‘घरदास प्रथा’बारे रिट हाल्ने पूर्वसैनिकलाई मुद्दा फिर्ता लिन जंगी अड्डाको दबाब, कल्याणकारी सुविधा रोक्का

काठमाडाैँ– सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको घरमा सैनिक जनशक्तिलाई दासको रूपमा खटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने पूर्व सैनिकको कानूनप्रदत्त सुविधा नै नेपाली सेनाले खोसिदिएको छ। सुवेदार पदबाट अवकाश पाएका गोविन्दप्रसाद घिमिरेको कल्याणकारी कोषबाट पाउनुपर्ने सुविधा सेनाले रोक्का गरिदिएको हो।

उकालोले गएको मंसिर १४ गते नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त र कार्यरत उच्चपदस्थले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकलाई घरेलु काममा खटाउने गरेको तथ्यसहित रिपोर्ट छापेको थियो। समाचार छापिएपछि पूर्वसुवेदार घिमिरेले यस्तो पाशविक कार्य रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

उक्त रिटबारे सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सेना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। यो मुद्दा विचाराधीन छ। घिमिरेले आफ्नी ७० वर्षकी वृद्धा आमा बिरामी भएपछि उपचारका लागि गत जेठ ११ गते काठमाडौँ छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पुग्दा मात्रै आफ्नो सुविधा खोसिएको चाल पाएका थिए।

“उपचार सुविधा रोक्का छ भनियो। मैले कारण सोध्दा माथिको आदेशले रोकिएको भनियो,” घिमिरे भन्छन्, “कागजात माग्दा मौखिक रोक्का गरिएको मात्र भनियो।”

तर खोज्दै जाँदा घिमिरेले आफूले सेनाभित्रको घरदास प्रथाबारे हालेको मुद्दाकै कारण सुविधा रोकिएको फेला पारेपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालेका छन्। प्रतिशोध साँधिएको यस्तो कार्यले ‘नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षा गर्ने राज्यको न्यूनतम लोककल्याणकारी दायित्वलाई बन्धक बनाएको’ भन्दै सुविधा सुचारूका लागि उनले रिट हालेका हुन्। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले असार ३० गते यसबारे रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डासँग जवाफ मागेको छ। साथै अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे छलफलका लागि असार ३२ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।  
सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसिनमा खटिने सैनिकको पारिश्रमिकबाट २२ प्रतिशतसम्म रकम काटेर सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ। अवकाशपछि सेना र उसको आश्रित पारिवारिक सदस्यले यही कोषबाट वार्षिक १ लाख १० हजार रूपैयाँसममको औषधोपचार सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ।

यस्तो सुविधा रोकिएको भन्दै उपचारबाट वञ्चित भएपछि घिमिरे भोलिपल्ट जेठ १२ गते जंगी अड्डास्थित सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशनालय पुगेका थिए। तर आफूलाई त्यहाँ भित्र पस्नै नदिएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि उनले हुलाकमार्फत उपचार सुविधा रोकिनुको कारण माग्दै र कानूनी सुविधा सुचारु गरिपाउँ भन्दै जंगी अडमा निवेदन पठाए। रक्षा मन्त्रालय आफैं उपस्थित भएर निवेदन दिए। तर रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालय दुवै निकायबाट जवाफ आएन।

बरू आफूलाई जेठ १४ गते जंगी अड्डाको प्राड विवाकले बोलाएको घिमिरेले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त दिन प्राड विवाक प्रमुख उपरथी जीवन दाहाल, सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख एवं प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत र प्राड विवाककै प्रमुख सेनानी विमल थापाले यसअघि घरदास प्रथाबारे सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिन सामूहिक रूपमा दबाब दिएको सर्वोच्च अदालतमा चढाएको रिटमा उनले उल्लेख गरेका छन्।

“..... अरूको उक्साहटमा दायर गरेको भनी व्यहोरा लेख्न र सोही बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिएको खण्डमा मात्र रोक्का गरिएको ओषधोपचार सेवा तत्काल फुकुवा गरिदिने तथा सैनिक कल्याणकारी कोष अन्तर्गत रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने प्रलोभन दिनुभयो,” रिट निवेदनमा लेखिएको छ।

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले आफूले घिमिरेलाई भेटको भए पनि मुद्दा फिर्ताको विषयमा भने कुराकानी नभएको बताए। “अवकाशपछि पनि सेनाले बोलाएको खण्डमा आउँछु भनेर सैनिकले आचारसंहिता अनुरुप कबोल गरेको हुन्छ। उहाँले विभिन्न युट्युबहरूमा विभिन्न कुरा गरिरहनुभएको छ। सेवा प्रवेश गर्दा राष्ट्रप्रति खाएको सपथ र अवकाशपछि पालना गर्नुपर्ने कुराबारे जानकारी मात्रै दिएको हो,” उनले भने।

यसका साथै मुद्दा फिर्ता नलिएमा ‘सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाएर भएपनि मुद्दा हराइदिने, सैनिक कल्याणकारी कोषबाट पाउने सुविधा आजीवन बन्द गरिदिने र ज्यान नै तलमाथि हुनसक्ने’ धम्की दिएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ। आफू कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गर्छु भनेर जंगी अड्डाबाट उम्किएर निस्किएको पनि घिमिरेले जिकिर गरेका छन्। जंगी अड्डाको यो घटनापछि आमाको उपचार सेवा सुचारू भएपनि आफ्नो र पत्नीको भने हालसम्म रोक्का नै राखिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

जेठ २६ गते प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी थापाले घिमिरेलाई फोन गरेर मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अपडेट लिएका थिए।

“मलाई धोका हुने हो कि भनेर (मैलै) आशंका व्यक्त गर्दा निज (थापा)ले हाइ लेभलले भनेको कुरामा नि धोका भयो भने के जागिर खानु भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएमा आश्वासन पूरा हुने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो,” घिमिरेले रिट निवेदनमा लेखेका छन्। यो वार्तालापको भिडियो र अडियो दुवै उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रमाणका रूपमा समेत पेश गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले घरदास प्रथा खारेजीको मागसहित यसअघि परेको मुद्दाको फाइल पनि अध्ययनका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।

सेनामा मात्रै बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूका घरमा तीन हजारदेखि चार हजारको संख्यामा तल्लो तहका सैनिकलाई खटाइएको उकालोको खोजले देखाएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई कानूनविपरीत बढी खटाएको भन्दै सरकारले बेलाबेला फिर्ता गर्ने गरे पनि, सेनाको यस्तो जनशक्तिबारे भने सरकार मौन रहँदै आएको छ।

यस्तो सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था नभए पनि, सरकार र सुरक्षा निकायले आन्तरिक नियम बनाएर गैरकानूनी रूपमा शक्तिको आडमा ‘दासप्रथा’ चलाएको आरोप लगाइएको छ। २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीसरह उपभोग गर्न नपाउने भन्दै कानून बनाउन भनेको थियो। यद्यपि, यस्तो कानून हालसम्म बनेको छैन। तर पनि, सुरक्षाकर्मीलाई भने आफ्ना हाकिम, पूर्वहाकिम र पूर्व एवं कार्यरत पदाधिकारीको घरेलु कामदारको रूपमा खटाइने गरेको छ।

“राष्ट्र सेवकलाई मानव इतिहासको कलंकको रूपमा रहेको– एक मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नै स्वामित्व र कब्जामा राख्ने, जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने, उसको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा गुमाई सम्मान, समानता र स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य गरी घरपालुवा जनावरसरह घरदास, घरनोकर, घरकाज र घरेलु कामदार बनाउने जस्ता घृणित कार्य संविधान, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत छ,” घिमिरेले घरदासप्रथाबारे हालेको रिटमा भनिएको छ।