गृहमन्त्रीको खोइरो खन्नु र भदौ २४ को विध्वंसबाट बौरिन नसकेको नेपाल प्रहरीका सिपाहीहरूले आश्रय लिइरहेको थापाथलीस्थित भवन भत्काउन हतारिएर डोजर लिएर जानु संयोग मात्रै पक्कै होइन।

२०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा भन्दा यी तीन दिनमा बढी मानिस मारिएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ।

एउटा राजनीतिज्ञलाई आफ्नै सरकारका निकाय र कार्यालय खारेज गर्नु र कर्मचारी घटाउनु तात्कालिक रूपमा आत्मघाती र अलोकप्रिय निर्णय हो। यद्यपि, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जोखिम लिएका छन्।

विद्याका मन्तव्य र वक्तव्यहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ कि उनी एमाले नै थिइन् र हुन्। उनलाई राष्ट्रपतिमा पनि एमालेले नै पठाएको हो। राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले एमालेकै निर्देशन र पक्षमा काम गरिन्।

विद्यमान निराशा ठूलो समस्या होइन। निराशा पोखिरहने तर त्यसलाई चिर्न केही नगर्ने नागरिक निष्क्रियता बरु ठूलो समस्या हो। 

देशमा एउटा कुरा गज्जब छ। शासक बनिसकेपछि उसले भुइँ टेक्नुपर्दैन। सके हेलिकप्टर नभए जहाजमा यात्रा सुनिश्चित छ। सडकमा पाइला हाल्नै परे करदाताको पैसामा साइरन बजाउँदै तिनैलाई पेल्दै हिँड्न पाइन्छ।

मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने सबैतिर चोर औँला देखाइरहँदा बाँकी चार वटा औँलाले आफूतिर नै देखाइरहेका छन्। प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालमा मानिसको उपस्थितिसँगै यो बढ्दै जानेछ भन्ने मिडियाले बुझ्नुपर्छ।