‘संविधानअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो’

जनकपुरधाम– संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा संघीयताको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालयद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित तीन तहका सरकारका अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रारम्भिक सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया गोष्ठीमा जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कानूनमा रहेका अस्पष्टता हटाउँदै तीनै तहका सरकारले आआफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। उनले कानूनी अस्पष्टता र दोहोरोपनले गर्दा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा चाहेअनुसार प्रतिफल दिन कठिन भएको बताए।

“संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनाअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्ने परिकल्पना गरेको छ तर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक तथा ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिएको छैन”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “संविधानमा भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी विद्यमान दायरालाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ । जसले जनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउन सघाउ पुग्नेछ।”

त्यस अवसरमा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार परम्परागत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन नसकेकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताए। उनले अधिकारबिनाको संस्था र संघीयताले आन्दोलनको मर्मलाई साकार गर्न नसक्ने धारणा राखे। 

“संविधान आएको आठ वर्ष हुँदैछ। त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेको पनि छ वर्ष बित्यो तर सहजरूपमा काम गर्न अधिकार र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण भएको छैन। जनअसन्तुष्टि बढ्दैछ। त्यसैले आन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तपाईं हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ”, सभामुख मण्डलले आग्रह गरे।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संविधानमा भएकै अधिकार प्राप्त गर्न नसकिएको बेला कार्यविस्तृतीकरणको अर्थ नहुने भन्दै आक्रोश पोखे। उनले संविधानअनुसार अधिकार हस्तान्तरण, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांकका आधारमा स्रोतसाधन र बजेट विनियोजन नगर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा मारमा परेको धारणा राखे।

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव, मन्त्री सुनिता साह, नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप यादवलगायतले प्रदेशलाई सन्दुक (अर्थ) र बन्दुक (प्रहरी प्रशासन) नदिँदा प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे। उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रशासनिक संघीयताका बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार प्रदेशको अधिकारबारे गम्भीर रहेकाले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी बाँकी ऐन कानून चाँडै निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

यसअघि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा तथा शासकीय सुधार एवं संवैधानिक निकाय, प्रदेशसभा कानूनका सम्बन्धमा सुझाव लिन पाँच समूह बनाइएको थियो। ती समूहले संघीयताका सवालमा देखिएका समस्या र कार्यविस्तृतीकरणका सम्बन्धमा लिखित सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रदेशसचिव रामकृष्ण पुडासैनीले सहजीकरण गरेको अन्तरक्रिया गोष्ठीमा निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको महत्त्वमाथि प्रकाश पारेका थिए। गत असार १६ गते बसेको समन्वय परिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सातै प्रदेशबाट प्रारम्भिक चरणको यस्तै सुझाव संकलनपश्चात् दोस्रो चरणमा क्षेत्रगत सुझाव, तेस्रो चरणमा प्रतिवेदन तयार गरी चौथो चरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिवेदन स्वीकृत र कार्यान्वयनको काम हुने परिषद्को सचिवालयले जनाएको छ।