मुख्यसचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौँमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्षको कमाइ र घर बनाउन अर्को १५ वर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ।

वातावरण/जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनर्गल मुद्दा उठाएर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई गैरअनुपातिक जिम्मेवारी बहन गर्न बाध्य बनाउने र देश सुहाउँदो विकासलाई अवरोध गर्ने दातृसंस्था अनावश्यक महत्त्व दिनु हुँदैन।

बारम्बार पूर्वअधिकारीलाई बोलाउनै पर्ने र तिनको सुझाव समेट्नै पर्ने परम्पराले नीतिगत अग्रप्रस्थान सम्भव हुन्छ? कसरी मुलुक रूपान्तर हुन्छ?

करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दुई वर्षमै कुल जनसंख्याको ५.५ प्रतिशत युवाले देश छोड्नु असामान्य हो। बृहत् संकट र युद्धजस्ता विशेष अवस्थामा बाहेक यो गतिमा युवाले देश छाड्नु सामान्य होइन।

६० लाख साना लगानीकर्ताको अज्ञानताको अनुचित लाभ लिँदै जस्तासुकै कम्पनिले उच्च मूल्यमा प्राथमिक सेयर जारी गर्ने अर्को खेल सुरु भएको छ।

जग्गाको मूल्य बढेर बेलुनझैँ फुलेको छ। सरकारी मूल्यांकनलाई नै आधार मान्दा पनि काठमाडौँ रिङरोडभित्रको निजी जग्गाको मूल्य अर्थतन्त्रको आकारजत्रो पुगिसकेको छ।

राजनीतिक बदलाबका लागि हिजो चर्को र उत्तेजक भाषण आवश्यक थियो, तर नेताका चर्का आदर्शवादी भाषणले अब युवाको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन।

सार्वजनिक पदमा आफ्नै पार्टीको व्यक्ति हुनुपर्ने एक खालको मापदण्ड हुन्थ्यो पहिले। अहिले विरोधी पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि दाम चढाउनेले नियुक्ति पाएको देखिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई नै अहित हुने गरी गैर-समानुपातिक दायित्व बोकेर इन्धन गाडीभन्दा तीन गुणा बढी विदेशी मुद्रा खर्चेर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन हतार गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन।

अब बन्ने सरकारले परम्परागत झिनामसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिकन अर्थतन्त्रकै संरचना रूपान्तर गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।