नगर प्रहरी: जनसेवाको संयन्त्र कि सत्ताको लौरो

माथिको कोलाजमा समेटिएका चार बेग्लाबेग्लै तस्वीर हेरेर तपाईंले केही अनुमान गर्नुभयो? गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट भिडियो क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 

तस्वीरजस्तै भिडियोमा पनि चारथरी घटना छन्। पहिलो घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलाई घेरेर अंगरक्षकको दस्ताजस्तो गरी २४–२५ जना नगर प्रहरी कुदिरहेका देखिन्छन्। यो इन्द्रजात्राका अवसरमा २०८२ भदौ २१ गते बसन्तपुरमा देखिएको घटना हो, जहाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी थिए।

दोस्रो घटनामा काठमाडौँकै नगर प्रहरी फुटपाथ र सडकछेउमा डोको, नाङ्लो र ठेलामा पसल थापेकालाई लछारपछार र धरपकड गरिरहेका छन्। 

तेस्रो घटना, गत वैशाखको बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको घटना हो, जसमा त्यहाँका नगर प्रहरी पसलहरूले फुटपाथ मिचेको भन्दै काठमाडौँकै शैलीमा सामान खोस्ने, लुट्ने र त्यसको विरोध गर्नेलाई लछारपछार गरिरहेका देखिन्छन्। 

चौथो, हालै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा भएको मुगुका युवा गणेश नेपालीको घटनासँग जोडिन्छ। राइड शेयरिङबाट गुजारा गरिरहेका कृषि प्राविधिक नेपालीलाई त्यही काममा समेत तगारो तेर्स्याइदिएपछि उनले आफैलाई जलाएर प्राण त्यागे। घटनाको पृष्ठभूमिमा अरू कारण हुन सक्छन्, तर तत्कालीन परिस्थितिमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो।

पहिले उनको मोटरसाइकलमा ह्वील–लक लगाएको नगर प्रहरी त्यसपछि उनको मोटरसाइकल नै खोस्न उद्यत भयो। उनी आगोमा लपेटिएर छटपटाइरहँदा नगर प्रहरीको समूह उनको मोटरसाइकल ट्रकमा लोड गर्न तल्लीन थियो।

त्रिपुरेश्वर घटना त्यो उत्कर्ष हो, जसले नगर प्रहरीको कामकारबाहीलाई आलोचनाको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। तीतो यथार्थचाहिँ के भने, त्रिपुरेश्वर घटनासँगै माथिको भिडियोमा समेटिएका कुनै पनि घटना नगर प्रहरीको कार्यसूचीमा पर्दैनन्। स्थानीय सरकारको शक्तिका रूपमा संविधानमा समेटिएको नगर प्रहरीको अवधारणा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाह, कानून कार्यान्वयन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने हो। र पनि हाम्रा नगर प्रहरी किन यिनै–यस्तै काममा योविघ्न रत्तिएका छन्?

यही प्रश्नको वरिपरि घुम्छ, संविधानले परिकल्पना गरेको र देशले अभ्यास गरिरहेको भिन्दाभिन्दै नगर प्रहरीको कथा। 

शासक बन्ने हुटहुटी 
नेपाल नगरपालिका महासंघका पूर्वअध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुका अनुसार यो समस्या खासमा नगर प्रहरीबाट होइन, स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वको बुझाइबाट शुरू भएको हो। 

“नगर प्रहरीलाई मेयर, उपमेयरका बडीगार्ड र उनीहरूकै अघिपछि दौडिने दस्ता बनाइयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री काठमाडौँको मेयर हुँदा त्यही गरिएको थियो, अहिलेका कार्यवाहक मेयरको पनि त्यही देखिन्छ। नगर प्रहरी भनेको मेयर, उपमेयरहरूको बडीगार्ड होइन,” ब्याञ्जु भन्छन्।

२०७४ र २०७९ मा लगातार दुई कार्यकाल धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका ब्याञ्जु स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कमजोर बुझाइलाई नगर प्रहरीको अहिलेको अवस्थासँग जोड्छन्। 

“उहाँहरू चुनाव जितेर स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि त बन्नुभो, तर चुनाव जित्नु भनेको शासन गर्नु होइन भन्ने आधारभूत अवधारणा बुझ्दै बुझ्नुभएन,” उनी भन्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि शासक नभई नागरिकलाई घरदैलोमा अधिकतम सेवा दिने सरकारका सञ्चालक बन्नु पर्ने उनको धारणा छ। 

तर, व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। 

२०७९ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाहले पदबहाली गरेको केही समयमै नगर प्रहरीलाई सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन पठाए। त्यतिबेला महानगरमा नगर प्रहरीसम्बन्धी कानूनसमेत बनेको थिएन। पछि खुल्यो– उनले त्यसका लागि कार्यपालिका वा नगरसभाबाट निर्णय नै गराएका रहेनछन्। यतिसम्म कि एक जना पनि वडाध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिएर यो कदम चालेका रहेछन्। 

महानगरका एक वडाध्यक्षका अनुसार मेयर शाहले ‘चुपचाप’ सुकुम्वासी बस्तीमा पठाएका नगर प्रहरी सुकुम्वासीहरूको प्रतिकारमा घाइते भएर फर्किएपछि मात्रै उनीहरूले घटनाबारे थाहा पाएका थिए। उनी भन्छन्, “त्यसपछि नगर प्रहरी उहाँ (मेयरसाब)को पेवाझैँ चल्न थाल्यो– सुकुम्वासी बस्ती भत्काउनदेखि फुटपाथ व्यवसायीलाई लखेट्नसम्म।” 

यही घटनापछि मेयर शाहले नगर प्रहरीको संख्या बढाएर दोब्बर पुर्‍याउने निर्णय गरे। महानगरमा १७० नगर प्रहरी रहेकोमा थप १६४ जना करारमा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो। ती वडाध्यक्षका अनुसार काठमाडौँको नगर प्रहरीलाई अरू जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छेकबार लगाउनेसम्मका काममा प्रयोग गर्न थालियो। 

काठमाडौँको यही शैली क्रमशः अरू पालिकाले पनि पछ्याउन थाले। काठमाडौँका राम्रा अभ्यास अरू पालिकाले कति सिको गरे लेखाजोखा भएको छैन, तर ‘बालेन सिटी’ भनेर प्रचारित काठमाडौँका नगर प्रहरीको शैली र अराजकता भने धेरै ठाउँमा सरेको देखिन्छ।

नगर प्रहरीको जबर्जस्ती शुरू भएसँगै काठमाडौँ महानगरबाट एक–डेढ वर्षको बीचमा १० हजारभन्दा बढी ठेला–सडक व्यवसायी लखेटिए। एकीकृत शहरी विकास केन्द्रले २०८० सालमा काठमाडौँका ११० अनौपचारिक व्यापारिक केन्द्रमा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३० हजारभन्दा बढी सडक व्यवसायी थिए। तीमध्ये काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र १० हजार हाराहारी थिए। 

फुटपाथ र सडकछेउको व्यापारबाट गुजारा गर्नेहरूलाई उचित विकल्पबिना हटाइएको भन्दै अभियन्ता ईःले २०८० माघ २८ देखि लुम्बिनीबाट काठमाडौँसम्म पैदलयात्रा गरे। त्यसलगत्तै उनले राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मेयर कार्यालयअगाडि १९९ घण्टा लगातार उभिएर मौन विरोध गरे। महानगरले जफत गरिएका सडक व्यवसायीका सामान फिर्ता गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने व्यापार व्यवस्थित बनाउने सहमति गर्‍यो। तर सहमति कार्यान्वयन भएन।

“शहरबाट गरिब हटाए शहर सफा हुन्छ भन्ने कुराले सडक व्यवसायीको काम गरेर खाने हक खोसिएको छ,” ईः भन्छन्, “सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले भरिपूर्ण, समाजवादउन्मुख लेखिएको संविधानको मर्मअनुसार विकल्पबिना गरिबलाई विस्थापन गर्न पाइँदैन।”

संविधानको त्यो परिकल्पना, यो विकृत अभ्यास
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारको सूची छ, जसमा समेटिएका २२ अधिकारमध्ये नगर प्रहरी पहिलो नम्बरमा पर्छ। मुलुकको राज्यसंरचनामा आमूल फेरबदलसहित कोरिएका तीन तहका राज्यसंरचनामध्ये एक स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी राख्ने संवैधानिक अधिकार खासमा के सोचेर दिइएको थियो? 

संविधान निर्माणमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय तहले बनाएका कानून कार्यान्वयन गर्ने, सेवाप्रवाहमा सघाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, नागरिकका दुःखसुखसँग जोडिने र नागरिक तथा नेपाल प्रहरी दुवैलाई सजिलो बनाइदिने सामाजिक भावको नगर प्रहरी बनाउन खोजिएको हो।” 

नेपाल नगरपालिका महासंघका पूर्वअध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु पनि स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सेवा प्रवाह, शहरी क्षेत्रमा नगरपालिकाले बनाउने नियम–कानूनको कार्यान्वयन तथा त्यसक्रममा उत्पन्न हुने विवाद व्यवस्थापन गर्नु नगर प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।

“नगरपालिकालाई प्राप्त स्वायत्त अधिकार र कानून कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकसँग सहजीकरण गर्ने प्रकृतिको समुदाय चाहिन्छ। दोस्रो, विपद् व्यवस्थापन, कर व्यवस्थापन, घरको नक्सा पास गर्नेलगायत जिम्मेवारी पनि भएकाले केही अधिकार भएको फोर्स पनि चाहिन्छ,” उनले भने, “त्यो फोर्स कानूनी अधिकारप्राप्त त हो, तर सेवाको व्यवस्थापनको पाटोबाट।”

तर स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारक्षेत्रमा रहेको नगर प्रहरीबारे ऐन बनाउँदा नै बाटो बिराउन थाले। पहिलो, उनीहरू नगर प्रहरीमा कस्ता मानिस किन भर्ना गर्ने भन्ने प्रश्नमै चुकेको देखिन्छ। 

काठमाडौँ महानगरको ‘महानगर प्रहरी सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको महानगर प्रहरी ऐन, २०८०’ को दफा ५ मा महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ। तर, दफा ७ मा महानगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत कार्यपालिका, वडा समिति, सम्बद्ध विभाग तथा महानगरपालिकाका पदाधिकारी र अधिकारप्राप्त अधिकारीको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

यी व्यवस्थाबीच देखिने विरोधाभासले नगर प्रहरीमाथि प्रशासनिक नियन्त्रण र राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबीचको सीमा अस्पष्ट बनाएको छ। 

शहरको विशेषता र आवश्यकताअनुसार नगर प्रहरीमा कस्ता जनशक्ति आवश्यक छन् भनेर ख्याल नराख्दा समस्या झन् थपियो। पूर्वप्रहरी, निर्वाचनका म्यादी प्रहरी, निजी कम्पनीका सुरक्षागार्ड र राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित दलका कार्यकर्तासम्मलाई नगर प्रहरीमा भर्ना गरियो। प्रायः सबैतिरका स्थानीय तहमा यही गरिएको देखिन्छ। 

प्रहरीलाई सत्ताको लौरो भन्ने गरिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा यही लौरो चलाउने हुटहुटी सवार हुँदै गयो। नेपाल प्रहरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। तर प्रहरी चलाउने हुटहुटीले हुनसक्छ, नगर प्रहरीमा हुबहु नेपाल प्रहरीकै जस्ता पद कायम गर्दै लगियो। यससँगै नगर प्रहरीको संरचना पनि नेपाल प्रहरीकै ढाँचातर्फ गयो। 

काठमाडौँमा नगर प्रहरी प्रमुखदेखि जवानसम्म नेपाल प्रहरीसँग मिल्दो पद संरचना बनाइयो। दर्ज्यानी चिन्हसमेत हुबहु नेपाल प्रहरीकै राखियो। पोशाकको रङमा केही फरक पारिए पनि नगर प्रहरी खासमा नेपाल प्रहरीसरह हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो। जबकि नगर प्रहरी पुलिसिङको भूमिकामा प्रवेश गर्ने अवधारणा हुँदै होइन।

यस्तो हुटहुटी कसरी बढ्दो छ भने नगर प्रहरीका गाडीमा अब नगर प्रहरी होइन, सिधै प्रहरी अर्थात् ‘पुलिस’ मात्र लेख्न थालिएको छ। शहरमा कुदिरहेका नगर प्रहरीका गाडी झट्ट हेर्दा नेपाल प्रहरीकै जस्ता लाग्छन्। 

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी यसलाई स्थानीय सरकारको अराजकता भन्छन्। “संविधानले गरेको सुन्दर परिकल्पनालाई व्यक्तिविशेषको दम्भ र मनपरीले कुन हदसम्म कुरूप बनाउँछ भन्ने यो उदाहरण हो,” उनी भन्छन्। नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीजस्तै बनाएर उस्तै काम गराउनु र प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु जोखिमपूर्ण भएको ठकुरी बताउँछन्। 

नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीसरह वा कतैकतै त ऊभन्दा माथि ठान्ने स्थानीय सरकारहरूको अभ्यास कति घातक छ भन्ने देखिन थालिसकेको छ। जस्तो, २०८२ कात्तिक १६ गते काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी डोजर लिएर थापाथलीस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भत्काउन पुगे।

थापाथलीको ट्राफिक कार्यालयका संरचना सार्वजनिक जग्गामा रहेकाले भत्काउने भन्दै एक दिन पहिले पत्र लेखेर उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएको नगर प्रहरीको टोलीले भोलिपल्टै आएर डोजर चलाउन थालेपछि प्रहरी प्रतिवादमा उत्रियो। 

२०३० सालदेखि ट्राफिक प्रहरी बस्दै आएको यो ठाउँमा हठात् डोजर चलाइनुको खास कारण अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग मेयर बालेन्द्र शाहको ‘इगो’ थियो। पहिले शाहकै सल्लाहकार रहेका अर्याल कुरा मिल्न छाडेपछि त्यो भूमिकाबाट अलग्गिएका थिए। त्यसबेला बालेन्द्रनिकट सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउन मरिमेटेर लागेको पृष्ठभूमिमा यो घटना भएको थियो। धन्न गृहमन्त्री अर्याल र प्रहरी नेतृत्वको सुझबुझले कुनै अप्रिय घटना भएन।

जनप्रतिनिधिको आड पाएर नगर प्रहरी आफूलाई अधिकार नभएका र नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा समेत कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने २०८२ वैशाख ४ गते च्यासलस्थित कवाडी संकलन केन्द्रमा देखियो। त्यहाँ डोजर चलाउँदा विरोध गर्ने मजदुरमाथि नगर प्रहरीले लाठीचार्ज गरे। एक मजदुरको टाउको फुट्यो, अर्का पनि घाइते भए। फुटपाथ र सडकछेउका व्यवसायीमाथि नगर प्रहरीले लाठी र लात्ती बर्साएका भिडियो त सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार नगर प्रहरीलाई व्यक्ति पक्राउ, धरपकड वा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छैन।

“त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था आए नेपाल प्रहरीलाई बोलाउने हो,” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु नगर प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो। सडक व्यापारी वा सुकुम्वासीलाई समात्ने, कुटपिट गर्ने, सामान कब्जा गर्ने, लिलाम वा नष्ट गर्ने काम गैरकानूनी र गर्नै नमिल्ने काम हो।” 

तर यही काम धेरै स्थानीय तहमा नियमित जस्तो बनेको छ।

गत जेठ ५ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, सिटी बसपार्क क्षेत्रमा डोकोमा काफल बेच्दै गरेकी एक महिलालाई नगर प्रहरीले लछारपछार गर्दै काफल फ्याँकिदिएको भिडियो–तस्वीर सार्वजनिक भयो। चौतर्फी आलोचनापछि मेयर मोहनमाया ढकालले भोलिपल्टै ती महिलासँग भेटेर दुःख व्यक्त गरिन्, त्यसको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन् र घटनामा संलग्न नगर प्रहरीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्। 

मेयर ढकाल कहिलेकाहीँ एक्कासि यस्ता घटना हुने, त्यस दिन पनि व्यस्त सिटी बसपार्कको गेटमै काफल बेचिरहेकी महिलासँग नगर प्रहरीको तानातान हुँदा यो घटना भएको बताउँछिन्। नियतवश नदेखिए पनि घटनामा संलग्न नगर प्रहरीहरूलाई सचेत गराइएको र कहीँ पनि सर्वसाधारणसँग हात हाल्ने काम नगर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनले बताइन्। 

“नियम पालना नगरेको देखिए पनि सम्झाइबुझाई गर्नुपर्छ। धेरै गाडी र भीडभाड हुने मुख्य चोकहरूमा हामीले ट्राफिक प्रहरीसँगकै समन्वयमा रेड जोन तोकेका छौँ। त्यहाँ ठेलागाडा राखेर व्यवसाय गर्न दिइन्न, तर उहाँहरूलाई यो ठाउँमा बस्नुस् भनेर साइट नै छुट्याइदिएका छौँ,” ढकाल भन्छिन्, “सडकछेउ र फुटपाथमा धेरैजसो महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, बेलाबेला हामी जनप्रतिनिधि नै गएर पनि उहाँहरूलाई भीडभाडपूर्ण ठाउँमा हुने जोखिमबारे सम्झाउँछौँ। नगर प्रहरीलाई हामीले प्रस्टसँग डोको बोक्ने र ठेला राख्नेको सामान नखोस्नू नै भनेका छौँ।” 

काठमाडौँलगायत ठाउँमा भने कारबाहीको के कुरा, जनप्रतिनिधिले नगर प्रहरीबाट भएको ज्यादतिमा सामान्य दुःखमनाउ गरेकोसम्म देखिँदैन।

नगर प्रहरी यस्तो किन बनिरहेको छ त?

यसको एउटा कारण संस्थागत तयारीको अभाव हो। ७१ वर्ष लामो इतिहास भएको नेपाल प्रहरीसमेत नागरिकसँगको व्यवहारलाई लिएर आलोचित छ। त्यसलाई सुधार्न प्रहरीका पाठ्यक्रम र तालिममा कैयौँ परिमार्जन गरिएको छ। सेवामा बेलाबेला ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ जस्ता कार्यक्रम चलाइएका छन्। सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लामो समयदेखि निरन्तर छ। र पनि प्रहरीले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारमा अझैसम्म कतिपय समस्या देखिइरहन्छन्।

नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर सामान्य अभिमुखीकरणसम्म नपाएका नगर प्रहरीलाई सडकमा छाडिदिँदा कस्तो होला, परिणाम सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। 

पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन्, “तालिम नपाएको, अनुशासन नभएको र हाकिम (नेता)ले आफ्नो स्वार्थका लागि जे भन्यो त्यही गर्ने समूहलाई बेलगाम छाडिदिएपछि हुने यस्तै हो।” 

नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भुईंतहका सरकार हुन्, स्थानीय तह। अहिले त्यसको ‘फ्रन्टलाइन’मा नगर प्रहरीलाई उभ्याइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंका भनाइमा हिजोआज नगर प्रहरीको अनुहारमा नै आममानिसले राज्य देख्छन्। “दुःखको कुरा चाहिँ उसको भूमिका नै राज्यप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाउने कारण बन्दै छ,” चापागाईं भन्छन्।

त्यो ‘बालेन्द्र–राजुनाथ मोडेल’, यो धनगढी–घोराही  
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगर धनगढीका मेयर गोपाल हमालले काठमाडौँलगायत ठाउँमा जस्तै फुटपाथ–सडकछेउबाट ठेला व्यवसायी हटाउने अभियान चलाए। गरिबलाई गरिखान नदिइएको केही आवाज त्यहाँ पनि सुनिन्छ। 

“ट्राफिक प्रहरीले फुटपाथ हाम्रो जिम्मा होइन भन्छ, त्यो अस्तव्यस्त हुँदाको अबगाल नगर प्रहरी र नगरपालिकामाथि आइलाग्छ,” मेयर हमाल भन्छन्, “नगर प्रहरी आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर जाँदैन तर, मानिस हिँड्न बनाइएका फुटपाथ अस्तव्यस्त पार्ने गरी राखिएका ठेला–पसल हटाएको कुरालाई चाहिँ इस्यू बनाइदिन भएन।” 

नगर प्रहरीले कार्यपालिका र नगरसभाबाट पारित भएका निर्णय कार्यान्वयनको काम मात्र गरिरहेको उनको तर्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि अरूतिर जस्तो धनगढीमा नगर प्रहरी आलोचित छैन। 

“अरूतिर कानून कार्यान्वयनमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ, हामी नगरवासीलाई विपद् पर्दा उद्धार, मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्त्येष्टिमा सलामी, घरमा पसेको सर्प निकाल्ने, डुबानमा परेका घरको पानी निकाल्ने जस्ता काममा नगर प्रहरी परिचालन गर्छौं,” हमाल भन्छन्, “यसले गर्दा सन्तुलन मिलेको छ, जनताको साथ पाइएको छ।”  

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि नगर प्रहरीलाई कानून कार्यान्वयन र सेवाप्रवाह दुवैमा सँगसँगै परिचालन गरिरहेको छ। अन्यत्र भन्दा फरक, यहाँ नगर प्रहरीलाई अनुगमनमा खटाउँदा सम्बन्धित शाखाका प्रमुखको कमान्डमा खटाइन्छ। 

नगर प्रहरीलाई आफै निर्णय गरेर कारबाही गर्नेभन्दा सूचना संकलन गर्ने, सम्झाउने र आवश्यक परे कानूनी प्रक्रियामा लैजाने भूमिकामा राखिएको मेयर नरुलाल चौधरी बताउँछन्।

“फुटपाथ र सडकछेउको व्यवसायले पैदलयात्री तथा सवारी साधन आवागमनमा समस्या नहोस् भनेर कडाइ गरिएको छ, तर व्यवसायीको जीविकालाई ध्यानमा राखेर साँझ र बिहान समय मिलाएर त्यहाँ व्यवसाय गर्न पनि दिइरहेका छौँ,” मेयर चौधरी भन्छन्, “जथाभाबी गर्न थाले कडाइ त गर्नुपर्छ, तर मानवीय हिसाबले कडाइ गर्ने कि अमानवीय बन्ने? हाम्रो मन्त्र छ– गरिखानेलाई नहेप्ने। नगरवासीको मन जितेर नगर चलाउने।” 

घोराहीको अर्को अभ्यास अझ महत्त्वपूर्ण छ– अदालतबाट विवाद किनारा नलागेसम्म व्यक्तिगत सम्पत्तिमा डोजर नचलाउने, नहटाउने। “अदालतले नै बाटो क्लियर गरिदिए बेग्लै कुरा, त्यो नभएसम्म हामी कसैको सम्पत्तिमा धावा बोल्दैनौँ,” उनले भने, “सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई  हटाउनै पर्ने अवस्थामा यदि उनीहरूसँग वैकल्पिक आवास छैन भने नगरपालिका आफैले आवास पनि बनाइदिने गरेको छ।”

धनगढी र घोराहीको जस्तो अभ्यास असाध्यै सीमित ठाउँमा देखिन्छ। धेरैतिर काठमाडौँकै झल्को भेटिन्छ जहाँ नगर प्रहरीको जगजगी ज्यादा छ। यहीकारण कतिपयले नगर प्रहरी किन चाहियो भन्ने आवाजसमेत उठाउन थालेका छन्। 

प्रश्न अहिले नगर प्रहरी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रमुख समस्या भनेको यसको भूमिका, अधिकार, नियन्त्रण र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमांकन नहुनु हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार नगर प्रहरी संविधानले परिकल्पना गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो। यस्तो समस्या कुन रूपमा बढ्दै जान्छ र त्यसले कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेको देखिन्न। “अबचाहिँ नगर प्रहरीले के गर्ने र के नगर्ने भनेर कानूनतः डिसाइड गर्नुपर्‍यो। नगर प्रहरी चाहिन्छ। त्यसकारण यसलाई कानूनी रूपमै सुधार्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं पनि कानून संशोधन वा नयाँ कानून बनाएर नगर प्रहरीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट तोक्नुपर्ने बताउँछन्। “उनीहरूलाई अलि धेरै तालिम दिनुपर्‍यो, मानवअधिकार शिक्षा दिनुपर्‍यो, कमजोर नागरिकप्रति सहयोगी व्यवहार सिकाउनु पर्‍यो,” चापागाईं भन्छन्, “स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक, जनताको सहयोगी हुनुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। निमुखामाथि अत्याचार गर्ने सामन्ती प्रवृत्ति देखा परेको छ।” 

यसको जोखिम अहिलेको सडक झडपमा मात्र सीमित छैन। आम नागरिकले नगर प्रहरीमा राज्यको अनुहार देख्ने भएकाले यो अवस्था समयमै ‘करेक्सन’ नगरिए राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जाने, सामाजिक असन्तुष्टि र द्वन्द्व बढ्ने अवस्था आउन सक्ने उनको आकलन छ। 

यो बहसमा भर्खरैको काठमाडौँको घटना झन् अर्थपूर्ण छ। साउन १९ गते काठमाडौँ–३ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद राजुनाथ पाण्डेले गोकर्णेश्वरमा डोजर लिएर एक सैनिक अधिकृतलाई हप्कीदप्की गर्दै ब्यारेक परिसरको पर्खाल भत्काएको भिडियो सार्वजनिक भयो। 

काठमाडौँको मेयर निर्वाचित भएको तीन महिनापछि नगर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख धनपति सापकोटालाई हटाएर बालेन्द्र शाहले यिनै पाण्डेलाई प्रमुख बनाएका थिए। शाह–पाण्डेको यही गठजोडपछि काठमाडौँमा नगर प्रहरीको जगजगी बढ्यो। यसकै सिको देशका धेरै स्थानीय सरकारहरूले गरे। 

शाह मेयरबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बने, निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बने। शाहकै पछिपछि, नगर प्रहरी प्रमुखबाट राजीनामा दिएर सांसद बनेका पाण्डेले गोकर्णेश्वरमा जे गरे, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका लागि बेलगाम हुर्काइएका नगर प्रहरीको नतिजा के हुन्छ भन्ने देखाउँछ। 

काठमाडौँको मेयर छँदा सुकुम्वासी बस्तीमा पटक–पटक डोजर चलाएर पनि हटाउन नसकेका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उपत्यकाका नदी–खोलाकिनारका बस्तीहरू डोजरले सखाप पारिदिए। त्यसलगत्तै गरिएको अध्ययन ‘जबरजस्ती निष्कासनपश्चातको अवस्था: प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ अनुसार ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घरधुरी, ८ हजार ७५० परिवार र १ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई जबरजस्ती निष्कासन गरियो। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार ज्यालादारी, घरेलु कामदारलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सडकमा डोको–नाङ्लोमा व्यापार गर्ने स्वरोजगार तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ९३ प्रतिशतको जीविकोपार्जनको आधार खोसिएको छ। 

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूमा सवार शासक बन्ने हुटहुटी र त्यसकै निम्ति नगर प्रहरीलाई पुलपुल्याउने जोखिमपूर्ण बाटो बेलैमा सुधार नगरिए राजनीति र समाजमा राजुनाथ पाण्डेहरूको बिगबिगी कति बढ्ला?