छ- अत्यावश्यक उपचार उपलब्ध छ, औषधि मौज्दातमा छ र बिरामी धान्न नसक्ने बिलबाट सुरक्षित छ। औद्योगिक क्षमताले सबैको स्वास्थ्य पहुँच बलियो बनाउनुपर्छ।

प्रविधिले छोट्ट्याउने बाटो

यो कार्यक्रम छिटो अघि बढाउन नेपालले ठूला डेटा, एआई र आवश्यक डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी खोज्नुपर्छ। भूभागका मोडेल, स्याटलाइट चित्र, जलसम्बन्धी सूचना, बालीको अवस्था, स्वास्थ्य सेवाको क्षमता, जग्गाको अभिलेख र पूर्वाधारको विवरणलाई योजना तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि एउटै राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा जोड्नुहोस्।

यी प्रणालीबाट स्थान तुलना गर्नुहोस्, जोखिममा रहेका सम्पत्ति पहिचान गर्नुहोस्, डिजाइन जाँच्नुहोस्, लागत आकलन गर्नुहोस् र खरिदका असंगति पत्ता लगाउनुहोस्। एउटै डेटा, तोकिएका निर्णयकर्ता र समयसीमासहित आवश्यक समीक्षा सँगसँगै चलाउनुहोस्। एउटै सूचना एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा सार्दै परियोजनाले वर्षौं बिताउनु हुँदैन।

एआईले सक्षम इन्जिनियरिङ र प्रशासनलाई छिटो बनाउनुपर्छ। स्थलगत अध्ययन, समुदायको सहमति र जिम्मेवार प्राविधिक स्वीकृति आवश्यक नै रहन्छन्। ठूला निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्नुहोस्। संवेदनशील डेटामाथि नेपाली नियन्त्रण राख्नुहोस्। प्रविधि साझेदारले स्थानीय टोलीलाई तालिम दिनुपर्छ र नेपालले आफै मर्मत तथा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रणाली छोड्नुपर्छ।

यो आफैमा लगानी गर्न मिल्ने क्षमता हो। विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ कम्पनी र नेपाली प्रविधि कम्पनी यसको निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ। पहिलो नतिजा छिटो निर्णय र राम्रो परियोजनामा देखिनुपर्छ।

लगानी अडिने प्रणाली जोगाउनुहोस्

जलविद्युत्को प्रश्न विशेष रूपमा तत्कालको छ। उत्पादन केन्द्र आफ्नो पूरै जलाधार, पहुँच सडक, प्रसारण जोडाइ र सञ्चालन प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। पुनर्निर्माण र नयाँ लगानीले यी सम्बन्ध सँगै जाँच्नुपर्छ। हिमनदीको अस्थिरता, पहिरो, ढुंगामाटो र मौसमअनुसार फेरिने पानीको बहाव पनि त्यसमा समेटिनुपर्छ।

ऋणदाता र बीमकले जोखिमको पत्याउन सकिने सूचना पाउनुपर्छ। विकासकर्ताले महत्त्वपूर्ण जोखिम खुलाउनुपर्छ र मर्मतका लागि वित्त छुट्याउनुपर्छ। सार्वजनिक जमानतको सीमा तोक्नुपर्छ र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। रोक्न सकिने निजी क्षति बारम्बार जनतामाथि सारियो भने कम्प्याक्टको औचित्य कमजोर हुन्छ।

निगरानी, तत्काल सूचना आदानप्रदान र समन्वित चेतावनीका लागि चीन र भारतसँग काम गर्ने सम्झौता खोज्नुहोस्। चेतावनी कसले पठाउँछ, कसले पाउँछ र सुरक्षा कदमको आदेश कसले दिन्छ भन्ने तोक्नुहोस्। सफा खाना पकाउने प्रविधि, यातायात र औद्योगिक अभ्यासमार्फत ‘ब्ल्याक कार्बन’ घटाउने सहकार्य बढाउनुहोस्। नेपालको फराकिलो जलवायु मागसँगै क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहकार्य र व्यावहारिक उत्सर्जन न्यूनीकरण पनि अघि बढ्नुपर्छ।

पर्यटकलाई पर्यावरण जोगाउने साझेदार बनाउनुहोस्

पर्यटनले नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाएर अझ दीर्घकालीन मूल्य कमाउनुपर्छ। पर्यावरणले धान्न सक्ने क्षमता र सुरक्षाले मागेमा हिमाल आरोहणको कोटा घटाउनुहोस्। संवेदनशील मार्गमा दबाब सीमित गर्नुहोस्। यी परिवर्तनसँगै राम्रो सेवा, लामो बसाइ र समुदायहरूमा आम्दानी फैलिने अवसर जोड्नुहोस्।

पर्यटकले पदमार्ग मर्मत, फोहोर संकलन तथा पुनःप्रयोग, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय पूर्वतयारीमा सहयोग गर्न सक्ने पारदर्शी संरक्षण योगदान बनाउनुहोस्। आफ्नो योगदानबाट के भयो उनीहरूले देख्न पाऊन्। फर्केपछि पनि जोडिइरहन सकून्। घुमेको ठाउँप्रतिको जिम्मेवारी उनीहरूले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ।

यो परिवर्तनको डिजाइनमा गाइड, भरिया र स्थानीय उद्यम सहभागी हुनुपर्छ। संरक्षणका नियमले उनीहरूको आम्दानी मात्र नखोसोस्। तालिम र आम्दानीका विकल्पमा वित्त दिनुहोस्। स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएका आवास सेवा, स्वच्छ यातायात र पर्यावरणीय सेवामा उचित नियमनसहित लगानीका अवसर दिनुहोस्। स्थानीय स्वामित्व जोगाउनुहोस्। विशेष एकाधिकार दिएर सार्वजनिक प्राकृतिक क्षेत्र कसैको नियन्त्रणमा बन्द हुन नदिनुहोस्।

उद्देश्य यस्तो पर्यटन अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, जसको व्यावसायिक सफलताले आफू अडिएको पर्यावरणीय प्रणाली जोगाउन मद्दत गर्छ।

कार्बन हटाउने काममा गम्भीर साझेदार बन्नुहोस्

धनी देशलाई नेपालमा ‘कार्बन क्याप्चर’ र ‘कार्बन रिमुभल’को अनुसन्धान, परीक्षण प्रदर्शन र व्यावसायिक सिकाइका लागि वित्त दिन बोलाउनुहोस्। राष्ट्रिय विकासमा जलवायु प्रविधि कसरी काम लाग्छ भन्ने प्रयोगशाला र पत्याउन सकिने उदाहरण नेपाल बन्न सक्छ।

प्रविधि प्रमाणका आधारमा छान्नुहोस्। हावाबाट सीधै कार्बन निकाल्ने ‘डाइरेक्ट एयर क्याप्चर’, कार्बन लामो समय टिक्नेगरी बाँध्ने जैविक उपाय र उपयुक्त औद्योगिक प्रयोगलाई तिनको ऊर्जा, पानी, जमिन र भण्डारण आवश्यकताअनुसार जाँच्नुहोस्। स्वतन्त्र रूपमा नापिएको खुद जलवायु लाभ, सुरक्षित सञ्चालन र प्रमाणित नतिजा किन्ने पहिचान भएको खरिदकर्ता अनिवार्य बनाउनुहोस्। प्रविधि स्थायी भण्डारणमा निर्भर छ भने त्यो सम्भव छ भन्ने प्रमाण हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकासको जोखिम बाँड्नुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ र प्रविधिमा न्यायोचित पहुँचबारे सहमति गर्नुपर्छ। नेपालले प्रयोगशाला, दक्ष रोजगारी, इन्जिनियरिङ ज्ञान र व्यावसायिक मूल्यको हिस्सा पाउनुपर्छ। अत्यावश्यक बिजुली र समुदायको पानी आपूर्ति सुरक्षित रहनुपर्छ।

सफलता भरपर्दो कार्यसम्पादन र घरेलु क्षमताबाट नाप्नुहोस्। काम गर्ने प्रविधि विस्तार गर्नुहोस्। लागत वा असर उचित ठहराउन नसकिने प्रविधि रोक्नुहोस्।

पर्यावरणीय कामलाई नियमित विदेशी आम्दानीमा बदल्नुहोस्

प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालसम्म टिक्ने कार्बन हटाउने काम र स्पष्ट परिभाषित पर्यावरणीय सेवाका लागि वार्षिक भुक्तानी हुने बहुवर्षीय सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग्नुहोस्। समुदाय र लगानीकर्ताले योजना बनाउन सकून् भनेर पत्याउन सकिने खरिद प्रतिबद्धता र पहिल्यै थाहा हुने भुक्तानी तालिका खोज्नुहोस्।

नेपालसँग यसको आधार छ। विश्व बैंकले सन् २०२५ मा वन क्षेत्रबाट उत्सर्जन घटाएबापत ९४ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको जनाएको छ। राम्रो मापन, पारदर्शी करार र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटसहित यही अनुभवमा अघि बढ्नुहोस्। वनमा निर्भर समुदायले आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्छ। कार्बन क्रेडिटले प्रमाणित नतिजा जनाउनुपर्छ। एउटै नतिजा दोहोर्‍याएर गन्नु हुँदैन।

कार्बन क्रेडिटलेको बिक्रीलाई अनुदान र अरू पर्यावरणीय सेवा भुक्तानीबाट छुट्याउनुहोस्। तिनका नियम र दायित्व फरक हुन्छन्। आफ्नो स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण नछोडी नेपालको योगदानलाई मान्यता दिने दीर्घकालीन खरिदकर्ता र वित्तीय सर्तबारे वार्ता गर्नुहोस्।

मुद्रासम्बन्धी उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको बाह्य वित्तीय अवस्था बलियो बनाउने र नेपाली रुपैयाँप्रतिको विश्वास बढाउने नियमित विदेशी मुद्रा आम्दानी विकास गर्नुहोस्। कार्बन क्रेडिटले आफैले मुद्रा स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्दैन। वास्तवमै प्राप्त भएको आम्दानी, उत्पादनशील लगानी र अनुशासित व्यवस्थापनले त्यसमा योगदान गर्न सक्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबद्धता घरभित्र बाध्यकारी बनाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू,

यो भन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई पेश गरेको चीन नीतिको प्रस्तावबाट लिनुपर्ने उपयोगी पाठ नेपालले आफै रोज्ने र लागू गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत सुधार गर्नु थियो। यही अनुशासन यहाँ लागू गर्नुहोस्। आफ्नै प्रशासनलाई प्रकाशित मापदण्ड, समयसीमा र नतिजाप्रति बाँध्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी प्रयोग गर्नुहोस्।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा २०० अर्ब अमेरिकी डलरको माग, कम्प्याक्ट, घरेलु सुधारको कार्यसूची र पहिलो चरणका लगानी कार्यक्रममा सहभागी हुने निमन्त्रणा घोषणा गर्नुहोस्। जोखिम सामना गर्न सक्ने बस्ती, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा उद्योग, डिजिटल योजना, पर्यावरणीय पर्यटन र कार्बन प्रविधिका लागि लक्षित सहयोग खोज्नुहोस्। नेपालले पारदर्शी शासन, लागू गराउन सकिने अधिकार र नाप्न सकिने सार्वजनिक लाभ दिन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुहोस्।

१०० दिनभित्र पहिलो परियोजना सूची, प्रस्तावित कानुनी सुधार, वित्तीय आवश्यकता र जिम्मेवार संस्था सार्वजनिक गर्नुहोस्। छ महिनाभित्र प्रारम्भिक साझेदारी सम्झौता टुंग्याउनुहोस् र तयारी पुगेका ठाउँमा काम शुरू गर्नुहोस्। प्राप्त रकम, दिइएका ठेक्का, हासिल भएका चरणगत नतिजा र सच्याउनुपर्ने समस्या देखाउने त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्।

कार्यक्रमलाई निकायबीचको ढिलाइ समाधान गर्ने अधिकार भएको व्यावसायिक कार्यान्वयन टोली दिनुहोस्। स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, सार्वजनिक निगरानी र स्थानीय सहभागिता अनिवार्य बनाउनुहोस्। सफलता सुरक्षित घर, धान्न सकिने खाद्य मूल्य, अत्यावश्यक उपचार र औषधिको पहुँच, भरपर्दो सेवा, उत्पादनशील रोजगारी र विदेशी आम्दानीबाट नाप्नुहोस्।

हरेक लगानीले एउटा राष्ट्रिय प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ- वित्त सकिएपछि नेपालमा के क्षमता बाँकी रहन्छ?

यो विपत्तिले काम नगर्नुको लागत देखाएको छ। त्यस बुझाइलाई फरक भविष्यका लागि वित्त जुटाउने सम्झौतामा बदल्नु तपाईँको जिम्मेवारी हो। नेपालले आफूले के पाउनुपर्ने हो, के दिन सक्छ र के बदल्छ भन्ने स्पष्ट हिसाबसहित महासभामा जानुपर्छ।

विश्वलाई पूँजीको प्रतिबद्धता गर्न र जिम्मेवारी स्वीकार गर्न भन्नुहोस्। दुवैलाई परिणाममा बदल्ने सुधारप्रति नेपाललाई प्रतिबद्ध बनाउनुहोस्।

(श्रेष्ठ द क्याटलिस्ट क्लबका सदस्य हुन्।)