सिंहदरबारका कोठाहरूका धुवाँ केबल काठ र फर्निचरको मात्रै होइन, वर्षौँदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, अन्याय र पीडाको समेत हो। यति कुरा स्वीकार्नै पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रमुख सिफारिसमध्ये एक हो दुर्घटना अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता। उड्डयन सुरक्षामा गरिने लगानीलाई अनावश्यक खर्चका रूपमा नभई दीर्घकालीन लाभका रूपमा हेर्नुपर्छ।

जनरल सेल्स एजेन्ट अनिवार्यताका चुनौती छन्। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर, सीमित विकल्प, सञ्चालन लागत वृद्धि र सम्भावित कालोबजारीका कारण उपभोक्ता संरक्षणमा असर पर्ने जोखिम पनि रहन्छ।

मेरिटको नाममा गरिने यस्ता पुनर्नियुक्तिले सीमित व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिँदा जनताको विश्वास मात्र घटेको छैन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ।

सरकार र कर्मचारीबीचको टकराबले संवैधानिक अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। रुक्मांगद कटवाल, लोकमानसिंह कार्की र कुलमान घिसिङका प्रकरण प्रकट उदाहरण हुन्।

संविधान/कानूनमा निर्वाचित सरकारको कार्यकारी अधिकार र कर्मचारी/संस्थाको स्वायत्तताको स्पष्ट सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्छ।

स्वार्थ समूहको भूमिका, क्षमता र चरित्र हेर्दा उनीहरू उड्डयन क्षेत्रको समस्या समाधानमा होइन, झनै ठूला समस्या बनाएर र खतरा देखाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको देखिन्छ।

निजामती सेवालाई प्राधिकरणजस्तो बहुआयामिक र अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा प्रमुख निर्णयकर्ताको भूमिकामा सशक्त उपस्थिति कायम राख्नु संस्थाको लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। 

हेलिकप्टरको आवाजले पक्षीले आफ्नो क्षेत्र छोड्न र स्थिरता गुमाउन सक्छ, जसका कारण तिनको प्रजनन दरमा कमी आउन सक्छ, कतिपय प्रजातिको आवास नष्ट हुन सक्छ।

नेपालले उड्डयन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्साको रूपमा नभई पर्यटनको ‘पिल्लर’का रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छ। यसले उड्डयनप्रति राज्यको संकुचित सोच र उपेक्षाको संकेत गर्छ।

विमानस्थल आवतजावतलाई सहज र यात्रुमैत्री बनाएर यात्री बढाउनुको साटो मानव तस्करीलाई योगदान गर्ने गतिविधि हुनु र नीति बन्नु सर्वथा अनुचित छ।

जीकासले एफ–१६ जहाजको उडान क्षमता, उड्नुपर्ने निर्धारित पहाड वा स्थलबारे सम्पूर्ण जानकारी राखी सम्भावित उडानको बाटोबारे उपयुक्त निर्णय लिन पाइलटलाई सहयोग गर्छ। 

राज्यसंयन्त्र शिथिलप्राय: भइरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लक्षित गरेर अर्को नियामक संस्थाको परिकल्पना गर्दै सो गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

दुर्घटना किन र कसरी भयो भन्ने पत्ता लगाउन जबाफदेही संस्था राज्यसँग नभएकाले गत बुधबारको विमान दुर्घटनाको दोष राज्यले लिनुपर्छ।

पोखरा र भैरहवासमेतको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘मार्केटिङ’ गर्दै नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन निजी संस्थामार्फत सजिलो हुन्छ। प्रक्रियागत झन्झटले सरकारी निकाय चुकिरहेको अवस्थामा यो तरिका सही हुने छ।

महत्त्वाकांक्षी माफिया, व्यापारी र अभावपूर्ण जिन्दगी झेलेका कर्मचारी-प्रहरी प्रशासन र फितलो व्यवस्थापनको संगमले विमानस्थल तस्करीको जालोभित्र रहने गरेको पाइन्छ।

व्यवहारतः सुरक्षा वायुसेवाको 'लाइफ लाइन' भएको हुनाले मार्केटिङ वा बजारभन्दा सञ्चालन हाबी हुने उडान सुरक्षित हुन्छ। मानव सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण अरू के हुनसक्छ? 

प्रश्नैप्रश्न माझ विभिन्न अड्कलबाजीहरू शुरू भए। जहाजको 'फलोअप' गर्दा सो उडान निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गरेर पूर्व निर्धारित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अवतरण गर्‍यो। म ढुक्क भएँ।