तीन तहका अदालतले किनारा लगाइसकेको वीरगन्जको केन्द्रमा रहेको एक विघा सार्वजनिक जग्गा हडप्न सर्वोच्च अदालतलाई नै कसरी गुमराहमा राखियो? जग्गा जोगाउन महानगरपालिकाले संघीय सरकार गुहारेपछि खुलेका तथ्यः

पीडित महिला भन्छिन्– ‘म उजुरी गर्न भौँतारिइरहँदा उसैले मविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत लिइसकेछ। उसलाई समयमै पक्रेको भए यसरी खेल्ने ठाउँ पाउँदैनथ्यो। म हार खाँदिन, अन्यायविरुद्ध जसरी पनि लड्छु।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले एक वर्षदेखि खाली रहेको आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि पूर्वबालसैन्यको उजुरीमाथि अनुसन्धान हुने आश्वासनसहित रिट खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।

ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चारसचिवलाई थुनामुक्त गरेको सर्वोच्चले भाटभटेनीका सञ्चालकसहित अरू प्रतिवादीका रिट र उनीहरूको पक्षमा दिइएका यसअघिका अन्तरिम आदेश खारेज गर्न समातेका कानूनी आधारः

बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा बारम्बार दोहोरिइरहने एउटा नाम हो, समरजंग कम्पनी। कुनैबेला शाही नेपाली सेनाको ‘युनिट’ रहेको यो कम्पनी २२९ वर्षपछि कसरी ललिता निवास प्रकरणको केन्द्रमा आइपुग्यो?

२०७८ कात्तिक १५ गते निर्णय (फैसला) सुनाउने मिति तय भएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा सर्वोच्चले अब पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ। फैसला हुनबाट कसरी रोकियो यो मुद्दा?

चार दशकअघि सतुंगलमा खुलेको एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज नै चौधरी ग्रुपको ‘व्यापारिक साम्राज्य’को जग थियो। एपोलोले त्यसबेला हडपेको सार्वजनिक बाटो फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीको संघर्षको कथा:

आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलले २०७६ सालदेखि शुरू गरेको न्यायिक प्रक्रियालाई नेपालले लामो समय बेवास्ता गर्दा मध्यस्थकर्ताको मात्र नभई आजियाटा र एनसेललाई पनि करिब ३८ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ।

एनसेलविरुद्धको मुद्दा जितेपछि नेपालको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिएको छ नै, नेपालमा कानूनी शासन छ र लगानी गर्न सकिन्छ, विदेशी भएकै कारण अप्ठ्यारो भोग्नुपर्दैन भन्ने सन्देश पनि गएको कानूनविद्हरू बताउँछन्।

एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटाले पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भएको भन्दै समाधान गरिदिन इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा दायर गरेको मुद्दा नेपालले जितको छ।

अधिवक्ता रेग्मीको बहस सुनिरहँदा न्यायाधीश न्यौपानेले आँखा मिचे। त्यो हेरिरहेका रेग्मीले न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै भने, ‘श्रीमान‍्लाई बोर लागेको भए समय कम गरौँ।’ त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपाने कड्किए।

दलाललाई लाखौँ रकम बुझाएर अवैध बाटो अमेरिका हिँडेका दाङका एन्जल बुढामगर क्यारेबियन सागरमा हराएको दुई वर्ष भयो। पठाउनेहरू दण्डित भएका छैनन्, अरू धेरैजना एन्जलको नियति भोग्ने जोखिममा छन्।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब अदालती प्रक्रिया शुरू हुनेछ। पहिलो चरणमा अभियुक्तहरूको वयान हुनेछ। त्यसपछि सुनुवाइ र थुनछेक आदेशको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आठ महिनाअघि प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देखाएको अग्रसरता विवादमा परेको छ।

अदालतले गरेको फैसला र विचाराधीन मुद्दालाई समेत लिएर कपोकल्पित आरोप लगाई चरित्र हत्या हुनेगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

भक्तपुरको बालकोटमा आफैँले किनेको घरमा बस्ने ७४ वर्षीया एकल महिला अनन्तमाया घिमिरेले छोराछोरी, बुहारी र नातिले सम्पत्ति हडप्न आफूलाई तीन महिनादेखि बन्धक बनाएर राखेको बताएकी छिन्।

मुद्दाको पेसीलाई ‘अटोमेसन’ प्रणालीमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनको चेतावनीसहित कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पटक–पटक समयसीमा तोके पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो कुनै तयारी छैन।

अदालतका आदेशहरू पालना नभएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्दै आएका छन्। तर, कतिपय आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मा महानगरकै हो, जसका लागि संघीय सरकारको सहयोग लिनसक्छ।

संसद्‍मा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकले प्रश्न उब्जाउँछ– कानून बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन थाल्ने हो भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहनुको के अर्थ?

राजनीतिक र आर्थिक रूपमा ‘शक्तिशाली’ चटौत परिवारले पीडित र उनका परिवारलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर बयान फेर्न लगाए, राज्य–संयन्त्र प्रयोग गरे। तर, अदालतले पीडित ‘होस्टाइल’ भएको निष्कर्ष निकालेरै फैसला सुनायो।