‘महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून अत्यावश्यक’

काठमाडौँ– नेपालमा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका उजुरी विगत पाँच वर्षमा झन्डै ४० गुणाले वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल नयाँ साइबर कानून निर्माण अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्। पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४ ले बढ्दो डिजिटल अपराधलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र कानूनविद्हरूले कानूनी खाडल पुर्न माग गरेका हुन्।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान  शुरू हुनुको अघिल्लो दिन महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) र सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले जोर दिँदै नेपालमा साइबर कानून बनाउन अब ढिला गर्नु नहुने बताए। सचिव रानामगरले नेपालमा साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसाका घटनासमेत बढ्नु चिन्ताको विषय रहेको बताए। उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा महिलाविरुद्ध १९४ वटा र बालबालिकाविरुद्ध १० वटा डिजिटल हिंसाका उजुरी प्रहरीमा परेका थिए।

“यो संख्या आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ह्वात्तै बढेर महिलाविरुद्धका उजुरी झन्डै आठ हजार र बालबालिकाविरुद्धका ४२१ पुगेको छ,” उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि समेत कानूनी पहुँच आवश्यक रहेको औँल्याए। विश्वका ३८ प्रतिशत महिला डिजिटल हिंसाको शिकार हुने तथ्य पेश गर्दै उनले डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्नेमा थप जोड दिए।

कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्युरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ सालमा दर्ता भएका कुल ९ हजार साइबर क्राइमका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत महिलाविरुद्धका हिंसा जोडिएको बताइन्। निरीक्षक भट्टराईका अनुसार, डिजिटल क्राइममा पुरुषहरू प्रायः आर्थिक अपचलनसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने बाँकी उजुरी महिला र बालबालिकाविरुद्धका हिंसामा केन्द्रित छन्।

“यस्ता घटनाहरू ब्ल्याकमेलिङ, यौन शोषण र प्रतिशोधबाट प्रेरित हुने भएकाले डिजिटल हिंसा मानसिक स्वास्थ्यसँग सोझै जोडिन्छ। विश्वास र मायाको नाममा हुने यस्ता घटनाबाट अभिभावक पनि सचेत रहनुपर्छ,” उनले भनिन्।

पूर्वमिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव सुनाइन्। सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा जोडिए पनि आफूविरुद्ध हिंसा हुँदा समेत रिपोर्टिङ गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरिन्। उनले अभिभावक सचेत रहनुपर्ने मात्र होइन, हिंसाको बारेमा आवाज उठाउँदा सामाजिक सञ्जालमा थप हिंसा हुने गरेको अनुभव प्रस्तुत गरिन्। यसबारेमा अब खुल्ला बहस, संवाद र आत्मबल बढाएर बोल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

जेन‍जी आन्दोलनकी अभियन्ता किशोरी कार्कीले छोरीविरुद्ध परिवारमै हुने विभेदका कारण हिंसा बढेको बताइन्। कारबाही अघि बढे पनि त्यसपछि पीडितको पुनर्स्थापना र अवस्थाबारे कानुन मौन रहेको उनले औँल्याइन्।

डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण अत्यावश्यक भएको महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले दाबी गरे। “अहिले पनि साइबर क्राइमलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्छ, जबकि छिमेकी मुलुक भारत, बांग्लादेशलगायतमा आईटी कानून निर्माण भइसकेका छन्। हामीकहाँ २० वर्षअघिको कानूनअनुसार कारबाही हुनु दुःखद हो,” उनले भने।

संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको साइबर विधेयक महिलामैत्री नभएको उनको निष्कर्ष छ। उनले विधेयकमा लैंगिक शब्द प्रयोग नभएको र हद म्याद बढाइए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रमकी सभापति सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधको प्रकृति समयअनुसार परिवर्तन भइरहेकाले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला धेरै पीडित भएको बताइन्। पीडितलाई न्याय दिन तत्काल नयाँ कानून अत्यावश्यक भइसकेको उनले बताइन्। कार्यक्रमको शुरूआतमा डिजिटल हिंसामा आधारित ‘स्वतन्त्र पाइला’ नामक कचरी नाटक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।