पीडकलाई कारबाही गर्नै नमिल्ने कानून बनाउँदाका जोखिम
द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नै गर्न नमिल्नेगरी तयार पारिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित त होला, तर त्यसमा आकर्षित हुने अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई के गर्ने?
द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही नै गर्न नमिल्नेगरी तयार पारिएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित त होला, तर त्यसमा आकर्षित हुने अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई के गर्ने?
