राष्ट्रिय दलको मान्यता कसरी दिइन्छ, संसद्‍मा पाउने सुविधा के हो?

काठमाडौँ– प्रत्यक्षतर्फ देशभरका १६५ वटा क्षेत्रबाट एक–एक जना र समानुपातिकतर्फ देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानेर ११० उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाका लागि चुनिएर आउँदैछन्। यस पटकको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका १३६ राजनीतिक दल भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ वटा निर्वाचन चिन्हमा ६५ राजनीतिक दल, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कूल ५७ चिन्हमा ६३ दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुनसक्ने व्यवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ ३४ सय ६ र समानुपातिकतर्फ १२ सय ७० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।

निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा कुन दलको हैसियत के हुने भन्ने निर्धारण पनि हुनेछ। कुन–कुन पार्टी राष्ट्रिय दल बन्छन्, वा राष्ट्रिय दलको मान्यता नै नपाई संसद्‍मा मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने चुनावी परिणामले निर्धारण गर्छ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता कसरी हुन्छ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ ले राष्ट्रिय दलको मान्यता कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ।

समानुपातिकमा कुल सदर मतको ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै दलले प्रत्यक्षमा एक सिट जित्यो, तर समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत अर्थात्, ‘थ्रेसहोल्ड’ पुर्‍याउन सकेन भने उक्त दलले संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरे पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन। २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी गरेर सातवटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बनेका थिए।

तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जिते पनि समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रत्यक्षमा चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले एक–एक सिट जिते पनि समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन्।

प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेको अवस्थामा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउँदा पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता हुँदैन। तर समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएपछि त्यस्ता दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा संसद्‍मा प्रतिनिधित्व भने पाउँछन्।

राष्ट्रिय दल हुनु र नहुनुमा के फरक छ?
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदा सेवासुविधाको हकमा मात्र फरक पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय दल हुँदा र नहुँदाले फरक केही पार्ने होइन। कानूनी रूपमा मात्र को राष्ट्रिय दल हो र को होइन भन्ने हुन्छ। कानूनले राष्ट्रिय दललाई केही सुविधा दिएको छ।” 

गिरीका अनुसार, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सेवासुविधा पाउँछन्। संघीय सांसदको हकमा राष्ट्रिय दलका वा अन्य सांसदको सेवासुविधा समान हुन्छ। तर राष्ट्रिय दल भई प्रतिनिधिसभामा १० जनाभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक तोक्न सक्छ।

प्रमुख सचेतकलाई ऐन अनुसार गाडी, इन्धनलगायत केही सुविधा फरक हुन जान्छ। गत निर्वाचनबाट जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जितेर राष्ट्रिय दल बने पनि यो सुविधा पाएको थिएन। राष्ट्रिय दल भए पनि वा नभए पनि कुनै पनि दलका दुईजना सांसद भए संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था भने हुन्छ।

पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा
संघीय संसद् र संसदीय दलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पारिश्रमिक, आवासदेखि थुप्रै्र सेवासुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। निजी सचिवालय अन्तर्गत स्वकीय सचिव र अन्य कर्मचारी राख्न पाउँछन्। तर जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा यथावत् राखे पनि स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ।

पदाधिकारी र सदस्यलाई आवासको निमित्त सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने कानूनी व्यवस्था छ। त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा पदाधिकारी र उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई आवास सुविधाबापत मासिक रकम दिइन्छ। उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत र सम्भारबापत आवास सुविधाबापत दिइने रकमको आधा दिइन्छ। 

संसद्का पदाधिकारीले सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा, बिजुली, धारा र सञ्चार सुविधा, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, पदाधिकारी वा सदस्यले प्रतिनिधि मण्डलको नेताका रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम भत्ताबापत पाउने प्रावधान छ। कूटनीतिक राहदानी, उपचारको व्यवस्था, कार्यालय सुविधा, पदाधिकारीको हकमा सुरक्षाको व्यवस्था पनि हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले पारिश्रमिक बापत ६७ हजार ३२०, विशेष भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा मासिक ३ हजार, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै, निजी सचिवालय बन्दोवस्त प्रतिमहिना २ हजार, गार्डघर प्रतिमहिना २ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना २५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली र धारा प्रतिमहिना बिलअनुसार, दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन ३ हजार र यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, मुख्य सचेतकको सेवासुविधा धेरै हदसम्म समान छ। उनीहरूको पारिश्रमिक ६० हजार ९७०, विशेषभत्ता, बैठकभत्ता बापत १–१ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ हुन्छ। त्यस्तै, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १७ सय ५०, सवारी इन्धन २३० लिटर, मोविल त्रैमासिक पाँच लिटर, बिजुली र धाराको खर्च २ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २५ सय र यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको हुन्छ।

विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिको सबै सुविधा उपसभामुख सरह नै हुन्छ। तर सवारी इन्धन भने मासिक २०० लिटर मात्र पाउँछन्।

संसद्का पदाधिकारीले सवारी, चालक, इन्धनलगायत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्, तर प्रतिनिधिसभाका सदस्यले यी सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि यातायात सुविधाअन्तर्गत दैनिक १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ।

सांसदले पारिश्रमिकबापत ५५ हजार २३० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै, विशेष र भ्रमण भत्ता १–१ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा १८ हजार र फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। त्यस्तै, बिजुली र धारा खर्च २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय र १० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा हुन्छ।