यदि राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने व्याख्या हो भने हामीले भविष्यमा राष्ट्रपतिलाई एउटा शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न खोजेका हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
धेरैको दैनिक जीवन नै बनिसकेका ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नै गर्न आएनन् भने के हुन्छ? के नेपाल सरकारले यसको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ?
सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय नितान्त आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा हुने भएकोले यसमा नियामक निकायलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ। हालको कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ।
आदेशमा प्रत्येक न्यायाधीशले औँल्याएका मुख्य कानूनी प्रश्न र त्यसउपर राखेका विचार प्रतिबिम्बित छ। न्यायाधीशले यस मुद्दामा उठेको शासन व्यवस्थासम्बन्धी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको उत्तर दिने चेष्टा गरेनन्।
२०७२ सालको संविधान तहत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएता पनि सनातन धर्म संरक्षण गर्ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। यहाँनिर जटिलता के छ भने त्यो सनातनको परिभाषा चाहिँ के हो?
प्रस्तावित नीतिगत निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार नहुने व्यवस्थाले आयोगले राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने सामाजिक भाष्यलाई थप मलजल गर्नेछ।
कानूनलाई अस्पष्ट राखी, अभियोजन गर्ने निकायलाई व्याख्या गर्ने ठाउँ दिई तजबिजी अधिकारलाई प्रश्रय दिँदा अनैतिक क्रियाकलाप मौलाउने सम्भावना बढ्छ। अस्पष्ट विधेयक पारित गर्दा कानूनी शासन स्थापित हुन सक्दैन।
मूलतः नेपालको संविधानको मुख्य संकल्प हो– समतामूलक समाज निर्माण, जसको प्रमुख कडी हो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने बृहत्तर उद्देश्यका आयाममध्ये एक हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली।
अहिलेसम्म चाम्रो भएर बसेका मन्त्रीबाट नैतिकता प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिएन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसमा जबाफदेहिता खोजून् भन्ने अपेक्षा छ।
संविधानले नचिनेको राजनीतिक शब्द 'राजनैतिक सहमति'को आडमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गर्ने कार्यलाई सामान्य नियमनकारी कार्य भन्न मिल्ने ठाउँ साह्रै कम छ।
युद्धको नेतृत्व गरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल सफल व्यक्ति हुन् भन्नेमा शंकै भएन तर आदर्शवान् नेता हुनबाट भने उनी धेरै टाढा छन्।
युद्धको नेतृत्व गरी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सफल व्यक्ति हुन् भन्नेमा शंकै भएन तर आदर्शवान् नेता हुनबाट भने उनी धेरै टाढा छन्।