जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कार्य राज्यले अतिशीघ्र अघि बढाउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

माइतीघरबाट दाङका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान भनिरहेका छन्, ‘जग्गा हाम्रै पुर्खाले खनीखोस्री बनाएका हुन्, जग्गाको लालपुर्जा हामीले पाउनुपर्छ।’ 

लेखकले नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा माओवादी केन्द्रको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमाथि पनि तिखो टिप्पणी गरेका छन्।

भेलबाढी बस्तीमा पसेपछि उल्टै भूमिहीन सुकुमबासी, नदी किनाराबासीमाथि व्यंग्य गर्न थालियो। तिनलाई भेलबाढीले नै बढारेर लैजाओस् भन्ने आशयका अत्यन्तै अमानवीय टीकाटिप्पणीसमेत भए।

सरकारले मुख्य रूपमा तीन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ: भूमि आयोग गठन, चर्काे राजस्वको समीक्षा गरी भूमिहीनले तिर्न सक्ने बनाउने र संकलित निवेदनको फास्ट ट्रयाकबाट छानबिन गरी टुंगो लगाउने।

नेपालमा गत वर्ष करिब ३५ हजार जना आन्तरिक बेचबिखनमा परेका र अहिले १५ लाख जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ। यसले राज्यको ठुलो लगानी खेर गएको छ। जबकि, यस पटक त स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध थिए।

आश्वासनको पोको धेरै बाँड्ने, तर कार्यान्वयनचाहिँ भोलि भए पनि भइहाल्छ भन्ने खालको राजनीतिले तल्लो तहका मान्छेका समस्या समाधान हुन असहज रहेछ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी किसानलाई आबाद कमोत (अहिलेसम्म जोतभोग गर्दै आएको)को आधारमा बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किन नमिल्ने?

धेरैजसो शहरिया सम्भ्रान्तको बुझाइ हुने गर्छ, ‘बाहिरबाट आउनेहरूले शहर बिगारे, फोहोर पारे।’ तर त्यसो भन्नेहरू अन्ततः बाहिरबाटै आएर यहाँ शहरमा भाग्य अजमाएकाहरू हुने गर्छन्।

आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने जनता अहिले पनि जमिनको लागि संघर्ष गरिरहनु लोकतान्त्रिक देशको लागि सुहाउँदो विषय होइन।

हामीले चाहेको नयाँ संघीय व्यवस्थामा नेता शासक या राजा होइन, सेवक हुनुपर्थ्यो। कमजोर जनता बलियो बन्नुपर्थ्यो। सामूहिकता प्रधान हुनुपर्थ्यो।