काठमाडौँका सुकुम्बासीको चिन्ता- हाम्रो मतले जितेर उठिबास लाउने हुन् कि!

काठमाडौँ– २०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निवार्चनको अघिल्लो दिन, दिउँसो ४ बजे विष्णुकुमारी राई आफ्नै पसलमा थिइन्। कलेज सकेर आएको कान्छो छोरो खाजा खाएर बसिरहेको थियो। बस्तीकै चिनजानको एकजनाले 'कांग्रेसको सानो चियापान कार्यक्रम छ' भन्दै छोरोलाई लिन आए। छोरा जान मानिरहेको थिएन तर उनैले जिद्दी गरेर पठाइदिइन्। 

दिउँसो आफैँले कार्यक्रममा पठाएको छोरो अबेरसम्म पनि घर आइपुगेन। राति साढे ११ बजे विष्णुकुमारीको फोनको घन्टी बज्यो। "दाइ र बुबालाई बस्तीका केही मान्छेले कुटपिट गरे", फोनमा कान्छी छोरी बोलिन्।

केही क्षणमै उनका श्रीमान् र छोरा घर आए। घटनाबारे बुझ्दा दिउँसो चियापानको कार्यक्रममा नास्तासहित मद्यपान पनि भएछ।  “पैसा पनि बाँड्ने कुरा थियो रे। छोराले पैसा भने ल्याएन”, उनी भन्छिन्, “घर फर्कने क्रममा कुटपिट र झडप भएको भन्‍ने थाहा पाएँ।”

विष्णुकुमारी कुनै समय माओवादी केन्द्रीय सदस्य थिइन्। झडपको कारण उनले स्पष्ट भन्न चाहिनन्। तर, पार्टीगत भिन्नता हुँदा भनाभन भएको र झडप भएको उनको संकेत थियो।

छोरा र श्रीमान् घर फर्किएपछि एककिसिमले ढुक्क भएकी उनले सुख भने पाइनन्। केही क्षणमै घर जलाउन राँको बालेर केही व्यक्ति आइपुगे। त्यसपछि विष्णुकुमारीले प्रहरीलाई खबर गरी छोरा र श्रीमानलाई सुरक्षार्थ चौकी पठाइदिइन्। 

उक्त घटनापछि विष्णुकुमारीलाई राजनीति र चुनावको चासो लाग्दैन। पार्टीमा सदस्यता रहेकाले उनलाई पटकपटक फोन आउँछ, तैपनि आफू पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी नहुने गरेको बताउँछिन्। 

उनको परिवार सुकुम्बासी हो। विगत तीन दशकदेखि उनी सिनामंगलस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। “समस्या नभएको भए कोही किन खोला डिलमा आएर बस्थ्यो होला”, ५९ वर्षीया विष्णुकुमारी भन्छिन्। 

विष्णुकुमारीको जस्तै यहाँ बस्ने हरेकका आफ्नै समस्या र कथा छन्। नजिकिँदो चुनावको माहोलबीच केही दिनयता पुनः राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारको चहलपहल बढेको छ। पुरानै अनुहार, पुरानै अजेण्डा र पुरानै आश्वासनसहित लाजै नमानी कसरी आउन सक्छन्, बस्तीका कतिपय स्थानीय आक्रोशित देखिन्छन्। 

"पुराना पार्टीलाई दियौँ केही गरेनन्, नयाँले पनि गर्छ वा गर्दैनन् थाहा छैन। यसै पनि कसैले केही गर्ने होइन, यसपटक नयाँ अनुहारलाई भोट दिऔँ भन्ने सल्लाह छ", बस्तीकी स्वयंसेविका सरस्वती दर्नाल आफ्नो समूहमा गरेको सल्लाह सुनाउँछिन्।

“हामीले कसलाई जिताएनौँ? माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैलाई। माओवादीले यो बस्तीको ६ ठाँउमा कालो ट्याङ्की राखिदिएपछि फर्किएर आएन”, उनी भन्छिन्, “अझ कांग्रेससँग त यही ठाउँमा लिखित कागजपत्र गरेर, औँठाछाप लगाएका थियाैँ तर, अन्तिममा ती सबै कुरा कागजपत्रमै सीमित भए।”

सोही बस्तीका सोमबहादुर श्रेष्ठको सोच पनि उस्तै छ। बस्तीमा बसेदेखि पाँच–सातपटक भोट दिएको तर, भोटको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ। जति जनालाई भोट दिए पनि परिवर्तन केही नभएको नमिठो अनुभव उनीसँग छ।

“लालपूर्जा दिने भनेको अझै सपनामै सीमित छ। जितेपछि आएका थिएनन्। अब चुनाव आयो फेरि लालपूर्जाको लोभ देखाउँछन्”, सोमबहादुरले भने। सोही कारण पनि यसपटक नयाँ पुस्ता र अनुहारलाई भोट दिने योजना उनको घरपरिवारमा बन्न थालेको छ। पुराना प्रतिबद्धता सम्झाउँदा यसपालि भने जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने उम्मेदवारको तर्क हुने गरेकोे उनी बताउँछन्। 

१०९ घरटहरा भएको यस बस्तीलाई सरकारले उठाउने हो कि भन्ने पिर धेरैजसोमा छ। यो बस्ती काठमाडौँ वडा नं. ३१ मा पर्छ। वडा नं. ९ मा पर्न नजिककै सुकुम्बासी टोलमा दशैँअघि नै बस्तीबाट हट्न ९० दिनको म्याद आएको थियो। त्यही कारण यो बस्तीमा पनि सूचना आउने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयको छ। 

‘भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग भए’
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा, सुकुम्बासी बस्ती चुनावी मोहराको रूपमा प्रयोग भएको बताउँछन्। सुकुम्बासी बस्ती शहरको राजनीतिमा जोडिए पनि सहरी समाजसँग नजोडिएको उनको भनाइ छ।

“राजनीतिक रूपमा भोट बैँकको रूपमा उनीहरू उपयोग भए तर, सेवासुविधाबाट भने वञ्चित छन्”, उनी भन्छन्, ‘‘पासर्पोटदेखि नागरिकता हरेकका लागि उनीहरू आफ्नो मूलस्थानमै जानुपर्छ। तर भोटर कार्ड यहाँको छ, यो शोषण नै हो।”

थापाका अनुसार, पञ्चायतकालमा एकपटक नानीमैयाँ दाहालले पनि केही संख्यामा उपत्यका बाहिरका मानिस ल्याएर यस्ता बस्ती बसाएकी थिइन्। “बाहिरबाट जग्गा र लालपूर्जाको आश्वासनमा उनीहरूलाई यहाँका सार्वजनिक जग्गामा बसाइएको थियो। बसोबास जसोतसो  मिलाए, भोट ब्याङ्क बनाए”, उनी भन्छन्, “पञ्चायतकालसम्म उनीहरू आश्वासनसहित प्रयोग भए तर, बहुदल आएपछि उनीहरूमाथि शोषण नै भयो।”

पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका प्रकाशमान सिंह र उनको पार्टी बस्तीमा फर्किएर पनि नआएको बस्तीका बासिन्दा बताउँछन्। प्रकाशमान सिंह आउँदा सबैभन्दा पहिले बस्तीको समस्या हटाउन दबाब दिने योजना रहेको विष्णुकुमारीले सुनाइन्। नत्र आफूले भोट नदिने उनको भनाइ छ।

विशालनगरमा घरदैलो कार्यक्रमको क्रममा भेटिएका कांग्रेसबाट उक्त क्षेत्रका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन भएको भन्दै निवार्चनको कारणले काम रोकिएको दाबी गरे।

जिल्लास्तरीय भूमि आयोग गठन भएसँगै सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको अध्ययन प्रतिवेदनसहित सरकार, सम्बन्धित समुदाय र जनप्रतिनिधि राखेर कुराकानी गरिने उनले बताए। “दुवै पक्षलाई ‘विन–विन  सिचुएसन’ हुने गरी छलफल हुनेछ”, उनी भन्छन्, “अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनको क्याटोगोरी छुट्याएर सरकारको नीतिअनुसार मानवीय पक्षलाई केन्द्रित गर्दै यस कार्यमा हामी लाग्नेछाैँ।”

शान्तिनगर काठमाडाैँ ३१ का लागि  प्रदेशसभा (ख) सदस्यका लागि सुरजचन्द्र लामिछानेले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेजस्तै यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यन्वनयन गरिने उनले बताए।

उनले भने, “स्वबासी (परमपरागत रूपमा बसेका) को हकमा भूमि आयोगले कार्यदलले काम गरिरहेको छ। काठमाडौँभर १२ सय नौ घरधुरी छन् तीमध्ये कति पुरै सुकुम्बासी, कति स्वबासी र कति अनाधिकृत रूपमा बसिरहेको भन्ने तथ्यांकअनुसार वर्गीकरण गरी काम गरिनेछ।”

यद्यपि, राज्यसँग जोडिएको समस्या र नीतिमा आफूले एकलौटी निर्णय गर्न नसकिने तर, सम्बन्धित व्यक्ति र बस्तीको व्यवस्थापनको लागि आफूले फ्यासिटिलेट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस बस्तीमा कांग्रेसको घरदैलो कार्यक्रम भने अन्तिमतिर हुने घरदैलो कार्यक्रमका संयोजक युपी लामिछानेले बताए।