संसद्‍मा किन चाहिन्छ बलियो प्रतिपक्ष?

काठमाडौँ– संसदीय अभ्यासमा एउटा मान्यता छ- संसद् प्रतिपक्षको हो।

यसको अर्थ, संसद् सरकार निर्माण गर्ने मात्र थलो होइन। संसद् सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने, उसका निर्णयमाथि बहस गर्ने र आवश्यक पर्दा सचेत गराउने ठाउँ पनि हो।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले प्रचण्ड बहुमतसहित रास्वपाले सरकार बनाउने निश्चित भएको छ। रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई कम अर्थात्, २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको छ। विगतका ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्।

रास्वपाबाहेक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व पाएका अन्य पाँच दल र स्वतन्त्र सांसद गरी ९३ जना छन्। जसमा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले ३८ सिट जितेको छ। तेस्रो दल एमालेको २५ र त्यसपछिको दल नेकपाको १७ सिट छ।

जनमतका आधारमा रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ। सरकार गठनका लागि विगतमा जस्तो अन्य दलसँग गठबन्धन गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। २०७२ सालमा अहिलेको संविधान लागू भएपछि २०७४ र २०७९ सालमा भएका दुई वटा संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत थिएन।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि दुई ठूला दल एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बन्दा बहुमत पुगेको थियो। त्यो एकता लामो समय रहेन र संसद् फेरि त्रिशंकु भएको थियो। संसद्‍मा कसैको पनि बहुमत नहुँदा कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी र २०७९ सालपछि रास्वपालगायत दल एकअर्कासँग मिलेर सरकार बनाउने, केही समयमै फेरि गठबन्धन बदल्ने र सरकार ढल्ने क्रम चलिरह्यो।

तर संसद्को अहिलेको अंकगणितले राजनीतिक स्थिरताको आशा जगाएको छ।  यद्यपि, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संसद्‍मा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता हुने लामो समयदेखि संसदीय रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय व्यवस्था त्यति बेला मात्र सफल ठानिन्छ, जतिखेर प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ।”

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको प्रमुख काम सरकारलाई प्रश्न गर्नु, उसका काम–कारबाहीको निगरानी गर्नु र आवश्यक पर्दा सचेत गराउनु हो। जब कुनै एक दलको बहुमत आउँछ, प्रतिपक्षले नीति, बजेट र कानून निर्माणमा गहिरो बहस गराएर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ।

अब आउने संसदमा प्रतिपक्ष विगतको भन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् थापा। उनी भन्छन्, “प्रतिपक्ष रचनात्मक हुनुपर्छ। यसको अर्थ, संसद्‍मा अवरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उसले मुलुकका हरेक समस्यामाथि प्रश्न र प्रस्तावद्वारा सभामा बहस गराएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। सरकारी शक्ति दुरूपयोग हुन दिनु हुँदैन।”

संसद्‍मा प्रतिपक्षले मुख्यतः प्रश्न उठाउने काम गर्छ। जनताको मुद्दा पस्किन्छ र सरकारका कामकारबाहीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन खबरदारी गर्छ। संसद्‍मा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समय हुन्छन्। ती समयमा सांसदहरूले जनचासोका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्।

त्यस्तै, सदनमा सांसदहरूले विभिन्न प्रकारका प्रस्तावमार्फत नीति तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गहन छलफल गर्न सक्छन्। सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव लैजान सक्छन्। संसदीय समितिहरूमा पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन मुद्दामाथि निरन्तर छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिन सकिन्छ।

प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी हुनका लागि शैली र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुने पूर्वसांसद सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ। व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र चर्को नाराबाजीमा अल्झिनुभन्दा तथ्यमा आधारित आलोचना गर्न प्रतिपक्ष दललाई उनको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, “नेपाल पछि परेको राम्रो प्रतिपक्ष नभएर जस्तो लाग्छ। प्रतिपक्षको भूमिका नसा फुलिने गरी चिच्याएर मात्र हुँदैन। घोचपेचको राजनीति हुनु हुँदैन।”

श्रेष्ठका अनुसार, प्रतिपक्षले आलोचना गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र तर्क पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। “आलोचना किन गर्नुभयो? त्यसको कारण पनि चाहिन्छ। प्रतिपक्षमा बस्नेले यो पाटो सुधार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कानून, नियम र अन्य आवश्यक विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरूले जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा बसेर उनीहरूको मुद्दा संसद्‍मा उठाउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “प्रतिपक्षमा बस्दा जनतासँग सम्पर्कमा बसेर उनीहरूको समस्याबारे सरकारलाई जनपक्षीय कानून बनाउन दबाब दिनुपर्छ।”

तर विगतमा प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले संसद्लाई सरकारले हेपेको गुनासो गर्थे। सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत एकैपटक धेरै कानून संशोधन गर्न खोजेपछि २०८० भदौमा कांग्रेसका तत्कालीन सांसद गगन थापाले संसद्‍मा भनेका थिए, “यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसद्लाई हेपेको हो, आज पनि संसद्लाई हेपेको हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई ‘मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ’ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको हो।”

प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्को भूमिका कमजोर भएको महसुस गर्ने थापा मात्र होइनन्। २०८० असार ६ गतेको संसद् बैठकमा माओवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि यस्तै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यति बेला कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो भने, माओवादी प्रतिपक्षमा थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर हुने कार्यक्रम अचानक कार्यसूचीबाट हटाइएपछि पाण्डेले सदनमा भनेका थिए, “सरकारले यो सदनलाई यति हेपेको छ कि, यसको बयान गरी साध्य नै छैन। बारम्बार हामीलाई सदनबाट कार्यसूची आउँछ, ती कार्यसूचीहरू हटाइन्छन्। कारण के भनेर सोध्छौँ– मन्त्रीको उपस्थिति छैन।”

विगतमा संसदभित्र बहुमतको बलमा निर्णय पारित भएका उदाहरण पनि छन्। जस्तो, २०८२ भदौ ५ गते कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमि विधेयक बहुमतले पारित भयो। त्यति बेला कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार थियो, समितिमा पनि उनीहरूकै बहुमत थियो।

त्यस्तै, २०७७ असारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्दा पनि यस्तै अवस्था देखियो। त्यस बेला माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकार थियो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उनीहरूकै बहुमत थियो। कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखे पनि बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरिएको थियो।

समितिमा सरकार पक्षका दलको बहुमत हुने भएकाले विधेयकहरू सहजै पारित हुने परिस्थिति बन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता कमजोर हुने खतरा रहन्छ। यसबाट संसद् कमजोर हुँदै जाने जोखिम रहेको पत्रकार थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारलाई निगरानी र आवश्यक पर्दा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने संसदीय मान्यता छ। तर अबका दिनमा संसद् अनुमोदन मात्र गर्ने थलो हुने हो कि भन्ने डर छ।”

समाजशास्त्री प्रणब खरेल प्रतिपक्ष अब संसदभित्र मात्र होइन बाहिर पनि सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। “विगतमा सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर राज्यस्रोतको दोहन गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। त्यस्तो नहुन यसपटक संसदभित्रको प्रतिपक्ष मात्र होइन, सडकमा पनि प्रतिपक्षको आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “पुराना पार्टीसँग जोडेर आफूलाई बलियो बनाएका मिडिया पनि कमजोर छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ तरिकाले सोच्ने मिडियाको पनि जरूरी छ। सिभिक र सिभिल सोसाइटीको आवश्यकता बढेको छ।”

खरेल संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिकालाई पनि निर्णायक मान्छन्। सभामुखले सरकार र प्रतिपक्षबीच समन्वय गर्दै संसद्लाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अन्य (रास्वपाबाहेकका) दलहरूको मनोबल कमजोर छ। उहाँहरूको नेतृत्व पनि हारेको अवस्था छ। तर सरकारलाई चुनौती संसद् बाहिरबाट आउन सक्छ। पुराना शक्ति केन्द्रहरू एकजुट भए सरकारलाई काम गर्न कठिन हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

अबको संसद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने दल कांग्रेसका सभापति गगन थापा नै संसद्‍मा हुने छैनन्। उनी सर्लाही–४ बाट पराजित भएका छन्। त्यस्तै, तेस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि झापा–५ बाट पराजित भएका छन्। संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि झापा–२ बाट पराजित भए।

संसद्‍मा पार्टी प्रमुखको रूपमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ मात्र रहनेछन्। प्रचण्ड रुकुम पूर्व र साम्पाङ सुनसरी–१ बाट विजयी भएका हुन्। दलका बाहेक एकजना स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन संसद्‍मा हुनेछन्।