अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ४ गतेलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सैनिक अदालतले आफ्नै सदस्य जोडिएको ‘अनैतिक यौनसम्बन्ध’को मुद्दामा गैरसैनिक महिलाको पहिचान छताछुल्ल पारिदिएपछि उनले सैनिक अधिकृतहरूविरुद्ध दायर गरेको १० करोड क्षतिपूर्ति भराउने मुद्दा चार महिनासम्म सुनुवाइमा चढेको छैन।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त र कार्यरत उच्चपदस्थले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकलाई घरेलु काममा लगाउने गरेको समाचार उकालोले प्रकाशित गरेको थियो।

मुलुक रक्षाको सपथ खाएका सैनिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने कानूनी व्यवस्था नभए पनि आन्तरिक नियम र प्रचलनको आडमा तीनदेखि चार हजार सैनिकलाई हाकिमहरूको श्रमिकका रूपमा खटाइएको छ।

अनुसन्धान र अभियोजन दुवै अधिकार भएको अख्तियारले अधिकार दुरुपयोग गर्दा वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति मात्र पाइरहेका छैनन्, कतिपय निर्दोषले ज्यानसमेत फालिरहेका छन्। तर किन दोहोरिइरहन्छ उही कमजोरी?

नाबालिग बलात्कारमा व्यापारी सुशील चटौतलाई ललितपुर अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध जोडिएका सुशीलको मुद्दा सर्वोच्च नलैजान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट थुनुवा छोड्न, आफूसँग भएका हतियार, सञ्चार सेट र गाडी सुरक्षित राखेर आफूसमेत सुरक्षित हुन रेडियो सेटबाट आदेश आएको केही घन्टामै प्रहरीले स्वचालित हतियारसमेत जोगाउन सकेन।