तामेलीमा छ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्धको जाहेरी, ब्युँतन सक्छ?

काठमाडौँ– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारमा सुधन गुरूङले गृह मन्त्रालयको कमान्ड पाएका छन्। १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा गुरुङ तेस्रो वरीयतामा छन्। गुरुङले यस्तो बेला गृह मन्त्रालय सम्हाल्न गइरहेका छन्, जति बेला उनीविरूद्धै परेको जाहेरी तामेलीमा छ। त्यति मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री शाहविरुद्धको जाहेरी पनि तामेलीमा छ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री गुरूङ र अशोक सिंहविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रवलगायतका कसुर गरेको भन्दै गत असोजमा जाहेरी परेको थियो। उनीहरूविरुद्ध भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा भएका आगजनीलगायतका घटनासम्बन्धमा उजुरी परेको हो।

यी तीन जनाविरुद्ध एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले जाहेरी दिएको थियो। त्यस बेला आफ्ना नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरूद्ध जाहेरी दिन गुरुङ अघि सरेपछि अनेरास्ववियुले पनि प्रहरी गुहारेको थियो। यस क्रममा गुरुङ र अनेरास्ववियुबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो।

भदौ २३ को जेन–जी प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीलाई दमन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेर गुरुङ जाहेरी दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसरको भद्रकालीस्थित कार्यालय पुगेका थिए। त्यसअघि उनले ओली र लेखकलाई हत्या अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएका थिए।

गुरुङ जोहरी दिन प्रहरी परिसर पुगेको भोलिपल्ट असोज २१ गते गुरुङ र शाहविरुद्ध जाहेरी लिएर अनेरास्ववियुका कार्यकर्ता पनि परिसर पुगेका थिए। अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडाल र तत्कालीन महासचिव दीपक धामी नेतृत्वको टोली जाहेरी दिन गएको थियो। अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले विभिन्न जिल्लास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि शाह र गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।

प्रहरीले शुरूमा दुवै जाहेरी दर्ता गरेको थिएन। केही दिनपछि जाहेरी दर्ता गरेर जेन–जी घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा पठाइदिएको थियो। सरकारले असोज ५ गते विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अगुवाईमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सरकारले अलग्गै आयोग बनाएकाले यी दुवै जाहेरीको क्षेत्राधिकार उसैको भन्दै प्रहरीले जाहेरी आयोगमा पठाइदिएको थियो। तर आयोगले असोजको अन्तिममा जोहरी प्रहरीमै फिर्ता पठाइदिएको थियो।

फौजदारी घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै जाहेरी प्रहरीमै फिर्ता गरिदिएको हो। त्यसबीचमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा भदौ २३ र २४ को घटनाताका सरकारको नेतृत्व तहमा रहेका पदाधिकारी र सरकारको महत्त्वपूर्ण संरचनामा आगजनी गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै परेका जाहेरीको संख्या आठवटा पुगिसकेको थियो।

कात्तिकको पहिलो साता प्रहरीले यी सबै जाहेरी तामेलीमा राखिदिएको थियो। यी दुवै पक्षले दिएको जाहेरी आयोगले फिर्ता पठाइदिएपछि यो विषयमा तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच छलफलसमेत भएको थियो। फागुन २१ को चुनाव नभाँडियोस भनेर गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै प्रहरीले सबै जाहेरी तामेलीमा राख्ने चलाखी गरेको थियो।

गुरुङ आन्दोलनस्थल माइतीघरमा प्रदर्शनकारीलाई पानी बाँड्न र मेडिकल सहयोगका लागि पुगेको बताउने गरेका थिए। भदौ २४ को विध्वंसपछि प्रधानसेनापतिले जेन–जी समूहलाई वार्ताका लागि बोलाउँदा उनी जेन–जी अगुवा बनेर जंगी अड्डा पुगेका थिए।

यही बेला जाँचबुझ अयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखकलाई फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। लापर्बाहीपूर्वक र हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान मारेको भन्दै उनीहरूलाई दण्ड दिन सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको हो।

सरकारले औपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदन बाहिरिइसकेको छ। यद्यपि, भदौ २३ को घटनाका दोषी किटान गर्दा भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्नबारे विवरण मात्रै राखेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतालाई लिएर फरक–फरक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। 

फौजदारी कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार, कुनै पनि उजुरी, जाहेरी, तामेलीमा राख्नुको अर्थ नयाँ प्रमाण भेटिएमा मुद्दा फेरि जगाएर शुरू गर्न सकिने हुन्छ। “जाहेरी तामेलीमा राख्नु भनेको बिरामीलाई आईसीयूमा राख्नुजस्तै हो,” उनी भन्छन्, “तत्काल भेटिएका प्रमाणबाट जाहेरी अगाडि बढाउन सकिँदैन भनेर तामेलीमा राखिएको हो। नयाँ प्रमाण भेटियो भने आईसीयूमा पुगेको जाहेरीलाई बाहिर निकालेर जगाउन सकिन्छ।”

तर प्रहरीले सरकार प्रमुख र आफ्नो विभागीय मन्त्रीविरूद्धका जाहेरीमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेमा विगतका अनुभवले शंका गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसअघि २०८० सालमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामासम्बन्धी जाहेरी प्रहरीमा हुँदाहुँदै स्वार्थ बाझिने गरी उनी गृहमन्त्री भएका थिए। त्यसको केही समयपछि नै उनले आफू जोडिएको सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई अवधि नपुग्दै सरूवा गरिदिएका थिए।

त्यस बेला कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन भएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो। लामिछाने गृहमन्त्री रहेकै बेला प्रहरीले लामिछानेको विभिन्न बैंकमा रहेका खाताको विवरण माग गरेको थियो। अनुसन्धानको सूचना पाएपछि उनले अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका प्रहरी निरीक्षकद्वय सूर्यबहादुर रानामगर र भुवन बरामलाई सरूवा गरिदिएका थिए।

लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि उनीविरूद्ध कास्की प्रहरीले मुद्दा अदालतमा अभियोजन गरेको थियो, जुन विचाराधीन छ। संयोग अहिले दुईतिहाइ नजिक जनमत पाएको रास्वपाले गठन गरेको सरकार हाँक्ने शाह र सुरक्षा कमान्ड गर्ने गुरुरू दुवै विरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी छन्।