AnonymousUser

Logout

रूपचन्द्र विष्ट: एउटा ज्याद्रो इमानदार

उहाँको मृत्युमा शंख बजेन। मृत्यु संस्कारमा पुरोहित राखिएन। छोरा र भाइ हुँदाहुँदै शवमा कमरेड सोनामले दागबत्ती दिनुभयो। मकवानपुरबाट बस–ट्रक रिजर्भ गरेर काठमाडौँ गएकाहरू शवयात्रामा सहभागी हुनै पाएनन्।

महाकाली–एमसीसी–बीआरआई: ओली–देउवा सँगसँगै

विदेशी सम्झौता र अनुदानमा दलहरू कसरी अन्तिममा मिल्छन् भन्ने दृष्टान्त महाकालीदेखि एमसीसीसम्म देखिएको मात्र थिएन, दशक फरक भए पनि मूल पात्र उनै शेरबहादुर देउवा र केपी ओली नै थिए। 

‘जुठो’मा रहेका ‘नीलो’हरूसँग अपिल

रास्वपा नेपाली राजनीतिमा आडभरोसाको दल हो भन्ठानेर कतिपयले यसको सदस्यता लिए। उनीहरूले भन्ने गरेको ‘नीलो क्रान्ति’को बाछिटाले लछप्पै भिजेका जनमन यतिखेर फेरि विभाजित मनस्थितिमा छन्।

‘चिनी सरकार’माथि नुनिलो प्रहार

संसद‍्मा कांग्रेस र सडकमा राप्रपाले लखेटेको रास्वपा र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोकेर एमाले र माओवादीले कति दिन आफ्नो थाप्लोमा बदमासीको ‘सेल्टर’ दिइरहलान्।

विद्यार्थी संगठन खारेज होइन, परिचालन

दशैँतिहारमा पनि घर नफर्केकाहरू गाउँमा केही छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। उसो त शहरको मोहले गाउँमा पाँच लाख जनसंख्या अटाउने घर खाली छन्। सुखसयलले शहरमा तान्दा गाउँ छाड्नेको लर्को पनि ठूलै छ।

जागिरे आमा: लड्नलाई धामा

हजुरबुबाले पाखोबारी जोडे। बुबाले लालपुर्जा लिन लडे र बेचबिखन गरेर सुगममा सन्तानको सुखका लागि बसाइँ सारे। नातिले यतिले नपुगेर बिदेसिनु परेको छ।

उखु प्रतिक्विन्टल ६३५, लड्डु किलोको २ हजार!

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार देशभित्र उत्पादन हुने चिनीले जम्मा सात महिना मात्र धान्छ। करिब १०० लाख मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयात हुने गरेको छ।

जाजरकोटलाई 'जर्जरकोट' नबनाऔँ

जाजरकोटलाई सबैले ‘बनाउने’ भन्न थालेका छन्, तर बनाउने नाममा सिमेन्टका थुप्रो थपथाप पारेर मात्र हुन्न, भूगोलको बनावट र निम्तिने जोखिमबारे गम्भीर अध्ययन पनि हुनुपर्छ।

‘गाँजा गणतन्त्र’ होइन, ‘गाँजा अर्थतन्त्र’ निर्माणको लक्ष्य

गाँजाखेती वैध भएपछि असारदेखि जेठसम्म गाँजा उत्पादन, बेचबिखन, प्रवर्द्धन र नियमनमा ठूलो समूह लाग्ने छ। त्यसबेला देशमा ‘गाँजा गणतन्त्र’भन्दा गाँजामा आधारित कृषि अर्थतन्त्रकै विकास हुने निश्चित छ। 

स्थानीय तह : विकासमा विकृति, विकृतिको विकास

मधेशका कैयौँ स्थानीय तहका भ्रष्टाचारका मुद्दा अख्तियारमा पुगेका छन्। रिक्त पदमा कार्यकारी अधिकृत पदस्थापन नहुँदा हरेक शीर्षकका कामकाज चौपट भएका छन्।