दलहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाललाई पन्छाउँदा लोकरिझ्याइँलाई हतियार बनाएर दक्षिणपन्थी  शक्तिको उदय हुनसक्छ जसले लोकतान्त्रिक पद्धतिसँगै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी संरचना र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि संकटमा पार्नेछ।

पीडितको नजरमा विश्वसनीय बन्नै नसकेका संक्रमणकालीन न्यायका विद्यमान संयन्त्रहरूले न्याय दिने आशा छैन। बरु मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने देशका रूपमा बेइज्जतीको सामना गरिरहनुपर्नेछ।

लक्का जवान बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि उल्ट्याउन ज्ञानेन्द्रवादीहरूले लगाएको शक्ति दिवास्वप्न मात्र हो। लोकतन्त्र–गणतन्त्र सुदृढ हुने बाटोमै छ, खाँचो छ त राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्ष र त्यसले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे सूचित गर्दैन। फलतः युवाहरू डिजिटल मिडियाका छोटा र सटिक सूचनामा विश्वास गर्न बाध्य छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनरागमनसँगै ट्रम्पले धमाधम चालिरहेका कदमले संसारभरका लोकतन्त्र पक्षधर चिन्तित छन्, तानासाही र अधिनायकवादका पक्षपाती भने उत्साहित छन्। जस्तो, नेपालमा राजावादीमा देखिएको उत्साह।

२०१२ सालदेखि चलिरहेको प्रहरी ऐन परिमार्जन गर्न संसद्मा पुगेको विधेयकले थुप्रै प्रश्न र संशय उब्जाइरहँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई चाहिने प्रहरी संगठनबारे बहस गर्ने उपयुक्त समय आएको छ।

नागरिकको जीवन बदल्न सुशासन नभई भएको छैन। थुप्रै कानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन नगरी भएको छैन। त्यसका लागि हामीलाई यस्तो निरीह होइन, सार्वभौम अनुभूति हुने संसद्को प्रस्तुति चाहिएको छ।

पीडित र सरोकारवालामा रहेको संशय हटाउन दलहरूको इमानदारिता त अपरिहार्य छँदैछ, आयोगहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय तथा स्वीकार्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।

कार्यपालिकाको प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ, व्यवस्थापिका कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमै अक्षम बनिरहेछ र न्यायपालिकामा दलीय रङ महसुस हुनथालेको छ। यसले लोकतन्त्रबारे नै गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

नागरिकमा चुलिँदो गुनासो र असन्तुष्टि राज्य सञ्चालकहरूको रवैयाप्रति केन्द्रित छ। तर, हिजो हालीमुहाली गरेका एकथरीले यसलाई व्यवस्थाको असफलताका रूपमा स्थापित गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँग असहमत केही समूह नेपालमा पनि धार्मिक र जातीय विभाजनको बीजारोपण गर्न सक्रिय छन्। धर्मको आडमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्ने उनीहरूको धृष्टता छ।

प्रदेशहरूलाई हेरेर ‘संघीयता समस्या बन्यो’ भन्ने जस्तो भाष्य बनिरहेछ, संविधानलाई चलायमान बनाउन राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार बनेको र प्रदेशलाई हेर्ने संघको नजर फेरिएको भए परिस्थिति भिन्नै हुन्थ्यो।

असान्दर्भिक बहसको माध्यमबाट संघीय शासन पद्धति कमजोर बनाउने र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई चिर्न संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप संघीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ।

संक्रमणकालीन न्यायको चरित्र सैद्धान्तिक रूपमा राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा न्यायिक हुन्छ। राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियालाई समायोजन गर्न सकेमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ।