मणिपुर हिंसालाई लिएर राष्ट्र संघमा भारतको आलोचना

मणिपुर हिंसालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतको व्यापक आलोचना भएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले हिंसात्मक घटना एवं यौनलगायत अन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न भारतले गम्भीर भएर प्रतिकार्य नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। 

भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा जातीय द्वन्द्वबीच यौन हिंसासहित मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना भएका र तिनलाई नियन्त्रण गर्न तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ। 

“हामीलाई मणिपुरमा शारीरिक र यौन हिंसा र घृणायुक्त भाषण रोक्नका लागि कानुन कार्यान्वयनमा भारत सरकारका कारबाही समयमा नभएका तथा पीडितले न्याय नपाएकामा हाम्रो गम्भीर चिन्ता र चासो छ,” उनीहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। 

मणिपुर हिंसालाई लिएर महिला तथा बालिकाविरुद्ध हिंसा र यातनासम्बन्धी २० जना विशेष प्रतिवेदकले मणिपुरमा मेमा झडप शुरू भएदेखि १६० जनाले ज्यान गुमाएका, ३०० जना घाइते भएका, दशौँ हजार विस्थापित हुनुपरेको, हजारौँ घर र सयौँ गिर्जाघर जलाइएका तथा खेतीयोग्य जमिन ध्वस्त पारिएको बताएका छन्।

सबै उमेरका सयौँ महिला र किशोरी, विशेष गरी कुकी जातीय अल्पसंख्यकलाई लक्षित गरी लिंगमा आधारित हिंसा भएको, हिंसाका क्रममा सामूहिक बलात्कार, बलात्कारपछि महिलालाई सडकमा नग्न हिँडाएको, निर्मम कुटपिट गरेर मार्ने तथा  जिउँदै जलाउने जस्ता जघन्य अपराध भएका प्रतिवेदकले उल्लेख गरेका छन्।