अदालतको व्याख्या : लापर्बाहीपूर्ण दुर्घटनामा असीमित क्षतिपूर्तिको दायित्व हवाई सेवा कम्पनीकै

काठमाडौँ– नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनाका घटनामा मृतकका आफन्त वा घाइतेलाई बीमा रकम मात्रै दिएर टार्ने परिपाटीलाई अदालतले रोक लगाइदिने मानक फैसला गरेको छ। प्राविधिक त्रुटिबाहेकका कारण हवाई दुर्घटना भए यात्रुलाई जम्मै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको हो। यस्तो क्षतिपूर्तिको दायित्व असीमित हुने समेत फैसलाको व्याख्या छ।

२०७४ फागुन २८ गते बांग्लादेशबाट काठमाडौँ उडेको यूएस–बांग्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार ७१ मध्ये ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये ४७ यात्रु र बाँकी चालक दलका सदस्य थिए। ज्यान गएकामध्ये २२ जना नेपाली थिए।

हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको लापर्बाहीका कारण दुर्घटना भएको दाबी गर्दै मृत्यु भएका १७ नेपालीका परिवारले क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतले मुद्दा दर्ता भएको ६ वर्षपछि लापर्बाही पुष्टि गरेर पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने ठहर गरेको हो।

२०७६ साउनमा अदालत पुगेको मुद्दामा गत साउन ४ गते फैसला भएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ भने भर्खरै सार्वजनिक भएको हो। 

न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले गरेको फैसलामा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी वा उसका कर्मचारीको लापर्बाहीले दुर्घटना भए सोही कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार क्षतिपूर्तिको असीमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो। नेपालको अदालतले हवाई उडान दुर्घटनासम्बन्धी गरेको यो पहिलो फैसला हो।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमन गर्न सन् १९२९ मा व्यवस्था गरिएको वार्सा सम्झौता, त्यसलाई संशोधन गर्न सन् १९५५ मा भएको हेग प्रोटोकल र सन् १९९९ मा भएको मोन्टेरिअल सम्झौताका आधारमा अदालतले उक्त फैसला गरेको हो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक भएकाले नेपालभित्र भएका दुर्घटनामा सम्भौताका व्यवस्था आकर्षित हुने अदालतको व्याख्या छ।

फैसलामा चालक वा क्रुज सदस्यहरूले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी बमोजिमको विमान सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउन नसकेको वा विमान उडानसम्बन्धी निर्धारित प्रकृयाहरू पालना नगरेको अवस्थामा दुर्घटना भए कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ। “कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ वा उचित ध्यान वा सतर्कता वा होसियारी नअपनाई विमान दुर्घटनामा हुन गई सोका कारण कुनै क्षति हुन गएमा त्यस्तो क्षतिका लागि विमान कम्पनीको सीमित दायित्वको सीमाभित्र पर्ने अवस्था मात्र नभई असीमित दायित्व सिर्जना हुन जान्छ भन्ने अवस्थालाई वार्सा सम्झौताको धारा २५ (हेगमा भएको संशोधन)को प्रावधानको सम्बन्धमा गरिएका व्याख्यासम्बन्धी न्यायिक दृष्टिकोणबाट अझ गम्भीर गरेको अवस्था देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ।

सरकारले यो विमान दुर्घटना भएलगत्तै पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)को एनेक्स–१३ को सिद्धान्तअनुसार हरेक हवाई दुर्घटनाको तथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ गर्नुपर्छ। त्यसमा प्राविधिक पक्षको समेत अनुसन्धान गरिन्छ, जसको जिम्मेवारी आयोगलाई नै थियो।

गौतम आयोगले चालक दलको गम्भीर लापर्बाहीका कारण विमान दुर्घटना भएको औँल्याउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन। यहीबीच, चालक दलका सदस्यको मानसिक अवस्था प्रतिवेदनमा औँल्याइएको भन्दा खराब रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि मृतकका आफन्तले सूचनाको हक प्रयोग गरेर उक्त प्रतिवेदन हात लगाई क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालत गुहारेका थिए। 

अदालतको फैसलाअनुसार, दुर्घटनामा मृत्यु भएका डा. बालकृष्ण थापाको परिवारले ३ करोड ९५ लाख २ हजार १८८ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने छन्। श्वेता थापा, सञ्जय पौडेल, पूर्णिमा लोहनी, एल्जिना बराल, चारू बराल, सरूना श्रेष्ठका हकवालाले २ करोड ७४ लाख ९० हजार ८४८ रूपैयाँ पाउनेछन्।

त्यस्तै, निगा महर्जन, एन्जिला श्रेष्ठ, सञ्जय महर्जन, आसना शाक्य, श्रीया झा, प्रिन्सी धामी र मिली महर्जनका हकवालाले जनही २ करोड ६२ लाख ४५ हजार २१० रूपैयाँ पाउनेछन्। प्रसन्न पाण्डेको परिवारले १ करोड ७५ लाख २ हजार १८८ र ज्ञानीकुमारी गुरूङको हकवालाले ९० लाख २ हजार १८८ रूपैयाँ पाउने छन्। दुर्घटनामा घाइते भएकी डा. समिरा व्यञ्जनाकारलाई ६० लाख रूपैयाँ दिनुपर्नेछ।

यो पनि: हवाई दुर्घटनाको फौजदारी अनुसन्धानमा सरकार अनिच्छुक

विमान सेवा कम्पनीले मृतकका परिवारलाई बीमा बापतको २० हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन दर अनुसार साढे २७ लाख रूपैयाँ) मात्रै दिएर पन्छिन खोजेको थियो। अदालती फैसलापछि भने यो दुर्घटनामा कम्पनीले ४२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।

यसअघि, अधिकांश विमान दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेका चालकलाई दोष पन्छाइँदै आइएको थियो। अब कम्पनीका कर्मचारीको गल्तीले दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालती व्याख्यापछि यस्तो लापर्बाहीमा कमी आउन सक्ने यो मुद्दामा पीडित पक्षबाट वकालत गरेका अधिवक्ता अमृत खरेल बताउँछन्। “यस्तो दोषको दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भएपछि उडान सुरक्षा मापदण्ड लागू गराउन उड्डयन कम्पनीहरू बाध्य हुनेछन्,” खरेल भन्छन्, “नियामक निकायले समेत अब यस्ता मापदण्ड लागू गराउन सक्रिय हुनुपर्छ।”

यो फैसलाले हवाई दुर्घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अदालती प्रयोजनका लागि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न सकिने बाटोसमेत खोलिदिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अदालती प्रमाणमा नलिने कानूनी व्यवस्था छ। गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) नियमावलीको नियम २० मा ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई कुनै पनि अदालती कारबाहीमा सबुत प्रमाणका रूपमा लिइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

तर अदालतले विमान कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएको, हेलचक्र्याइँ गरेको पुष्टि गर्ने प्रमाण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै लिएको छ। यद्यपि, युएस–बांग्ला विमान कम्पनीलाई पुनरावेदनका लागि माथिल्लो अदालत जाने बाटो खुला छ। 

नेपालमा बढिरहेको हवाई दुर्घटनाका कारण नेपाली विमान सेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत असर परिरहेको छ। सन् २०१३ देखि युरोपियन युनियन (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेकाले नेपाली विमान युरोपको आकाशमा उड्न पाएका छैनन्। आईकाओले नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको प्रतिवेदन तयार पारेपछि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो।

आईकाओ स्वयंले पनि त्यसबेला नेपाली विमानलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। उसले सन् २०१७ देखि यस्तो प्रतिबन्ध हटाए पनि ईयूले यथावत् राखेको छ। यही कारण नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एअरलाइन्सले युरोपमा उडान भर्न पाएको छैन। 

जबकि, यूरोप उडान भर्ने लक्ष्यसहित दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गरिएको थियो। ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नुको मुख्य कारणमध्ये सुरक्षा मापदण्डको कमजोर परिपालना एक हो।