‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहाली’को नारासहित भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरैथोक गर्नै पर्दैन, प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्रलाई चलायमान बनाए पुग्छ।

भट्टचन र प्रभु ग्रुपको ठगीबारे अनुसन्धान गरेको सीआईबीले पहिले उनलाई प्रतिवादी नबनाएरै प्रतिवेदन बुझाएको, सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाएपछि बल्ल 'एक्सन' लिएको भेटिएको छ।

गृह मन्त्रालयको दबाबपछि पक्राउ परेका २०० भन्दा धेरैलाई छाडेको प्रहरी भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न र जेन–जीका नाममा मनपरी गर्नथालेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन फेरि सक्रिय बनेको छ।

कतिपय अदालत पुगिसकेका, कतिपय अनुसन्धानकै क्रममा सेलाएका प्रकरण पुनः खोतल्न सीआईबीले पुराना फाइल अध्ययन शुरू गरेको छ जसमा दलका नेता जोडिएका ठूला काण्डहरू छन्।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसले थला परेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय एक महिनापछि पनि मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन सकेको छैन। अदालतमा इजलास बस्ने ठाउँ छैन, हजारौँ मुद्दाका मिसिल नै छैनन्।

भिडियो र तस्वीर खिच्न मात्र होइन, अरु कैयौँ काममा भइरहेको ड्रोनको जथाभाबी प्रयोग सुरक्षामा ठूलै चुनौती बन्न थालेको छ। कस्तो छ अवस्था, कसरी भइरहेको छ ड्रोनको नियमन?

शान्ति सुरक्षा बहाली र अपराध नियन्त्रणका लागि सवारीसाधनलगायत पुग्दो स्रोतसाधन नभएको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले निरन्तर सरकार गुहारिरहेको थियो। भएकै सवारीसाधन पनि भदौ २४ मा आगजनीबाट सखाप भएपछि समस्या थप बढेको छ।

आन्दोलनका नाममा गरिएका विध्वंशका भिडियो र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्। कतिपयले प्रहरीकै पोसाक लगाएर बन्दुकसहित सडकमा उत्रिएको भिडियो र तस्वीर पनि सञ्जालमा छन्।

आइतबार दिउसो मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नयाँ बन्ने पाँच मन्त्रीको नाम मन्त्रालयसमेत तोकेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको थियो। तर राति ९ बजेपछि अख्तियार सक्रिय बन्दा उनको नियुक्ति रोकियो।

जेनजी आन्दोलनका नाममा प्रहरीबाट लुटिएका इन्सास, एसएलआरलगायत करिब ११ सय बन्दुक र कारागारबाट भागेका ८ हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दीबारे सरकार नै बेखबर बन्दा समाज अपराधको भुंग्रोमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा प्रहरी वृत्तमध्ये अहिले मालीगाउँ मात्र सद्दे छ। तीन पटकसम्म आक्रमण र आगजनी प्रयास हुँदा जम्मा ५० जना प्रहरीले कसरी जोगाए कार्यालय, हातहतियार र थुनुवा?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा नक्खु कारागारबाट शुरू भई देशभर बिस्तारित अराजकताबीच १४ हजार ५५ कैदीबन्दी भागे। तीमध्ये करिब ९ हजार फरार छन्, जसले समाजमा भय र असुरक्षा बढाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनका कारण प्रहरी कार्यालयको परिदृश्य र प्रहरीको दैनिकी बदलिएको छ। भदौ २९ गतेदेखि प्रहरीहरू पूर्णरूपमा काममा फर्किए पनि मनोबल आन्दोलनअघिकै अवस्थामा छैन।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा मारिएका २१ जना छन् भने २१ जनाको आगजनी, भागदौड लगायतका क्रममा मृत्यु भएको हो। कारागारबाट भाग्न खोज्दा ९ जना कैदीबन्दी र प्रदर्शनकारीको कुटपिटमा तीन प्रहरी मारिए।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भवनलगायत आगजनीबाट ध्वस्त संरचना सफा गर्न थालिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ।

रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट घर पठाइएपछि त्यसबाटै सिकेर बबण्डर मच्चाउँदै देशभरका कारागारबाट १३ हजार ५७२ कैदीबन्दी भागेका छन्। गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू नै समाजमा पुग्दा अपराधको जोखिम बढेको छ।

रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट मंगलबार नै छाडिएको थाहा पाएपछि डिल्लीबजार कारागारका केही कैदीबन्दीले बुधबार बिहानदेखि आन्दोलन थालेका थिए। त्यसपछि झडपको अवस्था बनेको थियो।

‘सम्भावित परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने, घुसपैठ भएर आन्दोलन अराजक हुनसक्छ भन्नेसम्म आकलन गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्नेमा त्यो गरेकै देखिएन। यसलाई हल्का रूपमै लिएको देखियो।’

विदेशबाट हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँदा स्क्यामरको फन्दामा पर्ने र रकम गुमाउने धेरै छन्। नेपालमा प्रलोभनमा परी आफ्नो खाताबाट रकम ट्रान्सफर गरिदिने र पाउने दुवैले कानूनी झमेलासमेत बेहोरिरहेका छन्।

नेपालीलाई भारतमा लगेर मिर्गौला झिकिएको प्रकरण बाहिर आएपछि थप चनाखो बनेको ब्युरोले ‘अपरेसन लाइभ सिल्ड’ चलाएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।