त्रासपूर्ण वातावरणका कारण निजी क्षेत्रले कर्जा लिने हिम्मत तत्काल नदेखाएकाले बैंकमा तरलता झनै थुप्रिएको छ। बैंकहरूले ब्याजदर क्रमिक रूपले घटाउँदै लगेका छन्, तर यसले कर्जाको माग बढाउन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन तथा अद्यावधिक गर्ने मौद्रिक नीति एकाध व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी चुहावट हुने र त्यसको असर सर्वसाधारणलाई पर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

सरकारी संयन्त्रको उदासीनता र लापरबाहीका बाबजुद नेपालीहरू सहेरै बसेका छन्। व्यक्तिगत-पारिवारिक तवरबाट अनेकौँ दुःख कठिनाइ सहेर पनि समाज र देशप्रतिको कर्तव्य र निष्ठालाई मर्न दिएका छैनन्।

चिनजानको पसलबाट खरिद गरेको सामान फिर्ता गरे वा साटेजस्तो सहजता अनलाइन बजारमा नहुँदा धेरै ग्राहकले थप झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ।

महँगा सवारीसाधन खरिद, अनावश्यक सरकारी भ्रमण, भोजभतेर, तोरण, खादामाला र तक्माहरू नागरिकले बुझाएको करको दुरुपयोग हो। 

आर्थिक अनुशासनले पैसाको सदुपयोग मात्र बुझाउँदैन, समग्रमा व्यक्तिको नैतिक मूल्य र जिम्मेवारी पनि जनाउँछ। यसले कुनै पनि समाज वा संस्थाको स्थिरता र समृद्धि कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नदी र नदीजन्य खानीको अव्यवस्थित उत्खननले प्राकृतिक कुरूपता मात्रै बढाएको छैन, भूक्षय र अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई पनि सहज आमन्त्रण गरिरहेको छ।

शहरमा आममान्छे आफ्नै सुसेधन्दा या रोजगारीका लागि व्यस्त हुने गर्दा सार्वजनिक निर्माणमा चासो दिँदैनन् र ठेकेदारले त्यो ‘अवसर’को दुरुपयोग गर्छ।

अझै पनि हल्ला र भावनामा चल्ने र अरूकै लहैलहैमा लागेर शेयर खरिद विक्री गरिरहने हो भने क्षणिक समयमा केही नाफा कमाउन सकिएला, तर त्यसले दीर्घकालीन पुँजीबजार विकास हुन सक्दैन।

इलाम–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई समेत पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी सम्बन्धको प्रभावका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

स्वदेशमै खपत भइरहेका कतिपय उत्पादनले समयसापेक्ष ‘लेबलिङ’ र ‘ब्रान्डिङ’ गर्न नसक्दा आयातित वस्तुले तिनलाई विस्थापित गर्दै लागेको छ। उत्पादनले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन।

पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा खर्चिनु ऋण गरेर घ्यु खानुसरह हो।

समस्या पहिचान गर्न विभिन्न सरकारी अधिकारी र निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ, न कि एक-अर्कामा आरोप-प्रत्यारोप र वक्तव्यबाजी।

विदेशमा भएका भौतिक विकास र प्रगतिसँग दिनदिनै साक्षात्कार गरिरहेका नेपाली आँखाले कछुवा गतिमा विकास पछ्याइरहेको नेपाललाई अविकसित र अस्तव्यस्त देख्नु अस्वाभाविक भने होइन। 

एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन तथा एकीकृत सेवासुविधामा जोड दिने हो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रका धेरै चुनौतीहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ।

खेतीयोग्य जमिन कंक्रिटले भरिँदै गएका छन्। प्रविधिको दुरुपयोग, समाजसँगको कम घुलमिल र देखासिकीले हामीलाई आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमै गरिब बनाउँदै लगेको छ।

श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्ने, भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदै जाने तथा उत्पादनको क्षेत्र सीमित घरानियाँको कब्जामा रहने कारणले गर्दा व्यापार घाटाको रेखा बढ्दो क्रममा छ।

वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छ, तर त्यसले हासिल गरेको प्रगतिमा ध्यान दिइएको छैन। यसमा ध्यान दिन धेरै ढिला भइसकेको छ। बढ्दो बसाइँसराइले पहाडी बस्ती रित्तिन थालिसकेका छन्।

आजको दिनमा निजी क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण असम्भव प्राय: छ, तर हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रको भरमा मात्रै वा निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमा मात्रै निर्देशित गरिनु हुँदैन। 

राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रवादको आदर्श भोको पेटले थेग्न सक्दैन। आर्थिक दुरावस्थाको चपेटामा परेका जनताले सधैँ देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक रक्षाको निमित्त रगत बगाइरहन्छन् भन्ने हुँदैन।