स्वर्णिम सकस

बजेटका आलोचकहरूले पनि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा प्रयोग गरेका भाषाको तारिफ गरेका छन्। देशकै अब्बलतम मानिएको स्कुलमा अंग्रेजी माध्यममा पढेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेपाली भाषामा पकड ‘काबिल–ए–तारिफ’ छ। बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढिरहँदा उनका पिता त्यहीँ नेपाली विषयका शिक्षक थिए। बुवा नेपाली शिक्षक भएकैले नेपाली भाषामा उनको पकड कायम भएको चाहिँ होइन। अंग्रेजीमा चलनचल्तीमा प्रयोग भइरहेका शब्दलाई नेपालीमा के भन्ने भनेर सोधिखोजी गरी चित्तबुझ्दो शब्द फेला परे प्रयोग गरिहाल्ने उनको बानी हो। यसैले त उनले प्रयोग गर्ने कतिपय शब्द सामुदायिक स्कुलमा नेपाली माध्यममै पढी यही भाषामा लेखपढ गरिरहेका हामीले पनि पहिलोचोटि सुनेको हुन जान्छ।  

नेपाली शब्दको प्रयोगमा सरसल्लाह गर्न आफ्नै पिताजीका साथै संस्कृत, नेपाली र अंग्रेजीमा पकड राख्ने कृष्ण ज्ञवाली (अवकाशप्राप्त सचिव) जस्ता हितैषीहरू भएका अर्थमन्त्रीलाई चातुर्दिक वाहवाही पाउने बजेट वक्तव्य लेख्न खासै सकस परेन पक्कै– बजेटको ‘कन्टेन्ट’मा कतिपय कुराचाहिँ सकसपूर्ण नै थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री र पार्टीको जगसँग नीतिगत मतभेदका कारण अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो पहिलो बजेटको मस्यौदा सजिलो थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बजेट मस्यौदा भइरहेको भन्ने हल्ला (समाचारै पनि बनाइए) निराधारै देखिए पनि बन्द रहेका सरकारी कारखाना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीमा कायम हुटहुटी शमन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सजिलो थिएन।         

उनी वा उनको पार्टीलाई मनपराउनेहरूमा निजीकरणको विरोध मात्रै छैन, घृणा गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। ‘देशका कलकारखानाहरू कौडीको भाउमा बेचिएको’ अझ त्यहीकारण ‘मुलुकमा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न भई युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए’ भन्ने भाष्यको भाष्यकार र समर्थकहरूको उल्लेख्य जमात पार्टीमा आबद्ध छ। प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय नै यो भाष्यका भाष्यकार वा अनुयायी भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।           

‘उद्योगहरू देशको मेरुदण्ड हुन। उद्योगहरूको विकासले देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, राष्ट्रिय आय बढाउन सहयोग गर्ने तथा देशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’ चुनाव प्रचारका लागि देश दौडाहामा रहेका बालेन्द्रले ५ फेब्रुअरीमा उदयपुर सिमेन्टको मूलढोका अघिल्तिर उभिएको फोटोसहित पोस्ट गरेका थिए। पोस्टमा असहमत हुनुपर्ने केही नभए पनि उनले सरकारी सिमेन्ट कारखानाको अघिल्तिर उभिएको फोटोसहितको पोस्टको सन्देश अर्थपूर्ण थियो। उनी माथि उल्लिखित भाष्यको अनुयायीहरूको भोट आकर्षित गर्न चाहन्थे। एकदमै कम (जम्माजम्मी २७ मिनेट) बोलेका उनले ‘सरकारी कलकारखाना पनि वाइवाई चाउचाउ जस्तैगरी चल्नुपर्ने’ भाषणै ठोकेका थिए। 

अर्कोतिर अर्थमन्त्री वाग्ले आर्थिक उदारीकरणको पुरजोर प्रवक्ता नै हुन। पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा शुरू भई ०४८ सालको निर्वाचित सरकारले आक्रामक शैलीमा अघि बढाएको आर्थिक उदारीकरणको कडा समर्थक हुन। उदारीकरणअन्तर्गत भएका सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको समग्रमा समर्थक हुन। जग्गासमेत बेच्ने गरी भएको निजीकरण (भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना)लाई गलत ठहर्‍याएका उनले त्यसमा पनि पहिलो अभ्यास भएकाले तत्कालीन सरकारले ‘बेनेफिट अफ डाउट’ पाउनुपर्ने तर्क गर्ने गर्थे।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकोहोरो ‘राष्ट्रिय कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिएको’ अलाप जनजनमा गढ्दाधरि कांग्रेसले प्रतिवाद गर्न नसकेको भनेर डा. वाग्ले र डा. विश्व पौडेलले प्रतिवाद गर्न मेहनतै गरेका थिए। पञ्चायत ढल्दाताका देशको अर्थतन्त्रको दुरावस्था, प्रजातन्त्रकालमा उदारीकरणमार्फत प्राप्त उपलब्धिबारे तथ्य/तथ्यांकसहित शास्त्रार्थ गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीमा पर्छन् पीएचडीद्वय वाग्ले र पौडेल।     

कहाँ निजीकरणकै घनघोर समर्थक अर्थमन्त्री, कहाँ त्यही निजीकरणले देशमा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न भई विदेशी पलायनसम्म भयो भन्ठान्ने सरकार र पार्टी नेतृत्व।  

गृहमन्त्री हुँदा सुधन गुरुङ नै ‘हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउँछौँ’ भन्दै हिँडेथे। सरकार नबन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली (अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको उपनेता) गोरखकाली रबर उद्योग कुन मोडलमा चलाउने सुझाव दिनुस् भनेर फेसबुकमा पोस्ट गर्दैथे। पर्सा–३ बाट निर्वाचित हुनासाथ रास्वपाकै रमाकान्त चौरसिया कुनै उपयुक्तस्थलमा वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनर्स्थापना गर्न पहल गर्छु भनेर लेख्दै थिए। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले त २०७९ को चुनावमै भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेका थिए।      

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बन्द कारखाना सञ्चालनको दबाब अर्थ मन्त्रालयमा परेको बुझिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोली कतिपय बन्द कारखानाको स्थलगत अवलोकनमा पनि पुगेको थियो। कर्मचारीको तलब वृद्धिभन्दा कलकारखाना सञ्जालमै जोड दिन भनिएको पनि सुनियो। नहोस् पनि किन, चुनाव जित्नासाथ उत्साही बालेन्द्र समर्थकहरू बन्द सरकारी कारखाना गुटुङटुङ चलेको, कारखाना चलाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ढान्टाणाङ बाहिर निस्केको एआई निर्मित भिडियो बनाइरहेका थिए। फेरि प्रधानमन्त्री अनि मतदाताको भावनाको ख्याल गरी एकाध कारखाना चलाइदिऊँ न त भन्न स्रोतको समस्या थियो।

तमाम प्रयत्नका बाबजुद सरकारी कारखाना यथास्थितिमै राख्न त अर्थमन्त्री सफल भएका छन् नै, निजीकरणलाई नै अघि बढाउने कुरा बजेटले गरेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगसहित सात वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति/दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चलाउने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। कुरा बुझ्दा यो भनेको कोही इच्छुकले भाडामा कारखाना चलाउन चाहे दिने भन्ने हो। कारखाना सञ्चालनका लागि थप लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय बिल्कुल तयार छैन। 

अरू उद्योग भाडामा चलाउन कोही नआए पनि उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग चलाउनचाहिँ साहुजीहरू तयार हुनेछन् भन्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ। शेयर बिक्री गरी चालु आर्थिक वर्षमै सरकार नेपाल टेलिकममा स्वामित्व ६६ प्रतिशतमा खुम्च्याउने (विनिवेश) घोषणा बजेटमा छ। पीपीपी, विनिवेश जे–जे शब्द प्रयोग भए पनि भाडामा दिने, सरकारको स्वामित्व घटाउने काम निजीकरण नै हुन। हामीकहाँ जग्गासहित बिक्री गरिएको सम्भवतः भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना नै हुन। मेशिन बिक्री, भाडा, विनिवेश मोडलमा पनि निजीकरण भएका थिए।

निजीकरण भन्नासाथ आमजनमानसले नकारात्मक लिने अवस्थाको कारण विनिवेश शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने अलि अघिदेखि नै चर्चा हुनेगर्थ्यो। भारतमा नब्बेको दशकको शुरूआतमा थालिएको उदारीकरणमा निजीकरणभन्दा विनिवेश (डिसइन्भेस्टमेन्ट) प्रचलित छ। सन २००१ विनिवेशसम्बन्धी विभागलाई मन्त्रालय नै बनाई अरुण शौरीको नेतृत्वमा ठूला सरकारी कम्पनीहरूको विनिवेश आक्रामक रूपमा गरेको थियो।      

रास्वपा र बालेन्द्र समर्थकमा विदेशी सहायताप्रति नकारात्मक सुनिनेको कमी छैन। विदेशी सहायता भन्नासाथ धर्मप्रचार गर्न आएको, धर्म/संस्कृति मास्न आएको ठान्नेहरू बग्रेल्ती नै सुनिन्छन्। मेयर हुँदा भीम रावलसँग एउटा सवाल–जवाफ सम्झिँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र विदेशी सहायताप्रति नै नकारात्मक सुनिन्छन्। सहयोग अस्वीकार गरी प्रस्ताव गर्ने अमेरिकी राजदूतलाई अमेरिकालाई नै सहयोग गर्ने भनेर पठाइदिएँ लेखेका थिए। 

‘अमेरिकी राजदूतले पटक–पटक भेट्न खोज्दा उल्टै बरु हामीले उहाँलाई परराष्ट्रको अनुमति लिएर आउनुस् भनेका हौँ, र अन्तिममा उहाँले परराष्ट्रबाट अनुमति लिएर आएपछि हामीले भेट्ने अनुमति दिएका हौँ। हामीलाई तपाईंजस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन। उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो। तर हामीले चाहिँ अमेरिकामा नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर वा पाटीपौवा बनाउन सहयोग गर्छौं भनेर पठाइदिएका छौँ। र थप एमसीसीमार्फत विद्युत् विदेशीलाई बेच्नेभन्दा पनि त्यो विद्युत् नेपालमै प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नपर्छ भनेर पठाइदिएका छौँ–’ १ डिसेम्बर २०२२ मा मेयर बालेन्द्रले रावलको सवालमा जवाफ दिँदै लेखेका थिए। 

मेयरले अमेरिकी राजदूतलाई भेटेपछि रावलले चाहिँ ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध संघीय सरकारको मातहत रहने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ। कामपा प्रमुख बालेन शाहले अमेरिकी राजदूतसँग भेटवार्ता विषयबारे जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको हो कि होइन? स्पष्ट गरियोस्।  संविधान र स्वाधीन देशको स्वाभिमान मर्यादाको रक्षा गरौँ। परराष्ट्र सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान र कानूनको पद्धति मिचेर जुन कार्यालय वा निकाय प्रमुखलाई जतिवेला जो विदेशीसँग भेटवार्ता गर्न मन लाग्यो आफूखुशी गर्ने संसारमा कहीँ नभएको अभ्यास नेपालमा किन संक्रमणकालीन गठबन्धन सरकार? जनउत्तरदायी सरकार हौँ भने जवाफ देऊ’– लेखेर फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। 

तर प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद‍्मा पुगेका आर्थिक सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव खुरुखुरु अनुमोदन भएबाट अर्थमन्त्रीलाई सकस नभएको नै बुझ्नपर्छ। अमेरिकालाई नै सहयोग गर्दिन्छु भन्ने बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीले २१ खर्ब, २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्दा विदेशी अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड अनि विदेशी ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।