दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङ २०७३ सालको तिहारबाट मुख्य शहरहरूमा र २०७५ वैशाखबाट देशभर समाप्त भएको घोषणा भयो। तर लोडसेडिङमा उद्योगहरूलाई दिइएको अतिरिक्त सुविधाको महसुल विवादले अहिलेसम्म छाडेको छैन।

दक्षिणका १३ जिल्लासँग सीमा जोडिने बिहारको विधानसभा चुनावको चासो नेपालीलाई पनि हुने त छँदैछ, त्यहाँ बन्ने सरकारको नीतिले नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ। तर यसपटक नीतिशकै नीतिले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ।

कांग्रेस संस्थापन पक्ष महाधिवेशनलाई जसरी पनि निर्वाचनपछि धकेल्ने रणनीतिमा हुँदा करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। किन महाधिवेशनको मितिमा चर्को बहस भइरहेको छ?

सीमा सम्बन्ध मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक सरोकार पनि बिहारसँग गहिरो रूपमा जोडिने भएकोले त्यहाँको चुनाव र राजनीतिक परिवर्तनले नेपालका लागि अर्थ राख्दै आएको विश्लेषक बताउँछन्।

भारतीय नीतिअनुसार त्यहाँका तीन बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेसनल बैंक र आईसीआईसीआई बैंक नेपालीलाई ऋण दिन योग्य छन्। नेपालले पनि विदेशबाट ऋण लिने विषय नीतिगत रूपमा खुल्ला राखेको छ।

पौने दुईसय वर्षअघि सरकारकै जोडबलमा नेपाल आएका मारवाडी समुदायप्रति सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाह र उनीहरूका व्यवसायबारे गरिएका नकारात्मक व्याख्या–प्रचारको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ।

रिमोट, भित्तेघडी, पेन टर्च, क्यामरा, इन्भर्टरजस्ता वस्तुमा प्रयोग हुने ब्याट्री फोहरमा मिसिएर वातावरणमा पुगेकै थियो, अब ईभीको प्रयोग बढिरहँदा दशकपछि यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने भएको छ।

महँगीबाट राहत दिने उद्देश्यले भारतको संघीय सरकारले लागू गरेको करको नयाँ दायराले त्यहाँ दैनिक उपभोग्य र अन्य वस्तुको मूल्य घट्दा नेपालमा हुनसक्ने चोरीपैठारी र अन्य प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भदौ २४ को विध्वंशमा करिब ८० अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको उद्योग वाणिज्य महासंघको आकलन छ। उद्योग, व्यवसायीप्रति कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको भ्रम पनि यसमा जिम्मेवार भएको व्यवसायी बताउँछन्।

मन्द गतिमा रहेको उधारो असुली जेनजी आन्दोलनयता ठप्पप्रायः भएपछि वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीलाई दशैँमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत सकस भयो। उनीहरूले यो समस्या समाधान गर्न सरकारले उधारो कारोबार व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आधुनिक विकल्पहरूबीच अब आपसी सञ्चार संवादका लागि मेला आवश्यक माध्यम रहेन। मनोरञ्जन लोक परम्परा र लोक कलामा निर्भर रहेन। किनमेल स्थानीय उत्पादन,सीप र कौशलमा आधारित रहेन।

सरोकारवालाले विगतका भूकम्प, आन्दोलन र अन्य संकटभन्दा यसपटकको समस्या फरक भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई उकास्न नीतिगत सुधार, सुरक्षाको प्रत्याभूति र पुनर्निर्माणमा जोड दिएका छन्।

हिल्टनमा आगजनी र लुटपाट गर्ने समूह साँझ ४ बजेसम्म सक्रिय थियो, ५ बजेतिर आगोको लप्काले पूरै लपेट्यो। भोलिपल्ट साँझसम्मै बलेको आगोले हिल्टन ध्वस्त भयो। आगजनीको कारण थियो– एउटा अपुष्ट समाचार।

जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भयो, जसले प्रहरीलाई भाग्न बाध्य बनायो। अहिले स्थानीय बासिन्दा जुटेर जलेका भवन सरसफाइ गर्दै प्रहरीलाई काम सुचारु गर्न सहयोग गरिरहेका छन्।

विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले भदौ २३ गतेदेखि नै नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन्। भारतदेखि युरोप र अमेरिकाका सञ्चारमाध्यममा लगातार नेपालसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु हुनेगरी प्रहरीले गोली चलाएको विषयलाई मानव अधिकारवादीहरूले सरकारको राजनीतिक कमजोरी र अत्यधिक बल प्रयोगको घटना भनेका छन्।

रसुवागढी नाका ठप्प भएपछि चीनतर्फ अड्किएका कन्टेनर फेरि खासा हुँदै तातोपानीतर्फ ‘रि–रुट’ गरिएको छ। तर पहिरोले तातोपानी नाकामा पनि अवरोध हुँदा चाडबाडका लागि भित्र्याइएका सामान कहिले आइपुग्ने टुंगो छैन।

अवकाशप्राप्त र निकट भविष्यमा अवकाश पाउने कर्मचारीको सेवासुविधा र निवृत्तिभरणमा जग्गाको आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने लबिइङमा कर्मचारी छन्। मन्त्रिपरिषद्ले भने पुँजीगत खर्चका लागि स्वीकृति दिएको छ।

कानून व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसप्रति असहमति जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयको गैरकानूनी गतिविधिले भ्रष्टाचार र तस्करी मात्र मौलाएको छैन, पर्साका नागरिकले सास्तीसमेत पाएका छन्। प्रशासनले बिनाकारण पनि थुनामा राखेर स्थानीयलाई आतंकित बनाएको छ।