ओली, लेखक र खापुङलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस

काठमाडौँ– गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई प्रमुख दोषीको सूचीमा राख्दै अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको छ। दोषीको दोस्रो तहमा तत्कालीन गृहसचिव र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राखिएको छ।

उकालोले उक्त प्रतिवेदनको केही अंश हेर्न सफल भएको थियो, जहाँ जिम्मेवार अधिकारीहरूले ‘आपराधिक लापरबाही’ गरेको किटान गरिएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दुईदिने प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनालाई केलाएर फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन।

आयोगले देखेको मुद्दा चलाउने आधार
उनीहरूलाई आपराधिक लापरबाहीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्क्योलमा पुग्न आयोगले केही आधार लिएको प्रतिवेदनमा भेटिन्छ। जसअनुसार पहिलो, भदौ २३ गते ‘घण्टौँसम्म ‘लाइभ राउन्ड फायरिङ’ (धातुको गोली प्रहार, यसलाई जंगी राउन्ड पनि भनिन्छ) रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको’ आयोगको निचोड छ।

दोस्रो आधार छ, एकैचोटि अन्तिम बल प्रयोग। “बल प्रयोग गर्दा आनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्त पालना नगरिएको आयोगले संकलन गरेको प्रमाणबाट देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तेस्रो आधारमा, आयोगले निःशस्त्र बालबालिकालाई गोली हान्ने कार्य हुँदा पनि त्यसलाई रोक्न वा सुधारका लागि प्रयत्न नभएको उल्लेख गरेको छ। “अन्तिम बल प्रयोग गर्दा, धातुका गोली प्रयोग गर्दा सुधारात्मक आदेश दिन प्रयत्न गरिएको देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रदर्शन रोक्न कम घातक तरिका र उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने गरी सुरक्षा योजनाको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा जिकिर छ। “निःशस्त्र बालबालिकामाथि घातक हतियारको अन्धाधुन्ध प्रयोग भएको र क्षति रोक्न कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री लेखकले बारम्बार आफूहरूले गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै आएका छन्। तर आयोगको प्रतिवेदनमा भने ‘म त्यहाँ उपस्थित थिइनँ, त्यस्तो आदेश दिएको होइन भनेर कानूनी हिसाबले मात्रै परिभाषित गरेर उन्मुक्ति पाइँदैन,’ भनेर दोषी देखाइएको छ।

यिनै आधारमा आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई ‘आपराधिक लापरबाही’मा मुलुकी अपराधसंहिताको दफा नै तोकेर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। यी तीन जनालाई अपराधसंहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार अभियोजन गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ। दफा १८१ मा ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ व्यवस्था छ। यो दफाअनुसार कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा (२) मा ‘कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी ज्यान गएको खण्डमा भने ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ।

गृहसचिवलाई हेलचक्र्याइँको कसुर
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी)का प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पनि आपराधिक लापरबाहीकै कसुरमा कानूनी कारबाही गर्न भनिएको छ। तर उनीहरूलाई भने दफा १८२ अनुसार मात्रै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले दुवाडीलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेको थियो। दुवाडी अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्।

थापा पनि गुप्तचरी संस्था एनआईडीबाट अवकाश पाइसकेका छन्। काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाबाट हटाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त दरबन्दीमा खटाइएका रिजाललाई अहिले गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ, तर उनी त्यहाँ हाजिर भइसकेका छैनन्।

जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर २१ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो। भोलिपल्ट भड्किएको हिंसाका कारण थप ५५ जना मारिएका थिए। भदौ २४ गते आक्रोशित भीडले मुलुकको शासकीय केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रहरी कार्यालयजस्ता प्रमुख संरचनामा आगजनी गरेका थिए। गृहमन्त्री लेखकले २३ गते बेलुका पदबाट राजीनामा दिए पनि ओलीले भोलिपल्ट दिउँसो मात्र पद छोडेका थिए।

त्यसपछि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को चुनाव गराउने प्रमुख कार्यभारसहित नागरिक सरकार गठन भएको थियो। कार्की सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानून व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी आयोगका सदस्य हुन्। पाँच महिना लामो छानबिनपछि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका उच्च पदस्थलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको हो।

के हो आपराधिक लापरबाही?
फौजदारी कानूनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य अपराध दुई किसिमले हुने बताउँछन्, कमिसन र ओमिशन। यसलाई बुझाउन उनले एउटा उदाहरण दिए। “कसैले खुकुरीले काटेर मानिस मार्‍यो भने त्यो कमिसन अपराध भयो,” उनले भने, “कुनै स्विमिङ पुलमा सुरक्षाका लागि गार्ड ड्युटीमा थियो। त्यहाँ बच्चा पौडी खेल्दै थियो। बच्चा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको गार्ड फेसबुक चलाएर बस्यो र बच्चा डुबेर मर्‍यो भने त्यो ओमिशन अपराध भयो।”

ठीक यस्तै गरी राज्यका निकायमा आसीन पदाधिकारीका हकमा पनि गर्न हुने र नहुने कर्तव्य तोकिएको हुन्छ। यसरी तोकिएको कर्तव्य पूरा नगर्दा हुने कसुरलाई आपराधिक लापरबाही भनिने उनी बताउँछन्। “राज्य संयन्त्रमा बस्ने कुनै पनि पदाधिकारीको कर्तव्य तोकिएको हुन्छ। त्यो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने उसको दायित्व हुन्छ,” आचार्य भन्छन्, “यो कर्तव्य निर्वाहका क्रममा सामान्य लापरबाहीचाहिँ क्षम्य हुनसक्छ। जस्तै, ट्वाइलेट जाँदा घटना भएको हुनसक्छ। यसलाई ग्राह्य मानिन्छ। त्योभन्दा माथिको अपराध छ भने दण्डनीय हुन्छ।”

जिम्मेवार व्यक्तिले कर्तव्यको पालना गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्डबाट विचलितको मात्रा अमान्य छ भने त्यो आपराधिक लापरबाहीको घटना हुने उनी बताउँछन्। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुखलगायतका अन्य केही सुरक्षा अधिकारीलाई आपराधिक लापरबाहीको कसुरमा कारबाही हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि विभिन्न मिडियामा यो दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर मात्र बिदा हुने बाचा गरेकी थिइन्।

यस्ता जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्रै सार्वजनिक हुने/नहुने तय हुन्छ। साथै, कार्यान्वयन गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा पनि फौजदारी कसुरको अनुसन्धान थाँती नै रहने हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने डरले हुबहु सार्वजनिक हुँदैन।

कार्यान्वयनमा संशय
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, पूर्वआईजीपी खापुङ, पूर्वगृहसचिव दुवाडीलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्न सक्छ। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा शंकित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिन्छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा तानिने यो ‘हाइ प्रोफाइल केस’ हुनेछ।

यसअघि भ्रष्टाचारबाहेक उपप्रधानमन्त्री तहका व्यक्ति मात्रै फौजदारी कसुरका अनुसन्धानमा तानिएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, सरकारी कागजात किर्ते, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो, जुन अदालतमा विचाराधीन नै छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पनि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन नै छ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीसहितका 'हाइ प्रोफाइल' पनि फौजदारी कसुरका अभियुक्त हुने देखिन्छ। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा भने शंका नै छ। 

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन भएन। धेरै पछि सार्वजनिक भने भएको थियो।

त्यस्तै, २०६२/६३ को आन्दोलन दबाएको घटना छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अगुवाइमा आयोग बनेको थियो। यो आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएन। २०७२ मा भएको मधेश, थरुहट आन्दोलन दबाएको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो, न कार्यान्वयन नै।

यही खराब ‘ट्र्याक रेकर्ड’का कारण पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव भएकै दिन फागुन २१ गते कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन्। यो प्रतिवेदन मात्र होइन अन्य प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने बाचा गरेकी थिइन्।

तर तीन दिनपछि प्रतिवेदन बुझ्दा भने कार्कीले निचोड मात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्ने भनेर आफ्नो पूर्वबाचाबाट केही पछि सरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएपछि मात्रै यसको टुंगो लाग्ने उकालोसँगको कुराकानीमा बताए।