सन् १९९० को दशकदेखि जारी जातीय भेदभावले भुटानमै रहेका हजारौँ नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा अझै पनि नागरिकता, जमिन स्वामित्व, मतदान, शिक्षा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित छन्।

भुटानी शरणार्थीको न्यायको अभियान अब बहुराज्य स्तरमा फैलिँदै छ, जसले यस विषयलाई केवल स्थानीय मुद्दा नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार अभियानको रूपमा स्थापित गर्नेछ।